लोकशाहीत संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि वादविवाद या मुद्द्यांना स्थान असते मात्र व्यत्यय आणि गदारोळ हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे असे मत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केले.लोकशाहीच्या मंदिरात गदारोळाला शस्त्र म्हणून उपयोगात आणले जात असल्याबद्दल उपराष्ट्रपतींनी खंत आणि चिंता व्यक्त केली, जनतेला न्याय मिळवून देण्याकरिता इथे अखंड कामकाज झाले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या दिवशी संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय येतो, तेव्हा प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकत नाही. प्रश्नोत्तराचा तास ही प्रशासनात जबाबदारी आणि पारदर्शकता निर्माण करणारी यंत्रणा आहे. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यास सरकार बांधील आहे. याचा मोठा फायदा सरकारलाही होतो. लोकशाही मूल्ये आणि सुशासनाचा विचार करता प्रश्नोत्तराचा तास नसणे हे कधीही तर्कसंगत असू शकत नाही.
आज विज्ञान भवनात जामिया मिलिया इस्लामियाच्या शताब्दी वर्षाच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करताना, उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले की असहमती आणि मतभेद असणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा नैसर्गिक भाग आहे, परंतु असहमतीचे शत्रुत्वात रूपांतर होणे हे लोकशाहीसाठी एखाद्या शापापेक्षा कमी नाही. संवाद आणि चर्चा हाच यातून पुढे जाण्याचा मार्ग असल्याचे ते म्हणाले.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर सध्याच्या सरकारचे प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित असल्याचे सांगून धनखड म्हणाले की, भ्रष्टाचारी, मध्यस्थ आणि सत्तेचे दलाल यांना आज स्थान नाही.
शैक्षणिक कामगिरीचे महत्व अधोरेखित करत ज्ञानाचा खरा उद्देश साध्य करण्यासाठी शिक्षणाला मोठ्या सामाजिक विकासाशी जोडणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण पद्धतीमध्ये अधिक लवचिकता प्रदान करणाऱ्या आणि शिकण्याचा आनंद मिळवून देणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP-2020) ची उपराष्ट्रपतींनी प्रशंसा केली आणि विश्वास व्यक्त केला की हे दूरदर्शी धोरण मोठ्या बदलाला प्रेरक ठरेल.
प्रत्येक नागरिकाला देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विश्वस्त असल्याचे सांगून उपराष्ट्रपतींनी या संसाधनांचे न्याय्य वितरण करण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय शिक्षण,कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
