आमदार भास्कर जाधव यांनी उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना केलेली विनंती ऐकून आज विधानसभा हास्यकल्लोळात बुडाली. कारण, भास्कर जाधव फडणविसांना म्हणाले, वाटलं तर तुम्ही मला त्यांच्याकडे घेऊन चला…
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आपल्याला वारंवार हात वर करूनही बोलू देत नाहीत, असा आरोप जाधव यांनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यावर केला. त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी जाधव यांना अशा प्रकारचा हेत्वारोप करणे योग्य नाही, असे सांगितले. त्यावर जाधव यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे आणि अध्यक्षांचे व्यक्तिगत वैर नाही आणि ते अध्यक्षांकडे भेटायला त्यांच्या केबिनमधे जातात. अध्यक्षही त्यांना चहा देतात. पण सभागृहात मात्र बोलायला देत नाहीत.
त्यावर फडणवीस यांनी टिप्पणी केली की भास्कर जाधव ज्येष्ठ सदस्य आहेत आणि त्यांची अशी तक्रार असेल तर अध्यक्षांनी त्यांना चहाबरोबर केकही द्यावा. त्यावर सभागृहात हंशा उसळला. त्यामुळे त्यावर लगेचच भास्कर जाधव म्हणाले की, आता तुम्हीच मला अध्यक्षांकडे घेऊन चला… त्यावर पुन्हा हंशा उसळला.
अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, ते अध्यक्ष झाल्यापासून आतापर्यंत भास्कर जाधव यांना वारंवार बोलायला संधी दिलेली आहे. सर्वाधिक वेळा हरकतीच्या मुद्द्यावर किंवा लक्षवेधी सूचनांवर जाधव यांना संधी दिलेली आहे. या स्पष्टीकरणानंतर नार्वेकर यांनी भास्कर जाधव यांनी केलेला आरोपाचा उल्लेख कामकाजातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
बोगस बियाण्यांविरोधात याच अधिवेशनात कायदा
बोगस बियाणांच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी कडक कारवाईची तरतूद असलेला नवा बियाणे कायदा राज्य सरकार या अधिवेशनातच करेल, असे राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले. काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह अनेक आमदारांनी बियाणांच्या किमतीतील वाढीसंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी बियाणांच्या किमतीत वाढ झाली नसल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
अशोक चव्हाण यांच्या पुरवणी प्रश्नावर उत्तर देताना कृषीमंत्री मुंडे यांनी राज्यातील बियाणे कायदा हा १९६६चा आहे. त्यानंतरच्या काळात बीटी कॉटनसाठी स्वतंत्र कायदा केला गेल्यानंतर कापसाच्या संदर्भात बोगस बियाणांद्वारे फसवणुकीचे अत्यल्प प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे इतर बियाणांच्या संदर्भातही शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी नवा बियाणे कायदा या सत्रातच केला जाईल, असे मुंडे यांनी जाहीर केले.
