केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा मंगळवारी नवी दिल्लीत ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ चा प्रारंभ करत आहेत. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. या सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या खऱ्या ठेवीदारांना वैध दावे सादर करता यावेत यासाठी हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
हे नमूद करणे योग्य ठरेल की सहारा समूहाच्या सहकार संस्थांच्या प्रामाणिक सभासद/ठेवीदारांच्या वैध ठेवींचे पैसे परत करण्यासंबंधीच्या त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने देशातील सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सहारा समुहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांची उचित देणी परत करण्यासाठी 5000 कोटी रुपये “सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट” मधून सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांना (सीआरसीएस) हस्तांतरित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 29 मार्च 2023 रोजी आपल्या आदेशाद्वारे निर्देश दिले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, सहकार मंत्रालयाने त्याच्या स्थापनेपासून देशातील सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
