जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार, तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही संकटाची घडी आहे त्यामुळे विधानसभेतील कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी एका स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेद्वारे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत केली. मात्र, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ही सूचना दालनातच नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच बाळासाहेब थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले. राज्यात वादळामुळे यावर्षी उशिराने मान्सूनला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये पन्नास टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी दक्ष राहून मदतीच्या उपाययोजना करायला हव्या त्या केल्या जात नाही, असे ते म्हणाले.
आपल्या राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १ कोटी ४२ लाख आहे. पण त्यातून केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यत म्हणजे ५० टक्क्यापर्यत पेरण्या झालेल्या आहेत. कोकण विभागात केवळ १६.३० टक्के तर पुणे विभागात केवळ ३० टक्के पेरणी झालेली असून राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरणीला वेग आलेलाच नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. राज्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली असली तरी पावसाचा जोर कमी असल्याने पुरेशी ओल जमिनीत तयार झालेली नाही. पेरण्या उशिरा होतील या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या परंतु त्यानंतर किरकोळ पाऊस झाला आणि प्रखर उष्णतेने रेापे कोमेजली, असेही त्यांनी सांगितले.
नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात वनकुटे गावांत स्वत: मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी पाहणी करुन अद्याप मदतीचे वाटप झालेले नाही. गरज पडली तर शेतकऱ्यांना, बियाणे खते मोफत उपलब्ध करुन देण्याची उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावर अजून साधी चर्चाही सत्ताधारी नेते, कृषी विभागाचे अधिकारी करत नाहीत, असेही थोरात म्हणाले.
सरकारच्या टोळ्या मात्र वसुली करत फिरतायत
बी-बियाणे आणि खतांची परिस्थिती राज्यात गंभीर झालेली आहे. बोगस बियाणे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात कारवाया करून शेतकऱ्यांना धीर द्यायचे सोडून सरकारच्या काही टोळ्या जिल्ह्यांमध्ये वसुली करत फिरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघायला सरकारला वेळ नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप यातच सरकार व्यस्त आहे. त्यात छोट्याछोट्या गोष्टींसाठी दिल्ली वाऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दारात सरकार कधी जाणार? शेतकऱ्याचे संकट कधी समजून घेणार असा सवालही थोरात यांनी केला.
बोगस खते आणि बियाणे विक्रीसंदर्भात लवकरच कडक कायदा
त्यानंतर सभागृहात बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस खते आणि बियाणे विक्रीसंदर्भात लवकरच कडक कायदा केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. राज्यात विविध भागांत मागील वर्षीच्या तुलनेत 80 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र पुणे विभाग आणि नाशिक विभागातील काही भागात पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण कमी आहे. पावसाने ओढ दिल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी आपत्कालिन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भातील कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हवामान विभागाने येत्या आठवड्यात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. कालच यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी झालेली नाही त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांनाही लवकरच मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
