भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने चालू आर्थिक वर्षात 16 राज्यांमध्ये 56,415 कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाला ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य 2023-24’ या योजनेअंतर्गत मंजूरी देण्यात आली आहे. राज्यनिहाय मंजूर रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.
| Sl. No. | State | Amount Approved |
| (Rs. in crore) | ||
| 1 | Arunachal Pradesh | 1255 |
| 2 | Bihar | 9640 |
| 3 | Chhattisgarh | 3195 |
| 4 | Goa | 386 |
| 5 | Gujarat | 3478 |
| 6 | Haryana | 1093 |
| 7 | Himachal Pradesh | 826 |
| 8 | Karnataka | 3647 |
| 9 | Madhya Pradesh | 7850 |
| 10 | Mizoram | 399 |
| 11 | Odisha | 4528 |
| 12 | Rajasthan | 6026 |
| 13 | Sikkim | 388 |
| 14 | Tamil Nadu | 4079 |
| 15 | Telangana | 2102 |
| 16 | West Bengal | 7523 |
आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते, पूल आणि रेल्वे यासह विविध क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या क्षेत्रांतील जल जीवन मिशन आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांची गती वाढावी या उद्देशाने या दोन्ही योजनेतील राज्यांचा वाटा पूर्ण करण्यासाठीही निधी राज्यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
भांडवली खर्चाचे अनेक पटीत होणारे परिणाम लक्षात घेऊन आणि राज्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये ‘भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य 2023-24’ ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत, राज्य सरकारांना 2023-24 या आर्थिक वर्षात 50 वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या रूपात एकूण 1.3 लाख कोटी रुपयांची विशेष मदत देण्यात येत आहे.
