देशाच्या तिन्ही सैन्य शाखांमधून मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे, हे सरकार सादर करीत आलेल्या आकडेवारीवरून अनेकदा स्पष्ट होते. सातत्याने पाकिस्तान सीमेवर होणाऱ्या चकमकी, घातपात-अपघात, दहशतवादी हल्ले, आजारपण, मोहिमांमधून होणाऱ्या दुर्घटना, नैराश्याने होणाऱ्या आत्महत्त्या, कौटुंबिक कारणं, अशा विविध कारणांनी सध्या असलेले मनुष्यबळ कमी होत असते. तशातच सैन्य कर्मचारी म्हणून अनेक ठिकाणी सातत्याने होणाऱ्या बदल्या, स्थिर आयुष्याचा अभाव यामुळे तसेच सैनिकी शिक्षण घेतल्यावर नागरी जीवनात असलेल्या पुढील संधी यातून ‘त्या’ एकसुरी आयुष्यात जाण्याची काहींची इच्छा कमी होते.
सैन्य दलात थेट भरती करून नंतर त्यांना प्रशिक्षित करून वेळ घालवण्यापेक्षा शालेय जीवनातच सैन्य प्रशिक्षण देऊन आपल्या गरजांनुसार नि त्या विद्यार्थ्यांचा कल लक्षात घेत त्या-त्या शाखेतील कुशल तयार मनुष्यबळ लष्कराला मिळेल ही यामागची संकल्पना! हीच प्रणाली अनेक देशात राबवली जाते, जी आपणही वापरतो. देशात अनेक सैनिकी शाळा आहेत, नि आता खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने त्याची उभारणी करण्याचे धोरण सरकारने अलीकडच्या काळात घेतले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शंभर सैन्य शाळा उभारणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात वातावरण बदलल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशाच्या अनेक कुटुंबात सैनिकी परंपरा असून काही तर संपूर्ण कुटूंबच सैनिकी क्षेत्रात आहे.
सैन्य हे पूर्वीसारखे राहिले नसून नाना शाखा नि त्यातील तज्ज्ञ याची मोठी आवश्यकता हल्ली जाणवू लागली आहे. कारण युद्धाची परिमाणे जगभरात बदलत आहेत. केवळ समोरासमोरची लढाई, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. सर्व प्रकारची कौशल्ये असलेल्या जवानांची गरज तर आहेच, शिवाय देशप्रेम समर्पण भावना याचं मूल्य रुजलं असणं आवश्यक आहे.
मूलभूत शिक्षणाचा पाया, हा साचा मोल्ड शाळेपासूनच तयार झाल्यास त्याची परिणामकारकता अधिक चांगली होण्यास मदत होते. या आजच्या काळात तंत्रज्ञानावर आधारित युद्धकौशल्याला जास्त महत्त्व आलं आहे. निरनिराळ्या बाबीचा अभ्यास नि त्याचा खुबीने वापर याला पुढील काळात फार मोठं स्थान आहे. यासाठी प्रगत शिक्षण घेण्यास सैन्य दलाकडून स्थानिक प्रशिक्षण तर मिळतेच शिवाय देश-विदेशातील नामांकित संस्थांकडेही पुढील पाऊल म्हणून पाठवलं जातं.
सद्यस्थितीत देशातल्या शाळांमधून सक्तीचं लष्करी देणं आर्थिक बाबीमुळे शक्य नाही. जगातील महासत्ता म्हणून गौरव होत असला तरी अनेक मूलभूत गरजा पुरेशा प्रमाणात भागवल्या जात नाहीत ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारणार नाही. तशातच काळाच्या बदलानुसार आव्हानंही बदलत आहेत. यासाठी नि सुयोग्य नागरिक घडवण्यासाठी, गरजेनुसार निदान अर्धकुशल तातडीचे मनुष्यबळ असावं म्हणून राष्ट्रीय छात्र सेनेकडे (एन सी सी) पाहिलं जातं. किंबहुना याची निर्मिती, स्थापना यासाठीच झाली आहे.
राज्य सरकारकडून खास बाब म्हणून मागणी झाल्यास सैनिकी शाळेची पूर्तता केली जाते. यासाठी लागणाऱ्या सर्व रचनात्मक गोष्टींची तयारी करून द्यावी लागते. शैक्षणिक निवासी व्यवस्था, प्रशासन, खेळाचे विस्तीर्ण मैदान, जलतरण तलाव, जमीन आदींचा मानकानुसार प्रस्ताव सादर करावा लागतो. तसे झाल्यासच सैनिकी शाळेची स्थान निश्चिती होते. मागील फडणवीस सरकारच्या काळात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नाने चंद्रपुरात सैनिकी शाळा मंजूर होऊन सुरू झाली.
गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात उपलब्ध माहितीनुसार देशभरात ३३ सैनिकी शाळा सुरू आहेत. तर सैन्याच्या विविध शाखांमधून भरती होणाऱ्या या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा टक्का २५च्या जवळपास असतो. सैनिकी शाळेतील विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एन डी एमार्फत सैन्य अधिकारी बनतात. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीप्रमाणे 2018मध्ये एन डी एच्या दोन्ही सत्रात 662 युवकांची निवड झाली त्यात 147 सैनिकी शाळेतील होते. 2017 सालात 644पैकी 179 सैनिकी शाळेतून निवडले गेले तर 2016च्या दोन्ही सत्रात याची संख्या 158 इतकी होती, जे 595 युवकात निवडले गेले.
देशात सैनिकी शाळा सुरू करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागते. राज्य सरकारकडून विशेष प्रस्ताव सादर केल्यावरच संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन सैनिक शिक्षण मंडळ कार्यवाहीला प्रारंभ करतं. यासाठी आवश्यक ती जमीन, इमारत, फर्निचर, निवासी संकुल, खेळाचे मैदान इत्यादी मूलभूत सुविधांची उभारणी करणे अपेक्षित आहे. यासह शैक्षणिक साहित्य उपकरणे आदीसाठीचा भांडवली खर्च नि नियमित खर्चाची पूर्तता संबंधित केंद्रशासित प्रदेश, राज्ये यांना करावा लागतो. यात वरील सर्वांची देखभाल, रस्ते वगैरेचा समावेश होतो.
सध्या देशभर या राज्यात एकूण 33 सैनिकी शाळा चालू आहेत. आंध्रप्रदेश- कोरुकुंडा, कालीकिरी; अरुणाचल प्रदेश- पूर्वी सियांग; आसाम- ग्वालपाडा; बिहार- नालंदा, गोपालगंज; छत्तीसगड- अंबिकापूर; गुजरात- बालचडी; हरियाणा- कुंजपुरा, रेवाडी; हिमाचल प्रदेश- सुजाणपूर तिरा; जम्मू-काश्मीर- नागरोटा; झारखंड- तीलय्या; कर्नाटक-कोडागु, बिजापूर; केरळ- काजाकुट्टम; मध्य प्रदेश- रिवा; महाराष्ट्र- सातारा, चंद्रपूर; मणिपूर- इंफाळ; मिझोराम-छिंगछिप; नागालँड- पुंग्लवा; ओडिशा- भुवनेश्वर, संबलपूर; पंजाब- कपुरथला; राजस्थान- चितोडगड, झुंझुनू; तामिळनाडू- अमरावतीनगर; उत्तराखंड- घोडाखाल; प. बंगाल- पुरुलिया; उत्तर प्रदेश- मैनपुरी, झांसी, अमेठी.
सध्याच्या सैनिकी शाळांकडून वेळोवेळी सरकार अहवाल घेत असतं. त्यानुसार पाहता या शाळा अपेक्षित कार्य करत आहेत. त्यांच्याकडून होणारे शिक्षण कार्य नि अन्य दर्जाबाबत सरकार संतुष्ट आहे असं रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी लोकसभेत उत्तर देताना मागे सांगितलं होतं. विविध राज्याकडून सैनिकी शाळा उघडण्याचे प्रस्ताव येत असल्याचे ते म्हणाले. या शाळांनी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, तांत्रिक प्रवेश योजना यात आपले विद्यार्थी मोठया प्रमाणात पाठवून आपली उपयोगिता सिद्ध केली आहे.
काही राज्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी संभालपूर, अमेठी, येथील सैनिक शाळा चालू झाल्या आहेत. तर राजस्थान अलवर, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग, तेलंगणा वारंगल, यांच्याशी करार करण्यात आला आहे. प. बंगाल दार्जिलिंग, झारखंड गोड्डा, आसाम कोक्राझार, गोलाघाट, मध्य प्रदेश भिंड, येथील सैनिकी शाळांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश सागर, पंजाब गुरुदासपूर, सिक्कीम भूम, त्रिपुरा, हरयाणा मातान्हेल, यु पी मिरजापूर, या ठिकाणी जागेची पाहणी पूर्ण झाली आहे तर बागपत येथील औपचारिक प्रस्तावाची प्रतीक्षा आहे.
वस्तुतः सैनिकी शाळेत मुलींना प्रवेश खुला करण्याचा प्रयोग मिझोराममधील शाळेत करण्यात आला. या पथदर्शी प्रयोगाच्या यशानंतर मुलांबरोबरच मुलींनाही सैनिकी शाळेत सामावून घेतलं जाणार आहे. अखिल भारतीय सैनिक शाळा प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून (ए आय एस एस इ इ) सैनिक शाळेत प्रवेश होतो. याचे आयोजन राष्ट्रीय चाचणी संस्था करते.
देशात यातील काहीच शाळा प्रभावशाली कर्तृत्वाने नावाजल्या गेल्या आहेत. राज्यातील सातारा सैनिक शाळा त्यापैकी एक! काहींच्या बाबतीत दर्जा खालावला असल्याचे ऐकायला मिळते की त्यांची कामगिरी किमान पातळीवर आहे. यात औरंगाबादची राज्य शासन संचालित शाळाही असल्याचे सांगितलं जातं. सगळीकडे अनागोंदी असेल तर यात तरी ती आणू नका. सैन्यभरती प्रक्रिया मेरिटवर, दर्जात्मक होईल हे पहिले गेले पाहिजे. या नव्या खासगी शाळांना पुढाकार देऊन त्यातून खरच कर्तृत्ववान अधिकारी देशाला मिळणार का, हाही मोठाच प्रश्न आहे. एकूणच सैनिकी शाळा महत्त्वाचा विषय असून त्यात पुरेशा गांभीर्याने सर्वांनीच लक्ष घालणे गरजेचे आहे. अनेक जिव्हाळ्याच्या प्रश्नात आपण माती खातो. ते इथे तरी होऊ देऊ नका इतकीच सामान्यांची अपेक्षा आहे.
