रिपब्लिकन पक्षाचे म्हणजेच आरपीआय (आठवले गट) महाराष्ट्र प्रदेशचे राज्यव्यापी अधिवेशन येत्या रविवारी, 28 मे रोजी शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आले असून राज्यव्यापी अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी मुंबईतील कार्यकर्त्यांनी सर्व ताकदीने प्रयत्न करावेत असे आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
शिर्डी येथील शिर्डी-राहाता रोडवरील कांदा मार्केटसमोरील मैदानावर हे अधिवेशन पार पडणार आहे. रिपाइंच्या या महाअधिवेशनात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले, राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जिल्ह्यातील अनेक मान्यवर नेते, लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने दलित, आदिवासी झोपडपट्टीवासी, मराठा, शेतकरी, कामगार आदी सर्व वर्गांच्या न्यायहक्कासाठी विविध मागण्यांचे ठराव मंजूर करण्यात येणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनात महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भ, पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, ठाणे प्रदेश या भागातून हजारोंच्या संख्येने रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पक्षाकडून देण्यात आली आहे.
महाअधिवेशनात मंजूर करण्यात येणारे ठराव
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा.
- दलित आदिवासी गरीब भूमिहीनांना 5 एकर जमीन देण्याचा कार्यक्रम शासनाने राज्यात राबवावा.
- दलित, मागासवर्गीयांना महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ आणि सर्व मागासवर्गीय आर्थिक महामंडळाकडून प्रत्येकाला बिनव्याजी 10 लाख रुपयांचे कर्ज द्यावे, ज्यामुळे त्यांना आपला उद्योगधंदा, स्वयंरोजगार उभारता येईल.
- मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरक्षण मिळाले नाही. आमचा मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.
- ओबीसी आणि सर्व जाती-समुहांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी.
- भटक्या-विमुक्तांसाठी ओबीसीमध्ये वर्गवारी करून भटक्या-विमुक्तांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.
- गायरान जमिनीचा शासन निर्णय 14 एप्रिल 1990चा आहे. त्यातील 1990च्या मुदत मर्यादेत वाढ करून 14 एप्रिल 2010पर्यंतचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करावे.
- 2019 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत मान्यता द्यावी. तसेच राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करावी.
- खाजगी उद्योगधंद्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. सरकारी नोकरी लवकर उपलब्ध होत असल्याने खासगी मोठ्या उद्योगांत नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे.
- सफाई कामगार अनेक वर्षे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करतात. मात्र त्याचा त्यांना काही लाभ होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जे नित्याचे काम कंत्राटी तत्त्वावर करू नये. त्यात कायमस्वरूपी कामगार असावेत. त्यामुळे सफाई काम नित्याचेच असल्याने सफाई कामातील कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी सफाई कामगार नेमावेत. सफाई कामगारांना अनेक वर्षे कंत्राटी ठेवण्यात येते. त्यात बदल करून त्यांना कायम करावे. ज्या कंत्राटी सफाई कामगारांना सध्या 5 वर्षे झाली आहेत त्यांना तातडीने कायमस्वरूपी तत्त्वावर सफाई कामगारपदाची नोकरी देण्यात यावी.
- शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकर खर्चच्या दुप्पट दराने देण्यात यावे.
- सर्व मागासवर्गीय महामंडळाचे कर्ज माफ करण्यात यावे.
