कोविडनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि रोजगारनिर्मिती करणे यावर शासन भर देत आहे. महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील स्टार्टअप इको सिस्टीम वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हयातील किमान 500 युवकांना जलपर्यटन, कृषीपर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन, साहसी पर्यटन तसेच शाश्वत पर्यटन तसेच आदरतिथ्य क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्यपाल रमेश बैस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने दिली.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 63व्या वर्धापनदिनानिमित्त मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावरील शासकीय कार्यक्रमात ते बोलत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाने महाराष्ट्र ओळखला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार शिवराज्याभिषेकाचे हे 350वे वर्ष आहे. यानिमित्ताने येत्या 2 ते 9 जून 2023 या कालावधीमध्ये शिवराज्याभिषेक महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय पुण्यातील आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्यात येणार आहे. स्वा. सावरकर यांचा 28 मे हा जन्मदिवस शासनामार्फत “स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन” म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.
महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा वार्षिक 1.50 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय यामध्ये नवीन 200 रुग्णालयांचा या योजनेत समावेश करण्यात येत आहे. राज्यात 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. मुंबईतील जी.टी. रुग्णालयात तृतीयपंथासाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. सध्या कोविडचे रुग्ण वाढताना दिसत असल्याने महाराष्ट्रातील जनतेने आपले आरोग्य सांभाळावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना माझ्या शासनामार्फत विविध विभागांमध्ये 75 हजार शासकीय नोकरभरतीची प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. याअंतर्गत राज्यातील पोलीस यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी 18 हजार 331 शिपाईभरती प्रक्रियाही प्रगतीपथावर आहे. शासनाने 45 विविध उद्योग आणि उद्योग समूह यांच्यासमवेत करार करुन 1 लाख 25 हजार रोजगार उपलब्ध करुन दिले आहेत. गेल्या वर्षी मनरेगामध्ये 36.32 लाख मजुरांना मजुरी उपलब्ध करुन देण्यात आली, असे राज्यपालांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठीसुद्धा आता मदत करण्यात येईल. शासनाने बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” आणली आहे. यामध्ये केंद्र शासनामार्फत प्रतिवर्षी प्रतिशेतकरी 6 हजार रुपये देत असून आता राज्य शासनही प्रति शेतकरी 6 हजार रुपये देणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये दरवर्षी मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या विमाहप्त्यात 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता ही रक्कम माझ्या शासनामार्फत भरली जाणार असून शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुदानाचा लाभ सुमारे 14 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळत आहे, असेही राज्यपाल बैस यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर देण्यात यावा याकरिता शासन केंद्राकडे पाठपुरावा करीत आहे. येत्या काळात अमरावती येथील रिध्दपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
