महिलांसाठी चार-पाच योजना आम्ही लागू केल्या आहेत. त्यात कंटेनर, आंगणवाडी योजना, फिरते धुलाई मशिन्स, महिलांसाठी फिरत्या व्यायामशाळा, महिलांसाठी फिरत्या अभ्यासिका आणि महिलांसाठी कौशल्यविकास केंद्रे अशा अनेक गोष्टी महिलांसाठी मुंबईत सुरू केल्या आहेत. त्या आम्ही राज्यभर राबवणार आहोत, असे राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राज्य सरकार महिलांविषयक धोरण तयार करत आहे. महिला दिनाचे औचित्य साधून त्यावर आज दिवसभर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या उत्तरात लोढा बोलत होते. ग्रामीण महिलांसाठी इनोव्हेशन सेंटर्स ही दोनशे कोटीची योजना आहे आणि त्याचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रारंभ केला आहे. महिला धोरण अंमलबजावणीचा अहवाल दरवर्षी विधिमंडळात सादर केला जाईल. राज्यातल्या नव्या रस्त्यांवर स्वच्छतागृहे केली जातील. आमदारांना मागणीनुसार महिला कौशल्यविकास केंद्र दिले जाईल, असेही लोढा यांनी सांगितले.
दर आठवड्यात एक दिवस महिला दरबार प्रत्येक जिल्ह्यात आयोजित केला जाईल. महिला बाजारचीही तरतूद केली जाणार आहे. दिल्ली हाटच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महिला बाजारासाठी जागा देणार. सरकार त्यासाठी एक रुपयादेखील आकारणार नाही, असेही लोढा यांनी सांगितले. कॉर्पोरेट्सना आवाहन करून पन्नास टक्के सीएसआरनिधी महिलांविषयीच्या बाबींवर खर्च करावा, असे आवाहन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एक सर्वंकष महिला धोरण सरकार आणेल आणि त्यातून राज्यातील महिलांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल. हे धोरण कोणा एका पक्षाचे नसेल तर ते सर्व पक्षांचे असेल आणि त्यासाठी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी विशेषतः महिला आमदारांनी केलेल्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव केला जाईल, असेही लोढा यांनी सांगितले.
महिलांचा सन्मान होण्याच्यादृष्टीने ही फक्त सुरुवात आहे आणि विधानसभेत महिला दिनानिमित्त सर्व सदस्यांनी केलेल्या सूचना लक्षात घेऊन एक बैठक लावण्यात येईल, असेही लोढा यांनी सांगितले. मंत्री बनल्यानंतर सकाळी दहापासून मी कार्यालयात येतो आणि सर्वात शेवटी मंत्रालयातून बाहेर पडतो. व्यवसाय माझी मुले सांभाळतात. हे सरकार गतीने काम करणारे सरकार आहे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही प्रश्नावर गांभीर्याने काम केले जाते आणि गतीने काम केले जाते. जवळपास अंतिम केले आहे. पण सर्वांच्या सूचना घेऊन मंत्रिमंडळासमोर आणून पुन्हा तुमच्या सूचना घेऊ आणि सर्वंकष महिला धोरण आणू. महिला पर्यटन धोरणासह अनेक बाबींचा समावेश या धोरणात असेल, असेही ते म्हणाले.
महिला धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने विधानसभेत झालेल्या चर्चेत सर्वपक्षीय महिला आमदारांनी विविध मुद्दे मांडले. त्यानंतर या चर्चेला उत्तर देताना लोढा यांनी धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा केली.
महाराष्ट्रात आणखी श्रद्धा वालकर नको..
लव्ह जिहादबद्दल सर्व जिल्ह्यात मोर्चे निघाले आहेत आणि हा मुद्दा आहे, हे मान्यच करायला हवे. पण, महाराष्ट्रात नवी श्रद्धा वालकर होऊ नये, याचीही काळजी घ्यायला हवी. ज्या मुलीचा संपर्क अशा अनेक कारणांमधून घरच्यांशी राहिलेला नाही, त्यासाठी काही तरी करावे लागेल, असेही लोढा यांनी सांगितले. ट्रिपल तलाकबद्दल पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रालाही पावले उचलावी लागतील, असेही ते म्हणाले.
संजय राऊत यांना बाजू मांडण्यास मुदतवाढ
विधानसभेच्या कथित हक्कभंगप्रकरणी खासदार संजय राऊत यांना विधानसभा अध्यक्षांनी मुदतवाढ दिली आहे. आमदार अतुल भातखळकर आणि आमदार भरत गोगावले यांनी हक्कभंग सूचना दिली होती. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी विधानसभेत निवेदन करताना जाहीर केले की, या हक्कभंग सूचनेवर दोन दिवसात चौकशी करून ८ मार्चला निर्णय जाहीर करेन हे आपण सांगितले होते. याप्रकरणी प्रथमदर्शनी विशेष अधिकारभंग होतो किंवा कसे, यावर निर्णय घेण्यासाठी संजय राऊत यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी त्यांना १ मार्च २०२३च्या पत्राद्वारे सूचित केले होते. त्यांना दोन दिवसांची मुदत दिली होती. पण त्यांनी पत्र पाठवून आज ८ मार्चला पत्राद्वारे सविस्तर खुलासा देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. त्यानुसार त्यांना मी मुदत वाढवून देत असून त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. मात्र, ही मुदतवाढ किती दिवसांची आहे, हे त्यांनी जाहीर केले नाही.
प्रत्येक इमारतीत हिरकणी कक्षासाठी २५० फूट अतिरिक्त जागा
प्रत्येक इमारतीत अडीचशे चौरस फुटांची जागा नियमापेक्षा जास्तीची दिली जाईल आणि त्यात हिरकणी कक्ष सुरू करावा, यासाठी ही सवलत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांनी जाहीर केले. सर्व कार्यालयांमध्ये हिरकणी कक्ष सुरू करावेत, अशा सूचनाही दिल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महिला आयोगासह महिलाविषयक विविध कार्यालयांसाठी चांगल्या जागा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
