अलिकडेच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर सभागृहात ‘लंगोटी पेपर’ असा उल्लेख केला होता. त्याच लंगोटी पेपरच्या एका उपकृत पदावर असलेला विश्‍वप्रवक्ता म्हणतो, महाराष्ट्रातील राजकारणातून नैतिकतेचे अधःपतन झाले आहे. पंजाबात फौजासिंग नैतिकतेच्या मुद्यावर राजीनामा देतो आणि महाराष्ट्रातील लुटोसिंग खुर्चीला चिकटून बसतो. खरं तर हे या व्यक्तीच्या तोंडून ऐकताच अवघ्या महाराष्ट्राला हसू आवरले नाही. कोण खुर्चीला चिकटून बसला, कुणी राजीनामा दिल्याचे जाहीर करून आजवर राजीनामा दिला नाही, कोणी आपल्या नातेवाईकांना लाभ दिला, कोणाच्या मालमत्ता अवैध असल्याने त्या जप्त आहेत, कोरोनाकाळात महानगरपालिकेत कोणी मृतांच्या टाळूवरचं लोणी खाल्लं, हे सर्वांना माहित आहे आणि हो, महाराष्ट्रातील राजकारणातून नैतिकतेच्या गप्पा कोण करतोय, ज्याने गरीब मराठी माणसांना बेघर केलं, ज्याने त्यांना बेघर करणाऱ्यांकडून खंडणी वसूल केली, ज्याने महिलांना शिवीगाळ केली, ज्याने सार्वजनिकपणे कॅमेर्‍यांसमोर नेत्यांना शिव्या देण्याची निर्लज्जता दाखविली, तो. अशा वृत्तींसाठी मराठीत एक म्हण आहे, ‘निर्लज्जम् सदा सुखी!’
काय गंमत आहे बघा. पंजाब सरकारमधील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री फौजासिंग सरारी आणि आरोग्य मंत्री विजय सिंगला यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तत्काळ राजीनामे घेतल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातील राजकारणातून नैतिकतेचे अधःपतन झाल्याचे कोण सांगत आहेत, तेच ज्यांनी निव्वळ भ्रष्टाचारच नव्हे, तर देशद्रोह्यांसोबत आर्थिक संबंध ठेवून व्यवसाय केले. देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या गंभीर आरोपात तुरुगांत गेलेल्या मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा या शहाणपणा शिकवणार्‍या पगारी नोकराच्या मालकाने अखेरपर्यंत घेतला नाही. सरकार पडेपर्यंत मंत्रिपदी कायम ठेवण्याचा पराक्रम यांच्या मालकाच्या नावाने नोंदविला गेला आहे. बरं मालक या पराक्रमाची नोंद करीत असताना, याच महान व्यक्तीने एक ट्विट केले होते, ‘‘आमच्याशी समोरासमोर लढता येत नसल्याने, पाठीमागून अफझलखानी वार सुरू आहेत. चालू द्या. एक मंत्री कपट करून आत टाकला असे आनंदाचे भरते आले असेल तर येऊ द्या. नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेऊ नये…’’ न्यायालयाने अजूनही जामीन दिलेला नाही. कपटाने टाकला असता तर किमान जामीन तर मिळाला असता. नाही ना मिळाला जामीन! जेव्हा आरोप झाले तेव्हा पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे मागितले आणि तुमचा मंत्री आत गेल्यावर हे नैतिकतेचे उदाहरण देणारा उपटसुंभ काय सल्ला देतोय मालकाला, राजीनामा घेऊ नका म्हणून! मग तुरुगांत जाणार्‍या मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा नाही आणि उलट तोंड उचलून लोकांना राजीनाम्याचे, नैतिकतेचे धडे द्यायचे… यालाच कदाचित निर्लज्जपणाचा कळस असे संबोधतात असं वाटतं.
नवाब मलिकच काय, यांच्या मालकाने कोणाचे राजीनामे घेतले हे तरी सांगावे? संजय राठोड यांच्याकडून भाजपच्या प्रचंड दबावानंतर राजीनामा घेतला. नंतर पाठीशी घातले गेले. साधी पोलिसांत तक्रारदेखील नाही, विनातक्रारीनेच क्लीन चिट. वाझे म्हणजे काय लादेन आहे का? सचिन वाझेसारख्या खुन्याला आणि पोलिसांत राहून गैरकायदेशीर कृत्य करणार्‍याला पाठीशी घातले. तो तर एनआयएच्या जाळ्यात अडकला. शंभर कोटींच्या वसुलीचे प्रकरण असतानाही अनिल देशमुखांना दाखवला का मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता, होती हिंमत? आधारवड साहेब दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पत्रकार परिषदा घेऊनदेखील त्यांचा बचाव करू शकले नाही, तेव्हा साहेबांनी राजीनामा घेतला. तत्कालीन मंत्री अनिल परबांवर झाले होते ना भ्रष्टाचाराचे आरोप, पाडला ना रिसॉर्ट, घेतला होता राजीनामा? एव्हढेच नव्हे तर, कोविड सेंटर्स, ऑक्सिजन सेंटर्समध्ये भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे अनेकांना प्राणाला मुकावे लागले. स्वतःच्या पत्नीच्या नावाच्या 9 बंगल्यांचा भ्रष्टाचार समोर आला, मेहुण्याची मालमत्ता जप्त झाली, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून कधी स्वतः मालकाने राजीनामा देण्याचा विचार केला नाही आणि हा वाचाळवीर लोकांच्या राजीनाम्यावर तत्त्वज्ञान पाजळतोय. लाज तरी कशी वाटत नाही, याचेच नवल वाटते.
अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात, पातळी सोडून वापरण्यात येणार्‍या भाषेचा आविष्कार करणार्‍यांनी, आपल्या स्वार्थासाठी लोकांना पोलिसांकरवी अटक करणार्‍यांनी, लोकांची घरं तोडून सूड उगवणार्‍यांनी, सातत्याने द्वेषाचे राजकारण करणार्‍यांनी आता नैतिकतेचे धडे देणे म्हणजे, खर्‍या अर्थाने नैतिकतेचाच मुडदा पाडण्यासारखे असे म्हणावे लागेल.
हा काय फालतूपणा?
पगारी नोकर, युवराज आणि त्यांच्या पक्षाचे नव्हे गटाचे उरलेले नेते, हे सरकार अनैतिक, घटनाबाह्य असल्याचे सांगत फिरत असतात. रोज रोज एकच घासलेली कॅसेट वाजविताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालयात सहा-सात याचिका दाखल केल्या आहेत ठाकरे गटाने. राज्यपालांनी सत्तास्थापनेला दिलेल्या निमंत्रणाला, बोलाविलेल्या अधिवेशनाला, विधानसभाध्यक्षांच्या निवडीला अशा बर्‍याच गोष्टींना आव्हान दिले यांनी न्यायालयात. ही सगळी प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत. एका निवडणूक आयोगाच्या सुनावणी घेण्यावर बंदी आणा, एवढ्या याचिकेवर निकाल आला. त्यातही ठाकरे गटाची मागणी, याचिका फेटाळली गेली. म्हणजे एकप्रकारे हारच म्हणावी लागेल. आता बाकी सर्व याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. असे असताना, निकाल लागण्याआधीच हे लोक सरकारला अनैतिक आणि घटनाबाह्य ठरवून मोकळे झालेत? अर्थात हे स्वतःला न्यायमूर्ती समजून न्यायदानाची प्रक्रिया करून मोकळे झालेत, असे म्हणायला हरकत नाही. शिवाय आता न्यायालयाच्या निर्णयाची गरजदेखील ठाकरे गटाला नसावी बहुधा.
बरं मग या घटनाबाह्य सरकारच्या कामकाजात हे लोक सहभागी का होतात? या घटनाबाह्य सरकारच्या कामकाजात आम्ही सहभागी होणार नाही, असे सांगून बहिष्कार का घालत नाहीत? मुळात या सरकारचं अस्तित्त्वच मान्य नाही या लोकांना, तर मग त्या अधिवेशनात बिलांवर सरकारकडून कसल्या अपेक्षा आणि का म्हणून व्यक्त करीत होते हे लोक? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाविषयी विधानसभेत ठराव पारित करा, असा आग्रह या घटनाबाह्य सरकारकडून का धरलात? त्यासाठी का आदळआपट केली? सरकारच घटनाबाह्य आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष घटनाबाह्य निवडले गेले आहेत, त्याला तुम्ही न्यायालयात आव्हान दिले आहे, सरकारचे आणि विधानसभाध्यक्षांचे अस्तित्त्वच तुम्हाला मान्य नाही, मग त्या घटनाबाह्य सरकारने आणलेला ठरावदेखील घटनाबाह्यच ना! शिवाय ज्या विधिमंडळाच्या अस्तित्त्वावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलंय ना त्या विधानसभेत पारित झालेल्या ठरावाला काय किंमत? मग अशा घटनाबाह्य ठरावासाठी तुम्ही लोकांनी आठवडाभर आपले रक्त आटवले, घसे कोरडे केले, कशासाठी? खर्‍या अर्थाने सरकार वैध, अवैध किंवा मग घटनाबाह्य, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काय व्हायचं ते स्पष्ट होईल. पण त्यांचा निर्णय यायच्या आधी स्वतः निकाल देऊन मोकळे होणे, हा न्यायालयाचा अवमान असून, तो वारंवार ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. मुळात तुम्हीच म्हणता ना, याला तुरुगांत टाकू, त्याला तुरुंगात टाकू, असे म्हणणार्‍यांनी न्यायालयावर स्वतःचे लोक नेमले आहेत काय? मग त्याच न्यायाने हे सरकार आता न्यायालयाचा निर्णय आला की पडेल, घटनाबाह्य आहे, असे जे तुम्ही लोक बोलता, ते कशाच्या भरवशावर? तुम्ही तुमचे लोक न्यायालयावर नेमले आहेत काय? याला निव्वळ बेताल बडबड आणि निर्बुद्धतेचे प्रदर्शन, एव्हढेच म्हणता येईल.