महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून महाविकास आघाडीमध्येच अंतर्गत मतभेद असल्याचे मंगळवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्पष्ट झाले. एकीकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केलेली असतानाच अशी मागणी कालबाह्य झालेली असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी क्लोज केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नी मराठी भाषकांची गळचेपी होऊ नये, यासाठी सीमाभाग केंद्रशासित करावा, ही मागणी आता कालबाह्य झालेली आहे, असे स्पष्ट करून काही वर्षांपूर्वी ही मागणी योग्य होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण खूप पुढे गेलेले आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिक वार्तालाप करताना व्यक्त केले.
सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या पाठीशी महाराष्ट्र राज्याचे विधिमंडळ आणि सर्व जनता खंबीरपणे असून हा सर्व भाग म्हणजे बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी, भालकीसह ८६५ गावे महाराष्ट्रामध्ये समाविष्ट झाली पाहिजेत, अशा आशयाचा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. हा भाग केंद्रशासित करण्याची ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी केलेली मागणी सभागृहात फेटाळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यासाठी हरीश साळवे यांना महाराष्ट्राची बाजू मांडण्याची विनंती करण्यात आली असून ती त्यांनी मान्य केली आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या ठरावात दिली.
