विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘टीईटी’ घोटाळ्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नातील सत्तारुढ पक्षातील मंत्र्याशी आणि आमदारांशी संबंधित दोन भाग परस्पर वगळल्याचे आज विधानसभेच्या कामकाजात स्पष्ट झाले. यावर स्वतः अजित पवार संतापले आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रश्नावरील उत्तर राखून ठेवले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी टीईटी घोटाळ्यासंबंधी तारांकित प्रश्न क्र. 50491 दाखल केला होता. दाखल केलेला प्रश्न सात भागांचा होता. मात्र प्रश्नोत्तराच्या यादीत मंत्र्यांसह सत्ताधारी आमदारांशी संबंधित दोन भाग विधानमंडळ सचिवालयाने जाणीवपूर्वक वगळले. या टीईटी घोटाळ्यामुळे मेरीटच्या अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 70मध्ये एखादा प्रश्न स्वीकृत व्हावा यासाठी त्याने एकूण 18 शर्ती पूर्ण केल्या पाहिजेत. माझ्या प्रश्नातील वगळलेला भाग 18 शर्तीमधील नेमक्या कोणत्या शर्ती पूर्ण करीत नाहीत, हे मला कळले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
तारांकीत प्रश्नातील वगळलेल्या भागात विद्यमान मंत्री व सत्ताधारी आमदारांची मुले आणि नातेवाईकांचा समावेश आहे. संबधित शिक्षकांवर 60 दिवसांत सुनावणी घेऊन कारवाई करा, असे आदेश असतानाही केवळ काही मंत्रीमहोदयांची, काही आमदार महोदयांची व काही अधिकाऱ्यांची मुले या घोटाळ्यात असल्याने कारवाईला उशीर होत आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.
विषय सरकला न्यायप्रविष्टतेच्या मुद्द्यावर
हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करण्यास शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नकार दिला. हाच धागा पकडून राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनी काल मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपाचा विषय उपस्थित केला. कालचा विषयसुद्धा न्यायप्रविष्ट होता. पण तरीही मुख्यमंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास परवानगी देण्यात आली. मग हे कसे काय झाले, असा सवाल त्यांनी केला.
राष्ट्रवादीचेच दिलीप वळसे पाटील यांनी हा धागा पकडत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाचा दाखला दिला. या सीमा वादात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून आपण काही प्रतिक्रिया देत नाही आणि कर्नाटक सरकार येथे ठराव मंजूर करते, हे कसे होते असा सवाल त्यांनी केला. न्यायप्रविष्ट विषयावर भाषण करायचे नाही असे जर ठरवले तर प्रत्येक ठिकाणी तोच न्याय लावला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यावर भाष्य करताना म्हणाले की, न्यायप्रविष्ट बाबींवर मुख्यमंत्री भाष्य करतात आणि विरोधकांना भाष्य करण्यास अनुमती देण्यात येत नाही, हे अन्यायकारक आहे.
राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ म्हणाले की, सभागृह हेच सार्वभौम आहे. त्यामुळे न्यायालय सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि कोणताही विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचा मुद्दा येथे उपस्थित होऊ शकत नाही. श्रद्धा वालकर हत्त्याप्रकरण न्यायालयात आहे म्हणून येथे त्यावर चर्चा होणार नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, एखाद्या न्यायप्रविष्ट विषयावर मंत्री निर्णय घेऊ शकतात. मग त्यावर सदस्य का बोलू शकत नाही?
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, कोणत्याही न्यायप्रविष्ट बाबींवर चर्चा होऊन त्याचा परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेवर होऊ नये यासाठी विधिमंडळाने काही नियम केले आहेत. त्या नियमांचे पालन व्हावे असे आपले मत आहे. न्यायप्रविष्ट विषयावर चर्चा करू नये याचा अर्थ आम्ही न्यायपालिकेला शरण गेलो असा होत नाही. त्यावर सरकारने याबाबतीत एडवोकेट जनरलचे मत मागवावे, अशी सूचना वळसे पाटील यांनी केली.
विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला विषय अत्यंत गंभीर असून सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना बदलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, त्यामुळे अधिवेशन संपण्यापूर्वी या प्रकरणाची चौकशी करुन त्याची माहिती सभागृहात देण्यात येईल व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्षांनी दिले. त्यानंतर हा प्रश्न उत्तरासाठी आणि निवेदनासाठी राखून ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यासाठी तयारी दाखवली आणि अध्यक्षांनी त्यावरील उत्तर राखून ठेवले.
