नागपूरला सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज तिसऱ्या दिवशीही सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर परस्परांसमोर उभे ठाकले. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी यावेळी परस्परविरोधी घोषणा दिल्या. विरोधकांनी कथित भूखंड घोटाळ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर वारकऱ्यांच्या अपमानाबाबत महाविकास आघाडीकडून माफीची मागणी केली.
घेतले खोके भूखंड ओके… भ्रष्टाचारी सरकारचा निषेध असो… खोके सरकार हाय हाय… खोके घेऊन भूखंडाचा श्रीखंड खाणार्या मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो… भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा… ‘मित्रा’ चे लाड करणार्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा… मुख्यमंत्र्यांचा कारनामा, द्यावाच लागेल राजीनामा… या सरकारचं करायच काय, खाली डोकं वर पाय… मुख्यमंत्र्यांची खोलली पोल, हल्लाबोल हल्लाबोल… छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणार्या राज्यपालाला हटवा.. ईडी सरकार हाय हाय… स्थगिती सरकार हाय हाय… अशा घोषणा देत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्यांवर दिल्या.
राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सलग तिसऱ्या दिवशी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. त्यात महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरल्याचे पाहायला मिळाले.
त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षांचे आमदार हातात फलक घेऊन विरोधकांकडून वारकरी संप्रदायाच्या कथित अपमानाबद्दल माफी मागितली. या आघाडीचे करायचे काय… खाली डोके वर पाय…. अशा घोषणा देत त्यांनी महाविकास आघाडीच्या आमदारांवर कुरघोडी केली.
पिंपरी-चिंचवडमधील शास्तीकर माफ
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर न्यायालयीन निर्णयांच्या आधीन राहून रद्द केला जाईल आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीची मोहीमही हाती घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले. आमदार महेश लांडगे ययांनी या संदर्भातील प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.
इतर महापालिकांच्या संदर्भातही असा विषय असेल तर त्याबद्दलही पडताळणी केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. शास्ती करही वसूल होत नाही आणि मूळ करही वसूल होत नाही, याकडे लक्ष वेधून फडणवीस यांनी सांगितले की, उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करून यापुढे अनधिकृत बांधकामे किंवा अवैध बांधकामे केली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याच्या सूचना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला देण्यात येतील. या निर्णयामुळे अनधिकृत किंवा अवैध बांधकामे केली तरी काही होत नाही, अशी धारणा होता कामा नये, यासाठी आजच्या स्थितीचे उपग्रह आरेखन किंवा सॅटेलाइट मॅपिंग करून सद्यस्थिती नोंदवून यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला केल्या जातील, हेही फडणवीस यांनी सांगितले.
अनुदानित शाळांना यापुढे परवानगी नाही
महाराष्ट्रामध्ये यापुढे अनुदानित शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही आणि २००५ची जुनी पेन्शन योजना कोणत्याही परिस्थितीत सुरू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीही यापुढे अनुदानित शाळांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे विधानसभेत सांगितले.
विनाअनुदानित तथा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अनुदान सूत्र लागू करण्यासंदर्भात तारांकित प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना केसरकर यांनी अनुदानित शाळांमुळे सध्या राज्याला एक हजार एकशे कोटींचा बोजा पडत असल्याने यापुढे अनुदानित शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, हे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी हा बोजा तीन वर्षांत पाच हजार कोटींवर पोहोचेल, असेही सांगितले. त्यामुळे राज्याच्या हिताचा विचार करून अनुदानित शाळांना यापुढे मान्यता देता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
