नागपूर विधानभवनाबाहेर पुन्हा ५० खोके एकदम ओके!

नागपूरमध्ये आजपासून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरूवात झाली. कामकाजाला सुरूवात होण्यापूर्वी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आज पुन्हा एकदा ५० खोके, एकदम ओके… अशा घोषणा देत सरकारला डिवचले.

कर्नाटक सरकार हाय हाय…, बोम्मई सरकार हाय हाय…, शिंदे सरकार हाय हाय…, गद्दारांचे पाप महाराष्ट्राला ताप…., खोके सरकार, खोटे सरकार…, ५० खोके एकदम ओके…, खोके सरकार काय म्हणतंय? गुजरातला प्रकल्प न्या म्हणतंय, शेतकऱ्याला मदत नाय म्हणतंय…, महाराष्ट्राची पिळवणूक, गुजरातमध्ये गुंतवणूक… अशा घोषणा देत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही निदर्शने केली.

आकस्मिकता निधीच्या खर्चासाठी सरकारी कंपनी

राज्य सरकारमार्फत करण्यात येणाऱ्या आकस्मिकता निधीच्या खर्चासाठी आता सरकारी कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे.

सरकारतर्फे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कंपनीच्या स्थापनेबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडले. या कंपनीसाठी लागणाऱ्या वाढीव भागभांडवलालादेखील यावेळी सभागृहाची मान्यता घेण्यात आली. यापूर्वी आकस्मिकता निधी सरकारमार्फत हाताळला जात होता आणि त्याचे नियमन महाराष्ट्र आकाश निष्ठा निधी कायद्याद्वारे केले जात होते. त्यानुसार या निधीची मर्यादा दीडशे कोटी होती. तथापि सरकारला हा निधी कमी पडत होता.  त्यामुळे राज्यातील सरकारने या निधीचे नियमन करण्यासाठी महा आर्क लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली.

सुरुवातीला या कंपनीला 111 कोटींचे भागभांडवल सरकारकडून  उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यानंतर रिझर्व बँकेचे यासंदर्भात राज्य सरकारला निर्देश प्राप्त झाले आणि रिझर्व बँकेने या कंपनीकरीता शंभर कोटींऐवजी कमीतकमी 300 कोटींचे भागभांडवल ठेवण्याची सूचना केली. त्यानुसार राज्य सरकारने या कंपनीमध्ये आता स्वतःचे 311 कोटींचे भागभांडवल उपलब्ध करून दिले आहे.

राज्यामध्ये नैसर्गिक संकटांमध्ये आकस्मिकता निधीमधून खर्च केला जातो. अवकाळी पडणारा पाऊस तसेच बदललेले निसर्गचक्र यामुळे आकस्मिकता निधीमध्ये निधीची चणचण भासू लागली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून सरकारतर्फे आता या निधीचे नियोजन कंपनीमार्फत केले जाणार आहे.

धर्मरावबाबांना आवश्यक ती सुरक्षा – मुख्यमंत्री शिंदे

नक्षलवादाला घाबरून गडचिरोलीतला औद्योगिक विकास थांबणार नाही अशी ग्वाही देतानाच सुरजागड स्टील प्रकल्पामुळे सुमारे सहा हजार जणांना रोजगार मिळाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ‍दिली. विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम यांना मिळालेल्या धमकीबाबत बोलताना त्यांना आवश्यक ती सुरक्षा पुरविण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आमदार आत्राम यांना मिळालेल्या धमकीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड स्टील प्रकल्पामुळे या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पामुळे सहा हजार जणांना रोजगार मिळाला असून कोनसरी येथील प्रकल्प उभारल्यानंतर दहा हजार जणांना रोजगार मिळेल. आत्राम यांच्या सुरक्षेत कुठलीही कमतरता राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सीमावासियांच्या पाठिशी एकत्रितपणे उभे राहिले पाहिजे

सीमावासियांच्या पाठिशी सर्वपक्षीयांनी एकत्रितपणे उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी मध्यस्थी  करुनही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरूच आहेत. महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करुन लोकशाही मुल्ये पायदळी तुडविण्याचे काम कर्नाटक सरकारने केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे राहण्याची जोरदार मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेच्या सभागृहात केली.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमावाद अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. तरीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वारंवार चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सीमावाद उफाळून आला असून दोन्ही राज्यात तणावाचे वातावरण आहे. सीमावादाच्या या प्रश्नी देशाच्या गृहमंत्र्यांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र ते होताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरही कर्नाटक सरकारची मुजोरी कायम आहे, असेही पवार म्हणाले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंबंधी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले. मराठी माणूस आणि मराठीच्या अस्मितेशी निगडीत या विषयावर केंद्राने गांभीर्याने दखल घेऊन बैठक बोलविली. या बैठकीत राज्याने ठोस भूमिका घेतली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत सीमेवर राज्यातील गाड्या अडविल्या जातात, ही बाब लोकशाहीला धरून नाही. कुठल्याही परिस्थ‍ितीत अशाप्रकारची घटना होऊ नये. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या विषयावर सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री अणि गृहमंत्री यांच्या उपस्थितीत केंद्राने भूमिका माध्यमांसमोर स्पष्ट केली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

विधानसभेत दिवंगत माजी सदस्यांना श्रद्धांजली

विधानसभेचे माजी सदस्य आणि निकटच्या कालावधीत दिवंगत झालेल्या सदस्यांना आज विधानसभेत मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मांडलेल्या शोकप्रस्तावाला सभागृहाने संमती दिली. या सर्व माजी सदस्यांच्या दुःखद निधनाबद्दल सभागृह अतिव दुःख व्यक्त करित आहे, अशा भावना अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी शोकप्रस्ताव मांडताना व्यक्त केल्या.

यावेळी माणिकराव गावीत (नवापूर), किसनराव देशमुख (अहमदपूर), तुकाराम गडाख (शेवगाव), विनायक निम्हण (शिवाजीनगर), दिगंबर भेगडे (मावळ), सोपानराव फुगे (हवेली), श्रीनिवासराव देशमुख गोरठेकर (भोकर), विठ्ठलराव पाटील (बुलढाणा) व ॲनी शेखर (कुलाबा) यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

विधानपरिषदेतही दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली

विधानपरिषदेतही दिवंगत सदस्यांना शोकप्रस्तावाद्वारे श्रद्धांजली वाहण्यात आली. विधानपरिषद माजी सदस्य सुरेश पाटील, प्रभाकर संत, शांताराम आहेर यांच्या निधनाबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला व हा शोकप्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला.

विधानसभा तालिका अध्यक्षांच्या नावांची घोषणा

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभाध्यक्षांची तालिका नामनिर्देशित केली. संजय शिरसाट, समीर कुणावत, सुभाष धोटे, सुनिल भुसारा यांचा यात समावेश आहे.

विधानपरिषद तालिका सभापतींच्या नावांची घोषणा

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतीपदी सदस्य निरंजन डावखरे, नरेंद्र दराडे, अनिकेत तटकरे, अभिजीत वंजारी यांच्या नावांची घोषणा केली.