Homeडेली पल्सजाणून घ्या जी-20...

जाणून घ्या जी-20 आणि भारताचे अध्यक्षपद!

1 डिसेंबर, 2022 हा भारतासाठी एक संस्मरणीय दिवस ठरला. याचदिवशी भारताने इंडोनेशियाकडून, जी-20चे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि 2023मध्ये भारत पहिल्यांदाच, जी-20 सदस्य देशांच्या नेत्यांची बैठक भारतात आयोजित करणार आहे. भारतासारखा, लोकशाही आणि बहुराष्ट्रीयत्वाच्या तत्वासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध असलेल्या भारताला हे जी-20चे अध्यक्षपद मिळणे, ही देशासाठी एक ऐतिहासिक घटना असून, सर्वांच्या कल्याणासाठी, जागतिक समस्यांवर काही व्यावहारिक तोडगे शोधण्याच्या दृष्टीने, भारताची ही अध्यक्षपदाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून हे करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा ‘जग हे एक कुटुंब’ या तत्त्वाचे पूर्ण दर्शन घडणार आहे.

काय आहे जी-20?

जी-20 हा 19 देशांचा, आंतरसरकारी समूह आहे. यात- अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, इंग्लंड आणि अमेरिका ही 19 राष्ट्रे आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश आहे.

जी-20 समूहातील देश, जागतिक सकल जीडीपीपैकी, 85 टक्के वाटा उचलतात, जागतिक व्यापारात त्यांचा वाटा 75 टक्के इतका आहे, आणि एकूण जागतिक लोकसंख्येपैकी, दोन-तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व हा समूह करतो.

1999च्या आशियाई आर्थिक संकटानंतर अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्यासाठी जागतिक आर्थिक आणि आर्थिक  समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक जागतिक मंच असावा म्हणून G20 ची स्थापना करण्यात आली. 2007च्या जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, हा समूह, राष्ट्र/सरकार प्रमुखांच्या पातळीवर आणला गेला तर 2009 मध्ये, “आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच” म्हणून जी-20ला महत्त्व प्राप्त झाले. 

जी-20 शिखर परिषदा म्हणजे काय?

जी-20 शिखर परिषदा, दरवर्षी घेतल्या जातात आणि प्रत्येकवेळी त्याचे अध्यक्षपद एकेका देशाकडे फिरत्या पद्धतीने दिले जाते. सुरुवातीला जी-20 संघटनेचा भर, केवळ व्यापक अशा स्थूलअर्थकारणावर होता, मात्र, जेव्हापासून त्यांचा अजेंडा व्यापक झाला आहे, तेव्हापासून, त्यात व्यापार, हवामान बदल, शाश्वत विकास, आरोग्य,कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचाराला  प्रतिबंध असे विषयही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

G20 कसे कार्य करते?

G20चे अध्यक्षपद एका वर्षासाठी असते. यात, तो देश G20 चा अजेंडा निश्चित करतो आणि शिखर परिषदेचे आयोजन करतो. G20 मध्ये दोन समांतर प्रवाह असतात: वित्तीय आणि शेर्पा. वित्त मंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर वित्तीय विषयक नेतृत्त्व करतात, तर शेर्पा, शेर्पा संदर्भात  नेतृत्व करतात.

वित्तीय प्रवाहाचे नेतृत्त्व अर्थमंत्री आणि सदस्य देशांच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर करतात. या दोन प्रवाहांत, संकल्पना घेऊन चालणारे कार्य समूह असतात, यात सदस्य देशांच्या संबंधित मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच आमंत्रित/अतिथी देशांचे आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी भाग घेतात.

जी-20च्या शेर्पा प्रवाहाची प्रक्रिया, सर्व सदस्य देशांच्या शेर्पाकडून समन्वयीत केली जाते. शेर्पा त्या-त्या देशातील नेत्यांचे वैयक्तिक दूत असतात.  शेर्पा प्रवाह, 13 कार्यगट, 2 उपक्रम (RIIG आणि G20 एम्पॉवर) आणि विविध  कार्यरत (Engagement Groups) गटांच्या कार्यावर देखरेख करतो. हे सर्व गट वर्षभर भेटतात आणि समांतरपणे त्यांची निरीक्षणे आणि बैठकींचे फलित यासंबंधीचे दस्तऐवज वेळोवेळी जारी करत असतात. त्यांच्या बैठकांमध्ये होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण चर्चानंतर, शेर्पाच्या बैठकीत त्या विषयांवर सहमती-आधारित शिफारसी ठरवल्या जातात. शेर्पा-स्तरीय बैठकांमधे अंतिम स्वरूप मिळालेल्या दस्तऐवजांच्या आधारावरच अखेरीस सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या घोषणा निश्चित होत असतात. सर्व G20 सदस्य देशांचे प्रमुख,पुढच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत होणाऱ्या शिखर परिषदेत अशा घोषणापत्रांवर चर्चा करतील आणि सहमती झाल्यास त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल.

याशिवाय जी-20 देशांमधले नागरी समाज, संसद सदस्य, विचारवंत, महिला, युवा वर्ग, कामगार, व्यवसाय आणि संशोधक यांनाएकत्र आणणारे कार्यगट आहेत. भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदांतर्गत पहिल्यांदाच जी-20 कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली असून यामुळे झपाट्याने बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीमध्ये आवश्यक असलेला प्रतिसाद म्हणजेच नवोन्मेषाला चालना देणारे  बळ म्हणून स्टार्ट अप्सचे महत्त्व लक्षात घेतले जाणार आहे. या गटांशी सक्रिय विचारविनिमय म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षी बाली शिखर परिषदेत ज्याची कल्पना मांडली होती त्यानुसार भारताच्या समावेशक महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती  आधारित जी-20 दृष्टीकोनाचा एक अविभाज्य भाग असेल.

भारताचा जी-20 अध्यक्षीय कार्यकाळ

1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत भारत जी-20 संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात  नवी दिल्लीमध्ये होणाऱ्या अंतिम शिखर परिषदेत 43 राष्ट्रप्रमुखांचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे प्रतिनिधी मंडळ सहभागी होणार  आहे.

भारताच्या राष्ट्रध्वजातील केशरी, सफेद, हिरवा आणि निळा या रंगांचा प्रभाव जी-20च्या बोधचिन्हावर आहे. भारताचे राष्ट्रीय फूलअसलेल्या कमळाचा पृथ्वीशी संबंध दर्शवतो जे आव्हानांमध्ये विकासाचे निदर्शक आहे. भारताच्या निसर्गाशी सुसंवाद साधणाऱ्या वसुंधरारक्षक  जीवनशैलीचे प्रतिबिंब पृथ्वीमध्ये दिसते. जी-20 बोधचिन्हाच्या खाली देवनागरीमध्ये भारत असे लिहिलेले आहे.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षकाळाची संकल्पना

भारताच्या जी-20 अध्यक्षकाळाची संकल्पना “वसुधैव कुटुंबकम” म्हणजेच एक पृथ्वी एक कुटुंब ही संकल्पना, संस्कृत महाउपनिषदातून घेतली आहे. सर्व प्रकारच्या म्हणजे मानव, प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव अशा सर्वांच्या जीवनाचे आणि पृथ्वी या  ग्रहावर आणि व्यापक विश्वामध्ये त्यांच्यातील परस्परसंबधांचे महत्त्व या संकल्पनेतून अधोरेखित होते. ही संकल्पना “लाईफ” (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) या उपक्रमावर त्याच्याशी संबंधित, पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत आणि जबाबदार पर्यायांसह भर देते. ज्यामुळे स्वच्छ, हरित आणि नील भविष्य निर्माण करणाऱ्या जागतिक परिवर्तनकारक उपाययोजनांची निर्मिती होते.

भारताचा जी-20 अध्यक्षीय कार्यकाळ अमृतकाळाच्या म्हणजे 25 वर्षाचा काळ जो 15 ऑगस्ट 2022पासून म्हणजे  भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षापासून सुरू होऊन स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत चालणाऱ्या भविष्यवेधी, समृद्ध, समावेशक आणि  विकसित समाजाच्या पूर्ततेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या आणि मानवकेंद्री दृष्टीकोन केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या 25 वर्षांच्या  कालखंडाच्या प्रारंभासोबतच सुरू झाला असल्याने भारतासाठी हा कार्यकाळ विशेष महत्त्वाचा आहे.

जी -20 गटाच्या सामूहिक कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच आपत्ती जोखीम कमी करण्याबाबत सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि बहु-शाखीय संशोधन करण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती जोखीम कमी करण्याबाबत एक नवीन कृतीगट स्थापन करण्यात आला आहे. बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि युएई हे भारताचे विशेष आमंत्रित अतिथी देश आहेत.

संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, एफएसबी, ओईसीडी, एयूचे अध्यक्ष, एनईपीएडीचे अध्यक्ष, आसियान अध्यक्ष, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी आणि सीडीआरआय या जी -20ने आमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत.

जी 20 बैठक केवळ नवी दिल्ली किंवा इतर महानगरांपुरती मर्यादित राहणार नाही.जी 20 अध्यक्षपदाच्या  “वसुधैव कुटुंबकम्’ – “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य तसेच ‘संपूर्ण सरकार’ या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील दृष्टिकोनातून प्रेरणा घेऊन, भारत 32 वेगवेगळ्या कार्यप्रणालीशी संबंधित 50हून अधिक शहरांमध्ये 200 हून अधिक बैठकांचे आयोजन करणार असून जी- 20 प्रतिनिधी आणि अतिथींना भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची झलक पाहण्याची आणि त्यांना भारताचा एक अनोखा अनुभव घेण्याची संधी यानिमित्ताने मिळेल. अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने जी 20 मंडळाना देशाच्या नागरिकांना भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळातील एक भाग होण्याची एकमेवाद्वितीय संधी उपलब्ध करून देता येणार आहे.

जी-20

जी -20 गटाच्या सामूहिक कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच आपत्ती जोखीम कमी करण्याबाबत सर्वोत्तम पद्धतींचे आदानप्रदान आणि बहु-शाखीय संशोधन करण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेखाली आपत्ती जोखीम कमी करण्याबाबत एक नवीन कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि युएई हे भारताचे विशेष आमंत्रित अतिथी देश आहेत.

संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, एफएसबी ओईसीडी, एयूचे अध्यक्ष, एनईपीएडीचे अध्यक्ष, आसियान अध्यक्ष, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय सौरआघाडी आणि सीडीआरआय या जी-20ने आमंत्रित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत.

जी-20 बैठक केवळ नवी दिल्ली किंवा इतर महानगरांपुरती मर्यादित राहणार नाही. “वसुधैव कुटुंबकम्’ – “एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, तसेच ‘संपूर्ण सरकारी’ दृष्टिकोनाच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील जी-20 अध्यक्षपदाच्या संकल्पनेपासून प्रेरणा  घेऊन, भारत 32 वेगवेगळ्या कार्यप्रणालीशी संबंधित 50हून अधिक शहरांमध्ये 200 हून अधिक बैठकांचे आयोजन करणार  असून जी-20 प्रतिनिधी आणि अतिथींना भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाची झलक पाहण्याची आणि त्यांना भारताचा एक अनोखा अनुभव देण्याची संधी यानिमित्ताने मिळेल. अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने जी 20 सचिवालयासाठी देशाच्या नागरिकांना  एकमेवाद्वितीय संधी उपलब्ध करून देता येणार आहे .

जी-20 अध्यक्षपदाच्या कालावधीत भारताचे जी 20 सदस्य देश, विशेष निमंत्रित आणि इतरांसाठी भारताबाबत अधिक जाणून  घेता येईल असे कार्यक्रम वर्षभर आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

भारताचे जी-20 प्राधान्यक्रम काय आहेत?

  •  हवामानविषयक कृती आणि वित्तपुरवठा, ऊर्जा संक्रमण आणि लाईफ

G20चे नेतृत्व करण्याची संधी भारताकडे अशा वेळी आली आहे जेव्हा अस्तित्वाला धोका वाढत आहे, कोविड-19 महामारीने  हवामान बदलाच्या मोठ्या प्रभावाखालील आपल्या प्रणालींच्या मर्यादा समोर आणल्या आहेत. या संदर्भात, भारताच्या अध्यक्षपद कार्यक्रमासाठी हवामान बदल हे प्रमुख प्राधान्य आहे, ज्यामध्ये केवळ हवामान वित्त आणि तंत्रज्ञानावरच लक्ष केंद्रित केले जाणार नाही, तर जगभरातील विकसनशील राष्ट्रांसाठी ऊर्जा संक्रमणदेखील सुनिश्चित केले जाणार आहे.

उद्योग, समाज आणि विविध क्षेत्रांमध्ये हवामान बदलाची समस्या  लक्षात  घेऊन, भारताने  जगासाठी LiFE (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) आणली आहे  – ही एक वर्तन -आधारित चळवळ आहे जी आपल्या देशाच्या समृद्ध, प्राचीन शाश्वत परंपराच्या  माध्यमातून ग्राहकांना आणि बाजारपेठेला पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल पद्धतींचा अवलंब करायला उद्युक्त करते.  भारताच्या  G20 संकल्पनेशी: ‘वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा ‘एक पृथ्वी. एक कुटुंब. एक भविष्य संकल्पनेशी हे सुसंगत आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीला गती देणे

भारताचे G-20 अध्यक्षपद 2030 अजेंडाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्याच्या मध्यात आले आहे. भारताने कोविड-19 चे हानिकारक प्रभाव स्वीकारले आणि  कृती करण्याच्या  सध्याच्या दशकाचे पुनर्प्राप्तीच्या दशकात रूपांतर केलं . या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहत  2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने G-20 गटाद्वारे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यावर भारत लक्ष केंद्रित करू  इच्छितो.

डिजिटल सार्वजनिक वस्तू/विकासासाठी डेटा

G-20 अध्यक्ष म्हणून भारत तंत्रज्ञानाच्या मानव-केंद्रित दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवून सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, आर्थिक समावेशकता आणि कृषीपासून शिक्षणापर्यंतच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान-सक्षम विकास यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करू शकतो.

कर्जाचा विळखा

कर आकारणीसारख्या महत्त्वाच्या आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर सहमती निर्माण करण्याची तसेचकुठलाही देश अडकू नये असा  विकास वित्तपुरवठा सुधारण्याच्या उपायांवर चर्चा होण्याची भारताला आशा आहे.

सुधारित बहुपक्षवाद

अधिक जबाबदार आणि सर्वसमावेशक आंतरराष्ट्रीय संस्थासाठी  सुधारित बहुपक्षीयवादासाठी जोर लावण्याला भारत आपल्या  G-20 अध्यक्षपद कार्यकाळात प्राधान्य देईल.

महिला नेतृत्त्वाखालील विकास

भारताच्या G-20 चर्चांच्या केंद्रस्थानी महिला सशक्तीकरण आणि प्रतिनिधित्व हे मुद्दे असून  सर्वसमावेशक वाढ आणि विकास  अधोरेखित करण्यासाठी G20 व्यासपीठाचा वापर करण्याची भारताला आशा आहे.

भारताने आपल्या अध्यक्षपद कार्यकाळाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात विविध सांस्कृतिक उपक्रमांनी केली ज्यामध्ये विविध  जनभागिदारी उपक्रम, देशभरातील 75 शैक्षणिक संस्थांबरोबर  विशेष युनिव्हर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, G-20 लोगो आणि रंगांसह भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या 100 स्मारकांवर रोषणाई आणि नागालँडमधील होंबिल महोत्सवात G20ची ओळख करूनदेणे इत्यादींचा समावेश होता. वाळू शिल्प कलाकार सुदर्शन पटनायक यांनी ओडिशातील पुरी चौपाटीवर  वाळू शिल्पातून  भारताच्या G20 लोगोचे दर्शन घडवले. वर्षभर चालणाऱ्या विविध कार्यक्रमांमध्ये युवा उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि  कार्यक्रम होणाऱ्या संबंधित शहरांतील  प्रेक्षणीय स्थळे आणि परंपरा दर्शवणाऱ्या  सहलीचेही नियोजन केले आहे.

अधिक माहितीसाठी https://www.g20.org/en/  ला भेट द्या.

Continue reading

‘अंगूरी भाभी’ने लावलेले लैंगिक छळाचे आरोप खोटे!

प्रसिद्ध टेलिव्हिजन मालिका 'भाभीजी घर पर हैं'मधील 'अंगूरी भाभी' या लोकप्रिय भूमिकेसाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे हिने एका जुन्या आणि वादग्रस्त प्रकरणावर नुकताच एक मोठा आणि धक्कादायक खुलासा केला आहे. २०१६मध्ये या मालिकेतून अचानक बाहेर पडल्यानंतर, शिल्पाने मालिकेचे...

कॅनडाच्या ‘कॉन्स्टेलेशन’कडून पुण्यातल्या ‘पिओसिट’चे अधिग्रहण

सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील एक मोठी आणि महत्त्वाची व्यावसायिक घडामोड समोर आली असून, कॅनडातील नामांकित 'कॉन्स्टेलेशन सॉफ्टवेअर' (सीएसआय) या कंपनीने भारतातील 'पिओसिट सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीचे अधिग्रहण केले आहे. या महत्त्वपूर्ण करारामुळे जागतिक सॉफ्टवेअर बाजारपेठेत दोन्ही कंपन्यांचे स्थान अधिक...

भोर ईंण्डस्ट्रीजच्या कामगारांना मिळाला न्याय!

कंपनी व मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात झालेल्या समझोत्यामुळे संबधित कामगारांचे हक्क संपुष्टात येत नाहीत, असा निकाल देत औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांनी भोर ईंण्डस्ट्रीजने तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना नुकसानभरपाई अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी, कामगारांच्यावतीने उदयोन्मुख वकील...
Skip to content