दुग्ध व्यवसायात जगात अग्रेसर असलेल्या डेन्मार्कच्या सहकार्याने हिमाचल प्रदेशातील सेंटर फॉर एक्सलन्सच्या धर्तीवर एक केंद्र उभारण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी डेन्मार्क सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
डेन्मार्कच्या शिष्टमंडळाने आज सकाळी डेन्मार्कचे भारतातील राजदूत फ्रेडी स्वेन यांच्या नेतृत्त्वाखाली विखे पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, ‘महानंदा’चे व्यवस्थापकीय संचालक एस. आर. शिपूरकर आदी उपस्थित होते.
या केंद्रामुळे पशुपालकांसह शेतकऱ्यांना लाभ होईल. या केंद्राच्या माध्यमातून जास्त दूध देणाऱ्या गायींच्या जातीवर संशोधन होवून दुग्धव्यवसाय वृद्धीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, जनावरांची देखभाल आणि दुग्ध व्यवस्थापन याविषयी शेतकऱ्यांना अद्ययावत ज्ञान मिळावे म्हणून तरुणांसह दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होईल, त्यादृष्टीने संबंधितांनी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
या केंद्राच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक पद्धतीने करावयाचा दुग्धव्यवसाय, जनावरांच्या जातींमधील सुधारणा, दुग्ध शास्त्रावर आधारित अभ्यासक्रम, दुग्ध व्यवसायावर आधारित प्रक्रिया उद्योग यासाठी केंद्रांच्या माध्यमातून कार्य केले जाणार आहे. या केंद्राच्या जागा निश्चितीसाठी डेन्मार्कचे शिष्टमंडळ लवकरच भेट देऊन पाहणी करणार आहे. याशिवाय बैठकीत हरीत ऊर्जा, दुग्ध व्यवसायातील नवनवीन तंत्रज्ञान, रोजगाराच्या संधी, शिक्षण यावर चर्चा चर्चा झाली.
कुक्कुटपालनासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती
राज्यातील खासगी पद्धतीने व्यावसायिक कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी आणि कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या यांना कुक्कुटपालन करताना येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे अध्यक्ष पशुसंवर्धन आयुक्त असून इतर सदस्यांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन, सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र, पुणे, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे, मांसल कुक्कुट व्यवसाय (Contract Farming) करणारे 3 शेतकरी, मांसल कुक्कुट व्यवसाय (Open Farming) करणारे 3 शेतकरी, कुक्कुट अंडी उत्पादन व्यवसाय करणारे 5 शेतकरी, खाजगी कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या (पिल्ले व खाद्य कंपन्यांचे 5 प्रतिनिधी, एनईसीसी यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. उप आयुक्त पशुसंवर्धन (पशुधन व कुक्कुट), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
या समितीच्या दर 3 महिन्याला नियमितपणे बैठका घेण्यात याव्यात, या बैठकांमध्ये खासगी व्यावसायिक कुक्कुट पालन करताना शेतकरी तसेच कुक्कुट व्यवसाय करणाऱ्या विविध कंपन्यांना हा व्यवसाय करीत असताना येणाऱ्या अडी-अडचणींवर उपाययोजना करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात यावी, असे निर्देश विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
