योगी आदित्यनाथ खरे तर महाराष्ट्रातल्या सरकारसाठी मित्र नक्कीच नाहीत. राज्यातल्या महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने विरोधक असलेल्या या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी राबवलेली योजना राबवून महाराष्ट्रातल्या स्त्री-भृण हत्त्या कमी करण्याचा, पर्यायाने मुलींचे दर हजारी प्रमाण वाढवण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारचा आरोग्य विभाग करणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये राबवलेल्या प्रत्येक मुलीच्या लग्नासाठी, मुलीचा जन्म झाला की एक लाख रुपये राज्य सरकारकडून देण्याची योजना राबवली. त्यामुळे मुलीचा जन्म झाला तरी त्याची चिंता पालकांना वाटत नाही आणि पोटात मुली असताना लग्नाच्या खर्चाच्या चिंतेने होणारे गर्भपातही कमी झाले. त्यामुळे मुलींचे प्रमाण उत्तर प्रदेशमध्ये वाढल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी विधानसभेची निवडणूक नुकतीच जिंकली आहे. या निवडणुकीच्या विजयामध्ये समाजवादी पार्टीचे अखिलेश सिंग हे प्रमुख विरोधक होते आणि समाजवादी पार्टीच्या तुलनेत योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाकडे महिलांची मते १६ टक्क्यांनी जास्त मिळाली आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या विश्लेषणात महिला मतदारांची भाजपाला पसंती, हेही कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाइतकंच भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाचं महत्त्वाचं कारण होतं, हे दिसून आलं आहे. घर घर शौचालय किंवा घरोघरी गँस सिलेंडर देण्याची उज्ज्वला योजना यांचा सर्वाधिक फायदा महिलांनाच झाला आहे. त्याशिवाय जुबानी तलाक किंवा तोंडी घटस्फोटाची पद्धत बंद झाल्याने उत्तर प्रदेशमध्ये एक टक्का मुल्सीम महिलांची मते भाजपाकडे वळल्याचे निरीक्षण काही विश्लेषकांनी नोंदवले आहे.
या सगळ्याचा महाराष्ट्राशी काय संबंध, असे तुम्हाला वाटेल. पण संबंध आहे. बुधवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत भाजपा आमदार मनीषा चौधरी यांनी यासंदर्भातला उपप्रश्न आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना विचारला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलगी जन्माला आली की तिच्या विवाहाची तरतूद म्हणून राज्य सरकार एक लाख रुपये त्या कुटुंबाला मंजूर करते आणि या योजनेमुळे स्त्री-भृणहत्त्या कमी झाल्या असून मुलींचा जन्मदरही सुधारला आहे. पर्यायाने मुलींचे दर हजारी प्रमाण वाढण्यासही मदत झाली आहे, याकडे मनीषा चौधरी यांनी लक्ष वेधले. अशीच योजना महाराष्ट्रात राबवणार का, असे त्यांनी विचारल्यावर आरोग्यमंत्री टोपे यांनी आवेशात उत्तर दिले, सजेशन फॉर एक्शन. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकार या सूचनेची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने विचार करेल.
विधानसभेमध्ये बुधवारी राज्यामधे एक हजार मुलांच्या प्रमाणात असलेली मुलींची संख्या, हा विषय प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित झाला होता. त्यावेळी २०१५ ते २०१९पर्यंत मुलींची संख्या राज्यात तुलनेने वाढलेलीच आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. पण एक हजार मुलांमागे एक हजार मुलींची संख्या हे उद्दिष्ट राज्याला गाठायचे आहे, हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अनेकदा सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने म्हणजेच सरकारच्या वतीने मंत्रीमंडळी एखाद्या सदस्याच्या सूचनेवर सजेशन फॉर एक्शन, असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेतात. सभागृहात हे उत्तर दिल्यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासातला हा प्रश्न संपला खरा, पण त्याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे की मुलीच्या जन्मानंतर लगेच विवाहाची तरतूद म्हणून एक लाख रुपये त्या कुटुंबाला देण्याच्या योजनेबद्दल महाविकास आघाडी सरकार विचार करेल. पर्यायाने उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी राबवलेली योजना प्रगतीशील आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्राला स्वीकारावी लागेल.
याच प्रश्नाच्या चर्चेच्या दरम्यान माजी विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी एक मुद्दा मांडताना सांगितले की, देशातल्या काही राज्यात मुलींचा जन्मदर आणि संख्या वाढवण्यात यश आले आहे. त्या राज्यांबद्दलची माहिती घेऊन आपल्या राज्यातही तसे प्रयत्न केले जातील का? त्यावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितले की, मुळात आपल्या समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी जनजागरण हा उपाय आहे. हम दो हमारे दो, याचे पालन करून दोन मुली झाल्यानंतरही मुलाचा आग्रह धरणे अयोग्य आहे. स्वतः हरिभाऊ बागडे म्हणजेच नाना यांना दोन मुली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना एकच मुलगी आहे. त्यांनी हा उल्लेख केल्यावर त्यांना आणखी एका वस्तुस्थितीबद्दल कुणी तरी आठवण करून दिली. त्यानंतर टोपे यांनी उल्लेख केला की सध्याचे विरोधी पक्षनेते (देवेन्द्र फडणवीस) यांनाही एकच मुलगी आहे. मुलींच्या प्रमाणाबद्दल झालेल्या चर्चेत भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी या महिलांनीही भाग घेऊन बेटी हूं, लढ सकती हूं हेच सिद्ध केले.
