सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असं सामान्यपणे सरकारी कामाबद्दल सांगितलं जातं. थोडक्यात, सरकारी कामासाठी जायचं तर थांबायची तयारी हवी, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव असतो. आपल्या समाजरचनेमध्ये, सिस्टिममध्ये लोकप्रतिनिधींचा रुबाब काही औरच असतो. एरव्ही सामान्य माणसाला न जुमानणारी, त्याला कस्पटासमान लेखणारी नोकरशाही कायदे करणाऱ्या आमदारांसमोर मात्र हात जोडून उभी राहते, असा सर्वसामान्यांचा समज असतो. पण नोकरशाही आमदारांनाही जुमानत नाही तेव्हा…
खरं वाटत नाहीये ना, पण ही गोष्ट खरी आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदारांनी चक्क नोकरशाहीकडून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल काल विधानसभेत आवाज उठवला. आमदार आशिष जयस्वाल आणि डॉ. बालाजी किणीकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. आमदार नितेश राणे, प्रकाश अबिटकर, प्रताप सरनाईक यांनीही नोकरशाहीबद्दलच्या तक्रारींचा पाढा वाचला.
नोकरशाही आमदारांना केवळ जुमानत नाही, असे नाही तर आमदारांनी नोकरशहांना जाब विचारायचा प्रयत्न केला तर नोकरशाहीकडून चक्क कायद्याचा बडगा कायदे करणाऱ्यांवरच उगारला जातो. कलम ३३२मध्ये सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दलचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे तर ३५३मध्ये सरकारी नोकरावर हल्ला केल्यास त्याबद्दल कारवाईची तरतूद आहे. पण, सर्वसामान्य नागरिकांपैकी एखादा खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित, कायद्याचे ज्ञान असलेला नागरिक सरकारी नोकराशी हुज्जत घालू लागला किंवा त्याला कायदा दाखवू लागला तर या दोन्ही कलमांची भीती सरकारी नोकरांकडून घातली जाते. आम्ही आमदार असून आम्हाला या कलमांचा गैरवापर करून आमच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात तर सामान्यांची काय कथा, अशा भावना या आमदारांनी व्यक्त केल्या.
गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले की, अशाच प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वीही आमदारांनी केल्या होत्या आणि त्यावेळी आमदार सुनील प्रभू तसेच राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हक्कभंगाचा प्रस्तावही २०१८मध्ये अधिवेशनाच्या काळात दाखल केला होता. त्यामुळे, या विषयावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गेल्या सरकारच्या काळात घेतला गेला. पण या समितीची एकही बैठक झालेली नाही. त्यामुळे आमचे सरकार आल्यानंतर या समितीची पुनर्रचना करण्याचे ठरवण्यात आले. पण, अद्याप समितीची बैठक झालेली नाही.
आमदारांनी प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त केल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की अधिवेशनाच्या काळात म्हणजे येत्या तीन दिवसांत सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक घेऊन आपण या विषयावर तोडगा काढू. आमदार नितेश राणे यांनी आपल्या भाषणात केलेल्या टिप्पणीने सभागृह हास्यकल्लोळात बुडाले होते. राणे म्हणाले की, गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की समिती नेमणे वगैरे जे काही करायचे आहे, ते लवकरात लवकर करा. अन्यथा, तुम्ही ते सर्व करेपर्यंत कलम ३५३चे लाभार्थी वाढतील. कारण आम्ही बरेचसे आमदार कलम ३५३चे लाभार्थी आहोत.
अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या विभागवार मागण्यांवर अनेक सदस्यांना आपले म्हणणे मांडायचे होते. पण, सुरुवातीच्या वक्त्यांनी वेळ खाल्ल्यामुळे चर्चेची निर्धारित वेळ संपत आल्यावर अनेकांना आपली भाषणे आटोपती घ्यावी लागली. त्यावेळी इचलकरंजीचे प्रकाश आवाडे आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हणाले की, मी १९८५पासून या सभागृहाचा सदस्य आहे. पण पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पावर बोलायला मिळावं, म्हणून इतक्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागत आहेत. आपल्या गावाची लोकसंख्या सव्वातीन लाखांची असून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पिण्याचे पाणी बंद केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारचेच अनुदान मिळालेले नसल्याने पैसे भरायला विलंब झाल्याकारणाने अधिकाऱ्यांनी पिण्याचे पाणी बंद केले आहे आणि हे फार मोठे पाप असल्याची भावना आवाडे यांनी व्यक्त केली.
विभागवार चर्चा रात्री उशिरापर्यंत चालली. पण, विरोधी पक्षाचे बहुतांश आमदार सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांची उत्तरे सभागृहाच्या कामकाजाच्या नोंदींपुरती राहिली. कारण सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही व्यवस्थेमध्ये केली जाते. पण जवळपास संपूर्ण विरोधी बाकं रिकामे राहणे मात्र विशेष लक्षात येत होते.
