माझ्या एका हातात तलवार, दुसऱ्या हातात ढाल… तर मी लढू कसा, असा प्रश्न कुणा योद्ध्याने विचारल्याचे उदाहरण अनेकदा दिले जाते. ते अशासाठी की ज्यांनी लढायचे तेच रडत बसले तर उपयोग काय, ही स्थिती वर्णन करण्यासाठी हे उदाहरण दिले जाते. रणांगणावर धनुर्धर योद्धा अर्जुन यांचीही अवस्था सीदन्ति मम गात्राणि… अशी झाली होती. या उदाहरणाची आठवण यावी, असा प्रसंग मंगळवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडला.
मुंबईतील सेस्ड म्हणजे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून आणि संक्रमण शिबिरांच्या संदर्भात बोलताना गृहनिर्माणमंत्री जितेन्द्र आव्हाड यांनी स्वतःच हतबलता व्यक्त केली. ती करताना मला मंत्री असूनही संक्रमण शिबिरातल्या घुसखोरीच्या संदर्भात लाज वाटते, असे ते म्हणाले. संक्रमण शिबिरात राहणारा दहा दिवसांसाठी गावाला गेला की त्या जागेत कोणीही घुसतो आणि आपण सरकार म्हणूनही अशा लोकांना प्रतिबंध करू शकत नाही, अशी कबुली आव्हाड यांनी दिली.
भारतीय जनता पक्षाचे योगेश सागर यांनी मंत्री आव्हाड यांच्या विधानाला आक्षेप घेतला. संक्रमण शिबिरात घुसखोर घुसले तर त्यांना बाहेर काढून अशी शिबिरे खाली करण्याचे काम तुम्हीच करायचे आहे, याची जाणीव करून दिली. सागर यांचा मुद्दा पुढे नेत भाजपाचे अतुल भातखळकर म्हणाले की, संक्रमण शिबिरातल्या घरांची विक्री केली जाते आणि ती करणाऱ्या एजंटांचे दलालाचे रॅकेट आहे. त्यामुळे संक्रमण शिबिरांच्या बाहेर ही घरे विकता येत नाहीत, असे फलक ठळकपणे लावण्यात यावेत आणि या एजंटांवर कारवाई करावी. तसेच, यासंदर्भात आजवर खात्याकडे तसेच पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारींचा निपटारा कालबद्ध पद्धतीने केला जावा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.
लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा सुरू झाली. त्यामध्ये मुंबादेवीचे काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी मुंबईतील १६ हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उपस्थित केला. म्हाडाकडे पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंत्यांची पदे रिक्त असून ती कधी भरली जाणार, यासह संक्रमण शिबिरांसाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा घेऊन अशा संक्रमण शिबिरांची व्यवस्था करावी आणि या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास हाती घ्यावा, अशी मागणी पटेल यांनी केली.
त्यांना उत्तर देताना आव्हाड यांनी हतबलता व्यक्त केली. यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशीसह २ ते ३ महिन्यांत कडक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. संक्रमण शिबिरांमध्ये तीस ते चाळीस टक्के घुसखोर असल्याबद्दलची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गंगुबाई काठियावाडी चित्रपटामुळे सध्या चर्चेत असलेल्या कामाठीपुरा या २२ एकर क्षेत्रावरील वस्तीसंदर्भातली घोषणाही मंत्री आव्हाड यांनी केली. कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाबद्दलचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी तयार करण्यात आला असून मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतल्यावर तीन महिन्यांत कामाठीपुऱ्याचा पुनर्विकास सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या कृषीवीजपंपांची जोडणी तोडण्याच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले आणि त्यामुळे लागोपाठ चार वेळा विधानसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत (वेल) धाव घेऊन घोषणाबाजी केल्याने अखेर उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना विधानसभेत निवेदन करून कृषीवीजपंपांच्या जोडण्या पुढील तीन महिन्यांपर्यंत तोडल्या जाणार नाहीत, असे जाहीर करावे लागले. ही कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी तोडण्यात आलेल्या कृषीवीजपंपांचा वीजपुरवठा पूर्ववत केला जाईल, असे आश्वासनही उर्जामंत्री राऊत यांनी विधानसभेत दिले.
सत्ताधारी पक्षाच्या बालाजी कल्याणकर, प्रकाश सोळंके यांच्यासह माजी अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ भाजपा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कृषी वीजपंप जोडण्यांची वीज खंडित केल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरले. सकाळी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाल्या झाल्या विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याबद्दल सरकारचा निषेध करून विरोधकांनी सभागृहात घोषणाबाजी केली. त्याबरोबरच कृषी वीजपंप तोडल्याचाही निषेध विरोधकांनी केला. त्यामुळे लागोपाठ चार वेळा सभागृहाचे कामकाज थोड्या थोड्या वेळासाठी स्थगित करावे लागले आणि अखेर ते तासाभरासाठी स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी एक वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर ऊर्जामंत्र्यांनी निवेदन केल्यानंतर सभागृहाची कारवाई पुढे सुरळीतपणे सुरू झाली.
अन्नदाता सुखी भव… असे आपण म्हणतो आणि शेतकरी हा आपला अन्नदाता असूनही शेतकऱ्यांचे कृषी वीजपंप आपण तोडून टाकतो, हे चूक आहे, अशी टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. शेतकऱ्यांची वीज कापली जाणार नाहीत, असा शब्द विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या अधिवेशनात दिला होता आणि या शब्दांचं काय झालं, असा सवाल करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रकाश सोळंके यांनी शेतकऱ्यांची वीज खंडित करणं थांबलं पाहिजे, अशी मागणी करून सरकार निर्णय घेत नसेल तर अध्यक्षांनी त्यांना आदेश देऊन निर्णय घ्यायला लावावं, अशी मागणीही सोळंके यांनी केली.
राऊत यांनी वीज मंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीची तपशीलवार माहिती देताना निव्वळ कृषी पंपधारकांची थकबाकी ४४ हजार ९२० कोटींची होती, अशी माहिती दिली. वीज जोडण्यांची वीज खंडित करण्याची किंवा मीटर तोडण्याची कारवाई आर्थिक कारणांस्तव नाईलाजाने करावी लागल्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी नमूद केले. जगभर कोळसाटंचाई असताना महाराष्ट्रात आपण भारनियमन होऊ दिले नाही, याकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले. तसेच संपूर्ण कोरोना साथीच्या काळातही वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे काम करण्यात आले, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.
चार वेळा सभागृहात गदारोळ झाल्याने कामकाज स्थगित करावे लागले पण उर्जामंत्र्यांच्या निवेदनानंतर हा गोंधळ संपुष्टात आला. त्यानंतर झालेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प कॉपी-कट-पेस्ट असल्याची टीका केली. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अजित पवार यांनी मागच्या अर्थसंकल्पातल्याच घोषणा पुन्हा जशाच्या तशा केल्याची काही उदाहरणेही त्यांनी दिली. या चर्चेला पवार उद्या, बुधवारी उत्तर देणार आहेत.
