कोटीच्या कोटी उड्डाणे, झेपावे उत्तरेकडे… या भीमरूपी स्तोत्राची आठवण यावी, असा महाराष्ट्राचा २०२२-२३चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सादर केला.
अर्थसंकल्प सादर केला त्याच दिवशी छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी असल्याने वढू बुद्रुक आणि तुळापूर येथे संभाजी महाराजांचे यथोचित स्मारक उभारण्यासाठी दोनशे पन्नास कोटींच्या निधीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. छत्रपती संभाजी महाराज शौर्य पुरस्कारही दरवर्षी दिला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग ही विकासाची पंचमहाभूते असून या पंचसूत्रीद्वारे राज्याचा विकास साध्य केला जाईल. त्याद्वारे राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटींची होऊ शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या विकासाच्या पंचसूत्रीसाठी येत्या तीन वर्षांत राज्य सरकार चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
या पाचही क्षेत्रात केलेल्या तरतुदींमधे शेतकऱ्यांना थेट फायदे मिळण्यापेक्षा अप्रत्यक्षपणे ते दिले जात आहेत. स्टार्ट अपसाठी प्रोत्साहन देतानाच इनोव्हेशन हब, इन्क्युबेशन इको सिस्टिम विकसित करताना स्टार्ट अपसाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी भांडवल उभारणीसाठी स्टार्ट अप फंड म्हणून दिला जाणार आहे. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय व संग्रहालय मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना आवारात उभारले जाणार असून त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात राज्यातल्या सर्व तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र तसेच शिधापत्रिका देण्याची नवी घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. त्याबरोबरच राज्यात सहा जिल्ह्यांत पन्नास खाटांची ट्रॉमा सेंटर्स स्थापन केली जातील आणि मोतीबिंदू तसेच मुतखड्याच्या उपचाराची सोय विकेंद्रित पद्धतीने ग्रामीण भागातही मिळू शकणार आहे. राज्यातल्या सोळा जिल्ह्यात १०० खाटांची स्त्री-रुग्णालये उभारली जाणार असून पुण्याजवळ अत्याधुनिक इंद्रायणी मेडिसिटी उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीनशे एकर जागेवर आराखडा बनवण्यात आला असून एकाच छताखाली सर्व वैद्यकीय सुविधांसह संशोधन विकासकार्यही केले जाऊ शकेल.
कोरेगाव भीमा या ठिकाणी सोयी सुविधायुक्त स्मारक उभारले जाणार आहे. बार्टी, महाज्योती, सारथी या संस्थांसाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे सवलती मिळणार आहेत. शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी दीडशे कोटी रुपये तर रत्नागिरी विमानतळासाठी शंभर कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.
पुणे मेट्रो, मुंबई मेट्रोचे तसेच सागरी मार्गाचे प्रगतीपथावर असलेले प्रकल्प, रेल्वेमार्गाचे प्रगतीपथावरचे प्रकल्प यासह अनेक सध्या सुरू असलेल्या कामांची जंत्री अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून पवार यांनी वाचून दाखवली. कर्जफेड वेळेवर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गेल्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेला प्रोत्साहनपर पन्नास हजार रुपयांचा निधी गेल्या वर्षभरात सरकार देऊ शकले नव्हते, ही कबुलीही पवार यांनी दिली. त्यामुळे कोरोना स्थिती पूर्वपदावर आलेली असल्याने या वर्षात हा प्रोत्साहन निधी शेतकऱ्यांना दिला जाईल, हेही त्यांनी जाहीर केले.
आदिवासी, मागासवर्गीय, मराठा समाजाच्या विविध योजना, महिला उद्योजकता योजना, हवाई सेवा चालना, सागरी वाहतूकसेवा, पर्यटन विकास अशा विविध क्षेत्रांमध्ये करत असलेल्या गुतंवणुकीचा पाढाही पवार यांनी वाचला. त्याबरोबरच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव या राष्ट्रीय पातळीवरच्या कार्यक्रमासाठी राज्याने पाचशे कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, हे पवार यांनी सांगितले.
एनसीसीच्या छात्रांना महाराष्ट्र पोलीस दलात सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने संबंधित सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा केल्या जातील, अशी घोषणाही पवार यांनी केलीय. अष्टविनायक, पंढरपूर विकास आराखड्यासाठी निधी देणे असो की सौर ऊर्जा कुंपण योजना, जीन बँक, आफ्रिकन सफारी, बिबट्या सफारी आणि राज्य नदी संवर्धन योजना, या सर्व कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध केला जात असलेला निधी तसेच शंभर कोटी खर्चून मुंबईत बांधले जाणारे मराठी भाषा भवन, पत्रकार कल्याण निधीत केलेली वाढ, मुंबईत विविध कामांसाछी येणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या तात्पुरत्या निवासासाठी नवी मुंबईत शंभर कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र भवन उभारले जाणार आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्य जनतेच्या तोंडालाही पाने पुसली आहेत, अशी टीका भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाची गती कायम ठेवत दिशाही तशीच ठेवणारा आहे, असे वर्णन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेक बाबींचा उल्लेख का केला आहे, हे लक्षात येत नाही. बैलगाडा शर्यतीच्या परवानगीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला, हे त्यांनी भाषणात सांगितले. बैलगाडा शर्यती सुरू झाल्याने स्थानिक जातीच्या सुदृढ गोवंशाची पैदास अबाधित राहील, असा माझा विश्वास आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. पण ही गोष्ट आणि अर्थसंकल्प यांचा काय संबंध, हे काही लक्षात येत नाही.
तीच गोष्ट स्वातंत्र्यसेनानी, क्रांतिकारक थोर समाजसुधारक यांच्या कार्याची ओळख नव्या पिढीला व्हावी, यासाठीच्या घोषणेची. ही ओळख व्हावी, म्हणून मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित स्थळांचा हेरिटेज वॉक आयोजित करण्यात येणार आहे, असे पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात सांगितले. पण त्याचा अर्थसंकल्पाशी नेमका काय संबंध आहे, हे काही पुढच्या मागच्या मुद्द्यांमधून लक्षात येत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि गनिमी कावा, याला जागतिक वारसा म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर केला जाईल, असं पवार यांनी सांगितलं. पण या गोष्टीचा अर्थसंकल्पाशी काय संबंध, हे काही लक्षात येत नाही.
अजिंठा, वेरुळ, महाबळेश्वर या पर्यटनस्थळांसाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे आणि त्यांचा सर्वागीण विकास केला जाणार आहे, असे पवार यांनी जाहीर केले. पण, त्याला किती खर्च येणार, आराखड्याचा खर्च तरी नेमका किती आहे, याचा कोणताही तपशील अर्थसंकल्पाच्या भाषणात नाही. किती काळात ही गोष्ट प्रत्यक्षात येईल, याचा थांगपत्ता अर्थसंकल्पाच्या भाषणातून लागत नाही.
