राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पगारवाढीच्या प्रस्तावावर रात्रभर चर्चा करून उद्या एसटी संपाबाबतची आमची भूमिका जाहीर करू, असे या कामगारांचे नेतृत्त्व करणारे भारतीय जनता पार्टीचे नेते सदाभाऊ खोत तसेच गोपीचंद पडळकर यांनी जाहीर केल्यामुळे एसटी कामगारांचा संप आजही चालूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर बहुसंख्य कामगार विलिनीकरणावर ठाम असल्याचेही दिसून येत आहे.
आज दिवसभर एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारडून हालचाली सुरू होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काल राज्याचे परिवहन मंत्री तसेच एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यावेळी शासनाकडून काही प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यावर या कामगारांचे नेतृत्त्व करणारे सदाभाऊ खोत तसेच गोपीचंद पडळकर यांनी कामगारांशी चर्चा केली.
आज सकाळी ११ वाजता चर्चेची दुसरी फेरी सह्याद्री अतिथीगृहात सुरू झाली. या फेरीमध्ये चर्चा झाल्यानंतर अनिल परब यांनी उपमुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर परब रूग्णालयात उपचार घेत असलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटले. त्यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा कामगारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत चर्चेत सहभागी झाले. त्यानंतर अनिल परब यांनी सामंत, खोत, पडळकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत सरकारचा पगारवाढीचा प्रस्ताव जाहीर केला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती १२ आठवड्यांत आपला अहवाल जाहीर करणार आहे. त्यावर मुख्यमंत्री आपली शिफारस देतील. त्यानंतर हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. ही समिती जो निर्णय घेईल तो शासनाला मान्य असेल, असे परब यांनी यावेळी सांगितले.
ही समिती आपला अहवाल देईपर्यंत तसेच एसटी संपामुळे कामगारांचे तसेच महामंडळाचे नुकसान थांबवण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातल्या जनतेचे हाल थांबवण्यासाठी सरकारने पगारवाढीचा प्रस्ताव कामगारांसमोर ठेवला आहे. एक ते दहा वर्षे सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला मूळ वेतनात दरमहा पाच हजार, १० ते २० वर्षे सेवेत असलेल्या कामगाराला मूळ वेतनात दरमहा चार हजार तसेच २० वर्षे व त्याहून अधिक काळ सेवेत असलेल्या कामगाराला मूळ वेतनात दरमहा अडीच हजार रूपयांची पगारवाढ देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
या महिन्यापासून म्हणजेच नोव्हेंबरपासून ही पगारवाढ केली जाईल. या कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता तसेच घरभाडेभत्ता शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सध्या मिळत आहे. वेतनवाढ तसेच इतर भत्तेही शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच देण्यावर सरकार विचार करेल. एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना (इन्सेन्टिव्ह स्कीम) राबविली जाईल. आत्महत्त्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सर्व कामगारांना पगार मिळेल, अशी हमी शासनाकडून दिली जाईल. ड्युटीवर हजर होणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची हजेरी मांडली जाईल. जाचक अटी रद्द केल्या जातील, असेही परब यांनी जाहीर केले.
कामगारांनी हा प्रस्ताव मान्य करून तातडीने कामावर हजर व्हावे. जे कामगार मुंबईत आहेत त्यांनी परवापर्यंत हजर व्हावे. जे आपल्या गावी आहेत त्यांनी उद्यापर्यंत हजर व्हावे. बाकीच्यांनी तातडीने हजर होऊन एसटी सेवा पूर्ववत सुरू करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. या कामगारांपैकी ज्यांचे निलंबन झाले असेल त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल. जे कामगार या आवाहनाला प्रतिसाद देणार नाहीत त्यांच्या विरोधात शासन कडक कारवाई करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
शासनाच्या या प्रस्तावावर कामगारांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करत कामगार नेते सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांनी आझाद मैदानाकडे प्रस्थान केले. तेथे या दोन्ही नेत्यांनी रात्रभर राज्यात विविध ठिकाणी संपावर असलेल्या कामगारांशी चर्चा करून, आझाद मैदानावर असलेल्या कामगारांशी चर्चा करून उद्या आपली भूमिका जाहीर करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे आजतरी हा संप चालूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, संपावर असलेल्या बहुसंख्य कामगारांचे मत विलिनीकरणाशिवाय माघार घेणार नसल्याचे दिसून आल्यामुळे कामगार विलिनीकरणावर ठाम असल्याचेच दिसत आहे.
