Details
कोकणी तरुणाला उद्ध्वस्त का करता?
01-Jul-2019
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
कोकणात रेल्वे आली आणि संपर्क वाढत गेला. मुंबईतून कोकणी माणसाची ये-जा वाढली. उद्योग, व्यवसायालाही ऊर्जा मिळाली. कोकणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला लाभलेलं निसर्गवैभव आणि त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करणारा कोकणी माणूस. कोणताही रासायनिक प्रकल्प आला की त्याची तळपायाची आग मस्तकात गेली म्हणून समजा. माजी दिवंगत केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व मधू दंडवते यांनी कोकणात रेल्वे आणली. परंतु कोकणात उद्योजक निर्माण झाले नाहीत. जो काय उद्योग दिसतोय तो राजकीय नेत्यांचाच दिसत आहे. या राजकीय नेत्यांनी गरीब कोकणी माणसांकडून कवडीमोलाच्या जागा घेतल्या. कोण युपी, बिहारी राजकीय नेता आणि सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक येथील राजकीय नेत्यांनी मिळविलेला पैसा कोकणाच्या जमिनीत गुंतवला. स्वतःला मागासलेले समजणाऱ्या मराठा नेत्यांनी कोकणाच्या जमीन खरेदीत पैसा गुंतवला आहे. यांचा राज्याच्या प्रशासनाशी घनिष्ठ संबंध असल्याने त्यांना प्रकल्प कोठे उभे राहणार याची माहिती पाच वर्षे अगोदर लागते. त्यामुळे कवडीमोलाने घेतलेल्या कोकणातील जमिनीवर ते कोट्यधीश होणार व आमच्या कोकणी माणसांना हेच नेते पैसा उधळून, जत्रा, नाटके, होळी, गणपती या सणात मदत करून त्यांना त्यांच्या उत्सवात गुंतवून ठेवणार. होळी, गणेशोत्सव, लग्नकार्य, हळदीचा कार्यक्रम, सत्यनारायण यासाठी दहा-दहा दिवस शेतावरची मजुरी सोडून सोहळ्यात मग्न राहणाऱ्या हौशी कोकणी माणसांमुळे शेतमालकाला त्यांच्या बदल्यात बिहारी, युपीच्या माणसाला बदली कामगार म्हणून ठेवावे लागते. अर्थातच हेच परप्रांतीय कोकणात झोपडी बांधून स्थिरस्थावर होतात. असा हा कोकणी माणसाच्या विचारांचा परीघ आहे.
काँग्रेस सरकारच्या कारकिर्दीत एनरॉन या खाजगी कंपनीचा ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प आला. भाजपा-शिवसेनेने एनरॉनला जोरदार विरोध केला. तो प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याचा इशारा दिला. परंतु, एनरॉनच्या प्रतिनिधी रिबेका मार्क मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेबांना काय भेटल्या आणि भाजपा-सेना युती सरकारने हा एनरॉन प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूरचा प्रकल्प कसलाही पर्यावरणाचा त्रास न होता चालू आहे. आता मात्र तोच कित्ता सिंधुदूर्ग-रत्नागिरीला फायदेशीर ठरणारा नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत घडत आहे. कोकणातील या प्रकल्पामुळे शेती, फळबागा, मत्स्यव्यवसाय धोक्यात येणार या भीतीने कोकणवासियांनी त्याला प्रखर विरोध केला. त्याला शिवसेना आणि नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाची अडचण लक्षात घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती होण्यापूर्वी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नाणार प्रकल्प होणार नाही अशी अट मान्य करून घेतली. भाजपा-सेना लोकसभेत युती झाली आता दोघांच्या साटेलोटात कोण येणार नाही असे वाटत असताना भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी नाणार प्रकल्प समर्थकांचे म्हणणे सरकारने ऐकून घ्यावे असे आवाहन केले आहे. त्यासाठी ते नाणार प्रकल्प समर्थकांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनाही भेटले. जठारांचा एकच आग्रह आहे की, नाणार समर्थक आणि विरोधक यांचे जनमत घ्यावे. समर्थकांचे न ऐकता नाणार विरोधकांच्या अटी मान्य करणे हे लोकशाहीविरोधात आहे. कोकणातल्या लाखो बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळत असताना तीन लाख कोटींच्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध का करता, असा सवाल प्रमोद जठार यांनी केला आहे. आज कोकणातील उच्चशिक्षित दीड लाख तरूण नोकरी नसल्याने महाराष्ट्रभर भटकत आहेत. मुंबई, पुण्यात नोकऱ्या शोधत आहेत. गावे ओस पडत चालली आहेत. कोकणातील घरांना वृद्धाश्रमाचे स्वरूप आले आहे. अशावेळी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध म्हणजे आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. कोकणी माणसांची ही खरी शोकांतिका प्रमोद जठार यांना मांडायची आहे.
समृद्धी महामार्ग आणि गोवा-मुंबई एक्सप्रेस हायवेला स्थानिक लोकांनी प्रथम विरोध दर्शविला होता. पण तेथील लोकांना जमिनीचे दर चढ्या भावात मिळाल्याने शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या जमिनी सरकारला विकल्या. तसे पॅकेज नाणार प्रकल्पासाठी जाहीर केल्यास ग्रामस्थ नक्कीच सरकारला जमिनी देतील. प्रमोद जठार यापुरतेच थांबले नाहीत तर स्थानिकांच्या कल्याणासाठी नाणार प्रकल्प होण्यापूर्वी स्मार्ट सिटी, दिल्लीच्या एम्स (AIIMS) च्या धर्तीवर हॉस्पिटल, स्थानिक तरुणांना ८० टक्के नोकऱ्या, प्रकल्पाला लागणारे तांत्रिक रोजगारांसाठी प्रशिक्षण सुरू करणे म्हणजे परप्रांतीयांच्या घुसखोरीचा प्रश्नच उभा राहणार नाही, आंबा, काजू संशोधन केंद्र, दूषित पाणी समुद्रात न सोडण्याची हमी, नाणार प्रकल्पाला लागणारी वीज कोळशावर न निर्माण करण्याची हमी, मच्छीमारांसाठी अद्यावत बंदर, हेक्टरी एक कोटीचा भाव, जमिनीला, घराला, झाडाला पॅकेज अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. खरा मुद्दा प्रमोद जठारांचा हा आहे की, पॅकेज जाहीर करा तरच प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे भवितव्य सुरक्षित आहे हे कळेल. यासाठी जठार नाणार प्रकल्प समर्थकांच्या बाजूने बोलत आहेत. अन्यथा समर्थकांनी लोकसभा निवडणुकीत उभे राहण्यास आग्रह धरला तर ते लोकसभेला उभे राहतील.
प्रमोद जठार लोकसभेला उभे राहणार. परंतु ज्याप्रमाणे नाणार प्रकल्पास तीव्र विरोध झाला तसा नाणार प्रकल्प समर्थकांनी सरकारसमोर त्यांची भूमिका का मांडली नाही? ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जठार यांनी हा एवढा हट्टाहास का केला, हा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आहे. त्यामुळे जठारांचा मुद्द्याला वास्तव्याची किनार असली तरी राजकीय ‘सत्संग’ वावरतोय हे नाकारता येत नाही. जठारांच्या मागे मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत का आणखी कोण? यामागचा खरा सूत्रधार कोण? त्यांच्यामागे किती समर्थक आहेत हे दाखवावयाचे आहे, हे येणाऱ्या काळात ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ दिसून येईल. जठार यांनी जसे नाणारचे समर्थन केले आहे तसेच भाजपाचे प्रवक्ते व राज्य पुनर्वसन प्राधिकारण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनीही राजापूर तालुका प्रकल्प समन्वय समितीच्या मेळाव्यात ‘प्राण गेला तरी नाणार रद्द होऊ देणार नाही’ अशी भीमप्रतिज्ञा केली आहे. प्रमोद जठार आणि माधव भांडारी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची सभ्यता व वागणं याबद्दल सर्वांना आदर आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं वक्तव्य अनेकांना विचार करण्यास लावणारे आहे. विशेष करून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना!”
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
कोकणात रेल्वे आली आणि संपर्क वाढत गेला. मुंबईतून कोकणी माणसाची ये-जा वाढली. उद्योग, व्यवसायालाही ऊर्जा मिळाली. कोकणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला लाभलेलं निसर्गवैभव आणि त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करणारा कोकणी माणूस. कोणताही रासायनिक प्रकल्प आला की त्याची तळपायाची आग मस्तकात गेली म्हणून समजा. माजी दिवंगत केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस व मधू दंडवते यांनी कोकणात रेल्वे आणली. परंतु कोकणात उद्योजक निर्माण झाले नाहीत. जो काय उद्योग दिसतोय तो राजकीय नेत्यांचाच दिसत आहे. या राजकीय नेत्यांनी गरीब कोकणी माणसांकडून कवडीमोलाच्या जागा घेतल्या. कोण युपी, बिहारी राजकीय नेता आणि सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक येथील राजकीय नेत्यांनी मिळविलेला पैसा कोकणाच्या जमिनीत गुंतवला. स्वतःला मागासलेले समजणाऱ्या मराठा नेत्यांनी कोकणाच्या जमीन खरेदीत पैसा गुंतवला आहे. यांचा राज्याच्या प्रशासनाशी घनिष्ठ संबंध असल्याने त्यांना प्रकल्प कोठे उभे राहणार याची माहिती पाच वर्षे अगोदर लागते. त्यामुळे कवडीमोलाने घेतलेल्या कोकणातील जमिनीवर ते कोट्यधीश होणार व आमच्या कोकणी माणसांना हेच नेते पैसा उधळून, जत्रा, नाटके, होळी, गणपती या सणात मदत करून त्यांना त्यांच्या उत्सवात गुंतवून ठेवणार. होळी, गणेशोत्सव, लग्नकार्य, हळदीचा कार्यक्रम, सत्यनारायण यासाठी दहा-दहा दिवस शेतावरची मजुरी सोडून सोहळ्यात मग्न राहणाऱ्या हौशी कोकणी माणसांमुळे शेतमालकाला त्यांच्या बदल्यात बिहारी, युपीच्या माणसाला बदली कामगार म्हणून ठेवावे लागते. अर्थातच हेच परप्रांतीय कोकणात झोपडी बांधून स्थिरस्थावर होतात. असा हा कोकणी माणसाच्या विचारांचा परीघ आहे.
काँग्रेस सरकारच्या कारकिर्दीत एनरॉन या खाजगी कंपनीचा ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प आला. भाजपा-शिवसेनेने एनरॉनला जोरदार विरोध केला. तो प्रकल्प समुद्रात बुडविण्याचा इशारा दिला. परंतु, एनरॉनच्या प्रतिनिधी रिबेका मार्क मातोश्रीवर जाऊन बाळासाहेबांना काय भेटल्या आणि भाजपा-सेना युती सरकारने हा एनरॉन प्रकल्प समुद्रातून बाहेर काढला. जैतापूरचा प्रकल्प कसलाही पर्यावरणाचा त्रास न होता चालू आहे. आता मात्र तोच कित्ता सिंधुदूर्ग-रत्नागिरीला फायदेशीर ठरणारा नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत घडत आहे. कोकणातील या प्रकल्पामुळे शेती, फळबागा, मत्स्यव्यवसाय धोक्यात येणार या भीतीने कोकणवासियांनी त्याला प्रखर विरोध केला. त्याला शिवसेना आणि नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची लोकसभा निवडणुकीतील महत्त्वाची अडचण लक्षात घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी युती होण्यापूर्वी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून नाणार प्रकल्प होणार नाही अशी अट मान्य करून घेतली. भाजपा-सेना लोकसभेत युती झाली आता दोघांच्या साटेलोटात कोण येणार नाही असे वाटत असताना भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष व माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी नाणार प्रकल्प समर्थकांचे म्हणणे सरकारने ऐकून घ्यावे असे आवाहन केले आहे. त्यासाठी ते नाणार प्रकल्प समर्थकांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनाही भेटले. जठारांचा एकच आग्रह आहे की, नाणार समर्थक आणि विरोधक यांचे जनमत घ्यावे. समर्थकांचे न ऐकता नाणार विरोधकांच्या अटी मान्य करणे हे लोकशाहीविरोधात आहे. कोकणातल्या लाखो बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळत असताना तीन लाख कोटींच्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध का करता, असा सवाल प्रमोद जठार यांनी केला आहे. आज कोकणातील उच्चशिक्षित दीड लाख तरूण नोकरी नसल्याने महाराष्ट्रभर भटकत आहेत. मुंबई, पुण्यात नोकऱ्या शोधत आहेत. गावे ओस पडत चालली आहेत. कोकणातील घरांना वृद्धाश्रमाचे स्वरूप आले आहे. अशावेळी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध म्हणजे आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. कोकणी माणसांची ही खरी शोकांतिका प्रमोद जठार यांना मांडायची आहे.
समृद्धी महामार्ग आणि गोवा-मुंबई एक्सप्रेस हायवेला स्थानिक लोकांनी प्रथम विरोध दर्शविला होता. पण तेथील लोकांना जमिनीचे दर चढ्या भावात मिळाल्याने शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या जमिनी सरकारला विकल्या. तसे पॅकेज नाणार प्रकल्पासाठी जाहीर केल्यास ग्रामस्थ नक्कीच सरकारला जमिनी देतील. प्रमोद जठार यापुरतेच थांबले नाहीत तर स्थानिकांच्या कल्याणासाठी नाणार प्रकल्प होण्यापूर्वी स्मार्ट सिटी, दिल्लीच्या एम्स (AIIMS) च्या धर्तीवर हॉस्पिटल, स्थानिक तरुणांना ८० टक्के नोकऱ्या, प्रकल्पाला लागणारे तांत्रिक रोजगारांसाठी प्रशिक्षण सुरू करणे म्हणजे परप्रांतीयांच्या घुसखोरीचा प्रश्नच उभा राहणार नाही, आंबा, काजू संशोधन केंद्र, दूषित पाणी समुद्रात न सोडण्याची हमी, नाणार प्रकल्पाला लागणारी वीज कोळशावर न निर्माण करण्याची हमी, मच्छीमारांसाठी अद्यावत बंदर, हेक्टरी एक कोटीचा भाव, जमिनीला, घराला, झाडाला पॅकेज अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. खरा मुद्दा प्रमोद जठारांचा हा आहे की, पॅकेज जाहीर करा तरच प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे भवितव्य सुरक्षित आहे हे कळेल. यासाठी जठार नाणार प्रकल्प समर्थकांच्या बाजूने बोलत आहेत. अन्यथा समर्थकांनी लोकसभा निवडणुकीत उभे राहण्यास आग्रह धरला तर ते लोकसभेला उभे राहतील.
प्रमोद जठार लोकसभेला उभे राहणार. परंतु ज्याप्रमाणे नाणार प्रकल्पास तीव्र विरोध झाला तसा नाणार प्रकल्प समर्थकांनी सरकारसमोर त्यांची भूमिका का मांडली नाही? ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जठार यांनी हा एवढा हट्टाहास का केला, हा प्रश्न सर्वसामान्यांपुढे आहे. त्यामुळे जठारांचा मुद्द्याला वास्तव्याची किनार असली तरी राजकीय ‘सत्संग’ वावरतोय हे नाकारता येत नाही. जठारांच्या मागे मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत का आणखी कोण? यामागचा खरा सूत्रधार कोण? त्यांच्यामागे किती समर्थक आहेत हे दाखवावयाचे आहे, हे येणाऱ्या काळात ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ दिसून येईल. जठार यांनी जसे नाणारचे समर्थन केले आहे तसेच भाजपाचे प्रवक्ते व राज्य पुनर्वसन प्राधिकारण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनीही राजापूर तालुका प्रकल्प समन्वय समितीच्या मेळाव्यात ‘प्राण गेला तरी नाणार रद्द होऊ देणार नाही’ अशी भीमप्रतिज्ञा केली आहे. प्रमोद जठार आणि माधव भांडारी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची सभ्यता व वागणं याबद्दल सर्वांना आदर आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचं वक्तव्य अनेकांना विचार करण्यास लावणारे आहे. विशेष करून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना!”
