पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2024-25 ते 2028-29 या काळासाठी 2254.43 कोटी रुपये खर्चाच्या ‘राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधा संवर्धन (NFIES) या केंद्र सरकारपुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. गृह मंत्रालय स्वतःच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद करेल. या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत पुढील तरतुदींना मान्यता दिली.
- देशात राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) कॅम्पसची (परिसर) स्थापना.
- देशात केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांची उभारणी.
- दिल्ली मधील सध्याच्या NFSUच्या कॅम्पसमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा.
पुराव्यांच्या वैज्ञानिक आणि वेळेवरील न्यायवैद्यक तपासणीवर आधारित प्रभावी आणि कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रणाली स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. ही योजना कार्यक्षम फौजदारी न्यायप्रक्रियेसाठी पुराव्यांचे वेळेवर आणि वैज्ञानिक पद्धतीने परिक्षण करण्यासाठी उच्च दर्जा, प्रशिक्षित न्यायवैद्यक व्यावसायिकांचे महत्त्व अधोरेखित करते. यासाठी तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा लाभ घेणे आणि गुन्ह्यांच्या प्रकटीकरण आणि पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.
7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक तपासणी अनिवार्य करणाऱ्या नवीन फौजदारी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या कामात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, देशातील न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमध्ये (FSL) प्रशिक्षित न्यायवैद्यक मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक आणि वाढ करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ आणि नवीन केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांच्या अतिरिक्त ऑफ-कॅम्पसची स्थापना, प्रशिक्षित न्यायवैद्यकीय मनुष्यबळाची कमतरता दूर करेल आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमधील केसचा भार/विलंब कमी करेल. 90%पेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाशी ते सुसंगत असेल.
