Homeएनसर्कलरब्बी हंगामातल्या खतांसाठी...

रब्बी हंगामातल्या खतांसाठी 22,303 कोटींचे अनुदान!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम 2023-24 साठी (01.10.2023 ते 31.03.2024) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला काल मंजुरी दिली. आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर रु. 22,303 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

YearRs. Per Kg
RABI, 2023-24 (from 01.10.2023 to 31.03.2024)NPKS
47.0220.822.381.89

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम 2023-24 (01.10.2023 ते 31.03.2024 दरम्यान लागू) साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाईल.

फायदे:

  1. शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
  2. खतांच्या आणि कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा सध्याचा कल लक्षात घेऊन P&K  खतांवरील अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित भावाला 25 श्रेणींमधील P&K खत उपलब्ध करून देत आहे. P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनाला अनुसरून, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि इतर कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर रब्बी हंगाम 2023-24 साठी 01.10.23 ते 31.03.24 या कालावधीकरता एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content