भारतातील महामार्ग पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी तसेच भूसंपादनाची नुकसानभरपाई देण्यासाठी, भूसंपादनाच्या अधिसूचनांच्या ऑनलाईन प्रक्रिया एकाच प्लॅटफॉर्म वर करता याव्यात, यासाठी भूमी राशी पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. आतापर्यंत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) 1467 प्रकल्प भूमी राशी पोर्टल अंतर्गत आणण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2018 पासून, भूसंपादनाशी संबंधित सर्व प्रस्ताव या पोर्टलवरुन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
भूसंपादनासाठी, सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारच्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्याद्वारे सर्व भूसंपादनाच्या सूचना ऑनलाईन सादर केल्या जातात आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर त्या ई-राजपत्राद्वारे भारत सरकारच्या प्रसारमाध्यमांना ऑनलाईन पाठवल्या जातात. भूसंपादनाची नुकसानभरपाईही भूमी राशी पोर्टलद्वारे दिली जात आहे. पोर्टलमुळे अधिसूचना जारी करण्याचा कालावधी कमी झाला असून, संपूर्ण प्रक्रियेत कार्यक्षमता तसेच पारदर्शकता आणली आहे.
या प्रकल्पांची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. https://bhoomirashi.gov.in/auth/revamp/search_proj.cshtml
