कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या, न्याय विभागाच्या केंद्रीय प्रायोजित योजनेंतर्गत, जलदगती विशेष न्यायालयांनी (FTSC) 30.06.2023 पर्यंत बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याअंतर्गत 1.74 लाख प्रकरणे निकाली काढत पीडितांना जलद न्याय मिळवून दिला आहे.
महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव, सरकारने फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, 2018 पारित करून बलात्काराच्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेसह कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. पीडितांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना आणि आरोपींच्या प्रदीर्घ खटल्यांसाठी समर्पित न्यायालय यंत्रणेची आवश्यकता आहे. न्याय विभाग ऑक्टोबर 2019 पासून लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित जलद खटला चालवण्यासाठी देशभरात 389 विशेष पोक्सो न्यायालयांसह 1023 जलदगती विशेष न्यायालय स्थापनेद्वारे केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे.
प्रत्येक न्यायालयात 1 न्यायिक अधिकारी आणि 7 कर्मचारी सदस्य असतात. पात्र 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 28 या योजनेत सहभागी झाले आहेत. या योजनेत सामील होण्यासाठी पुद्दुचेरीने विशेष विनंती केली असून तिथे एक विशेष पोक्सो न्यायालय मे 2023 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
जून 2023 पर्यंत, 29 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 412 विशेष पोक्सो न्यायालयांसह 763 जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत असून त्यांनी 1,74,000 पेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
योजनेच्या ठोस अंमलबजावणीसाठी, या विभागाने खटले आकडेवारीच्या मासिक निरीक्षणासाठी ऑनलाइन देखरेख आराखडा तयार केला आहे. उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल आणि राज्याचे अधिकारी यांच्यासोबत नियमित आढावा बैठका देखील घेतल्या जात आहेत.
