HomeArchiveसरकारी नोकरीच्या मागणीत...

सरकारी नोकरीच्या मागणीत वाढ!

Details

 
“नॉनमेट्रो शहरांतून ६६ टक्के तर मेट्रोंमधून ३४ टक्के मागणी
 
केएचएल न्यूज ब्युरो
 
hegdekiran17@gmail.com
 
कोरोना व्हायरस उद्रेकाचा सर्वाधिक फटका देशातील खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांना बसला असून अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत तर अनेकांना कमी पगारात आपले घर चालवावे लागत आहे. परिस्थितीत अजूनही विशेष सुधारणा न झाल्याने असंख्य कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार कायम आहे. परिणामी नोकरीतील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारी नोकरीच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.
 

 
 
अड्डा२४७, या देशातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान सक्षम शिक्षण मंचाने ‘महामारीच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांची स्थिती’ जाणून घेण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब निदर्शनास आली आहे. सर्वेक्षणात सामील सुमारे ६५०० नोकरीइच्छूक उमेदवारांपैकी ८२.३३ टक्के उमेदवारांनी खाजगी नोकरीपेक्षा सरकारी नोकरी करण्याला आपले प्राधान्य असल्याचे नमूद केले. 
 
सरकारी नोकरीची सर्वाधिक मागणीही नॉन मेट्रो शहरांतून होत आहे. चांगली नोकरी मिळण्याच्या आशेने नॉन मेट्रो शहरातील लोक नेहमीच महानगरांत स्थलांतरण करीत असतात. परंतु बहुतांश नोकरदार कोरोनाच्या प्रभावानंतर आपल्या मूळ गावी परतले आहेत. त्यामुळेच या भागांतून सर्वाधिक म्हणजेच ६६ टक्के मागणी होत आहे तर मेट्रो शहरांतून ३४ टक्के लोकांनी सरकारी नोकरीला प्राधान्य दिले आहे. दिल्लीत सरकारी नोकरीची सर्वाधिक मागणी ११.०४% इतकी नोंदवली गेली तर पाटण्यासारख्या नॉनमेट्रो शहरातूनदेखील ११.०३% इतकी मागणी नोंदवली गेली. सर्वेक्षणात सामील ८२.३३ टक्के लोकांनी सुरक्षितता म्हणून सरकारी नोकरीला प्राधान्य दिले आहे तर ५ टक्के लोकांनी सरकारी नोकरीत मिळणारा पगार तर २.७७ टक्के लोकांनी या नोकरीत मिळणारे इतर लाभ मिळण्याच्या आशेने आपला कल दर्शविला आहे.
 

 
 
अड्डा२४७चे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल नागर म्हणाले की, लॉकडाउननंतर ज्या घटना घडल्या अशा विविध घडामोडींचे मूल्यांकन करणे हा या सर्वसमावेशक संशोधनाचा मुख्य हेतू होता. विविध व्यवसायांची सेवा आणि संचालन बंद झाल्याने कामगार वर्गात कधीही नोकरी जाईल अशी भीती निर्माण झाली आहे आणि म्हणूनच सरकारी नोकरीच्या मागणीतील वाढ दिसून आली आहे. खाजगी क्षेत्रात काम करताना संकटसमयी नोकरी जाण्याची असलेली भीती आणि अशा परिस्थितीही सरकारी नोकरीत मिळणारी सुरक्षितता हेच मूळ कारण आहे, ज्यामुळे आज बहुतांश लोक सरकारी नोकरीकडे पुन्हा वाळू लागले आहेत.
 ”
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content