Details
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मांडले खाजगी विधेयक
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
नुकत्याच जाहीर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात अंदाज बांधण्यात आला आहे की, २०२७ च्या सुमारास भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकेल तसेच या अहवालात जगातील लोकसंख्या २०५० पर्यंत अंदाजे ९.७ अब्ज वर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारत, नायजेरिया आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये सर्वात मोठी लोकसंख्या वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जरी आपला देश हा राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण धोरण राबविणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश असला तरीही आपण जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहोत.
देशात सक्तीची नसबंदी करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष आणि भीती निर्माण झाल्यामुळे शेवटी संपूर्ण योजना बंद करण्यात आली. आपल्या देशाच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ जगाच्या फक्त दोन टक्के असूनही जगातील जवळपास अठरा टक्के लोकसंख्या असलेला आपला देश आहे. भारत हा १.३६ अब्ज लोकसंख्या असणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाच्या लोकसंख्या वाढीचा दर थेट त्याच्या विकासाच्या प्रमाणात असावा. त्याचा परिणाम स्वच्छ हवा, पाणी, जमीन, जंगल अशा नैसर्गिक संपत्तीच्या शोषणावर होत असून, सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे त्यांच्या स्थिरतेवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. आपल्यासारख्या तुलनेने विकसनशील अर्थव्यवस्थेची मानवी भांडवल ही सर्वात मोठी संपत्ती असून, आपण आपल्या वाढत्या लोकसंख्येवर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
विविध सरकारी, न्यायालयीन आणि सार्वजनिक मंचाद्वारे तातडीने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असूनही आणि घटनेत आतापर्यंत १२५ वेळा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. पण केंद्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा कधीही गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा काटेकोरपणे अंमलात आणल्यास आपल्या देशातील दारिद्र्य, भ्रष्टाचार, महिला आणि मुलांवरील हिंसाचार आणि कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणारे नागरिक या आव्हानांवर ५० टक्क्यांनी मात करू शकतो. त्यामुळे ठाण्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात लोकनियंत्रण कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी खाजगी विधेयक मांडले आहे.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
नुकत्याच जाहीर झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात अंदाज बांधण्यात आला आहे की, २०२७ च्या सुमारास भारत सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकेल तसेच या अहवालात जगातील लोकसंख्या २०५० पर्यंत अंदाजे ९.७ अब्ज वर पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारत, नायजेरिया आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये सर्वात मोठी लोकसंख्या वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जरी आपला देश हा राष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण धोरण राबविणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश असला तरीही आपण जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहोत.
देशात सक्तीची नसबंदी करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष आणि भीती निर्माण झाल्यामुळे शेवटी संपूर्ण योजना बंद करण्यात आली. आपल्या देशाच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ जगाच्या फक्त दोन टक्के असूनही जगातील जवळपास अठरा टक्के लोकसंख्या असलेला आपला देश आहे. भारत हा १.३६ अब्ज लोकसंख्या असणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाच्या लोकसंख्या वाढीचा दर थेट त्याच्या विकासाच्या प्रमाणात असावा. त्याचा परिणाम स्वच्छ हवा, पाणी, जमीन, जंगल अशा नैसर्गिक संपत्तीच्या शोषणावर होत असून, सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे त्यांच्या स्थिरतेवर प्रचंड दबाव निर्माण होत आहे. आपल्यासारख्या तुलनेने विकसनशील अर्थव्यवस्थेची मानवी भांडवल ही सर्वात मोठी संपत्ती असून, आपण आपल्या वाढत्या लोकसंख्येवर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.
विविध सरकारी, न्यायालयीन आणि सार्वजनिक मंचाद्वारे तातडीने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता असूनही आणि घटनेत आतापर्यंत १२५ वेळा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. पण केंद्रीय लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा कधीही गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा काटेकोरपणे अंमलात आणल्यास आपल्या देशातील दारिद्र्य, भ्रष्टाचार, महिला आणि मुलांवरील हिंसाचार आणि कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणारे नागरिक या आव्हानांवर ५० टक्क्यांनी मात करू शकतो. त्यामुळे ठाण्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात लोकनियंत्रण कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी खाजगी विधेयक मांडले आहे.”
