HomeArchive‘युती’चं घडलंय-बिघडलंय!

‘युती’चं घडलंय-बिघडलंय!

Details
‘युती’चं घडलंय-बिघडलंय!

    03-Oct-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

 
 
विनोद साळवी..
 
 
जे ठरायचं ते अखेर ठरलंय. शिवसेना १२४ आणि भाजपा मित्रपक्ष १६४ जागांवर लढायचं नक्की झालंय. लहान, मोठा सर्व काही मनाप्रमाणे घडलंय. गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या सेना-भाजपातील इच्छुकांचं बंडही पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशापुढं शमलंय. आता युतीचा अवघा रंग एकची झाला की नाही, हेच पाहायचंय. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अफजल खान, औरंगजेब, शाहिस्तेखान. बरंच पाणी पुलाखालून वाहून गेलं. अगदी कोणत्याही परिस्थितीत पालघर जिंकण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरणारी २५ वर्षांची अभेद्य युती किंतु-परंतु करत अखेर जमली. आता प्रश्न मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाचा आहे. सत्तेचं सोपान गाठताना ‘जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागिदारी’ हा सरळसोट निकष राजकारणात लावला जाणार. जिथं काँग्रेस-राष्ट्रवादीत जागावाटपात पुढे-मागे ठरलं असलं तरी अधिक जागा जिंकणारा किंगमेकरच्या भूमिकेत राहणार आहे. आता शिवसेना-भाजपा युतीचा फॉर्म्युलाही ठरून दोहो बाजूंनी याद्याही जाहीर झाल्या आहेत.
 

प्रत्येक राजकीय पक्ष हा स्वत:चं जाळं विस्तारण्याचा कायमच प्रयत्न करत असतो. भाजप हा त्यातला सर्वात हुशार पक्ष. प्रादेशिक पक्षांसोबत हातमिळवणी करताना सत्तेचं गणित खुबीनं गाठतो. हरियाणा, झारखंड, बिहार, आसाम, महाराष्ट्रात त्या-त्या प्रादेशिक पक्षांच्या ताकदीला भाजपाने आव्हान दिले. आता शिवसेनाही भाजपापुढे छोट्या भावाप्रमाणे आहे. १९९५ ते १९९९ शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार राज्यात आलं. तेव्हापासून हिंदुत्वाच्या अंजेड्याखाली हे दोन पक्ष साथ-साथ चालले. पण, भाजपाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला मागे टाकून आपला ठसा उमटवला. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या असं शहर ते ग्रामीण पातळीवर सत्तास्थापनेवर भर दिला. लोकसभा, विधानसभेतही महाराष्ट्रभर भाजपाचं प्राबल्य वाढत गेलं. २०१४मध्ये ते शिवसेनेला खटकलं. २०१९मध्ये तर सत्ताधारी भाजपाचं बळ बघून ‘मेगाभरती’साठी सत्तालोलुपांची रांगच रांग लागली. या रांगेत शिवसेनेचं आताच्या घडीला बोलण्यापुरतं ८० टक्के समाजकारण अन् २० टक्के राजकारण कामी आलं.
 
 

 
 
 
सत्तेसाठी आपला आमदार, खासदार फुटू नये, ही भीती शिवसेनेला होतीच. भाजपाच्या महाजनादेशाला शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा आव्हान देत होती. ती शिवसेनेचे पुढचे कप्तान म्हणून अगदी युवराज आदित्य ठाकरे यांच्या हातात सेनेची कमान देण्यासाठी. पक्षप्रमुखही निश्चिंत झाले होते. वरळीचा किल्ला लढवण्यासाठी ठाकरेंच्या कुळातील पहिलाच सेनापती थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरला. मी, मुख्यमंत्री, आमदार बनण्यासाठी किंवा माझं स्वप्न साकार करण्यासाठी निवडणूक लढवणार नाही, असंही युवराज बोलून गेले. पण, दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच. हे शिवसेनाप्रमुखाचं स्वप्न होतं. ते साकार करणारच, हा पक्षप्रमुखांचा पण पूर्ण करण्यासाठी सेना बळ लावणार नाही का, परंतु छोटा भाऊ म्हणून युतीच्या सामंजस्य करारासाठी तयार झालेली शिवसेना सहजी मुख्यमंत्री पदावर पाणी सोडेल? पुण्यातील आठही मतदारसंघात शिवसेनेच्या वाट्याला एकही जागा न देता भाजपा सर्व जागांवर लढणार आहे. ज्या ठाणे शहरसाठी शिवसैनिकांनी बंडाचा झेंडा फडकावला तेथेही भाजपाच्या संजय केळकर यांनाच स्थान मिळावं. नागपुरातही सर्व जागांवर भाजपाने उमेदवार दिल्याने शिवसेनेची नरमाई येथेही कामी आली. अगदी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार शिवसेना नागपूर, पुण्यासाठी कुठेच आग्रही दिसली नाही. पण, शिवसेनेचे हे एक पाऊल मागे टाकण्याचं युतीकारण सहजासहजी पटण्यासारखं नाही.
 
 
एकीकडे शिवसेना-भाजपातील आयारामांना उमेदवारी देण्याचं आव्हान तर दुसरीकडे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई ते राज्यभरातील बंडोबांना थोपवण्याचं काम. दोन्ही पक्षांत भलेही आदेशावर काम चालत असलं तरी काहींसाठी मनाविरूद्घ झालेली युती पक्ष जो उमेदवार देईल, त्यासाठी निष्ठेनं काम करण्याची हमी देईल? भाजपाने कोथरूडमधून चंद्रकांत पाटील यांना तिकिट जाहीर झाल्यानंतर उठलेलं मोहोळ पक्षीय स्तरावर भलेही थांबेल, पण स्थानिकाचं काय? त्यांच्या विरोधाची धार कुठे-कुठे थांबवणार? शिवसेना-भाजपातील आयारामांना निवडून आणण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्ते रात्रीचा दिवस करतील का? सेना-भाजपा युती मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांतील संवादानुसार तन-मन-धनाने झाली. पण, या युतीत जान फुंकणारे दोन्हीकडील नाराजांचे तांडे किती थोपवणार? निवडणूक म्हटल्यावर बंडखोरी, पाडापाडी, इच्छुकांची गर्दी आलीच. पण, ‘कानामागून आले नि तिखट झाले’, हे निष्ठेचा झेंडा कुठवर हाती धरणार?”

 

 
 
विनोद साळवी..
 
 
“जे ठरायचं ते अखेर ठरलंय. शिवसेना १२४ आणि भाजपा मित्रपक्ष १६४ जागांवर लढायचं नक्की झालंय. लहान, मोठा सर्व काही मनाप्रमाणे घडलंय. गुडघ्याला बाशिंग बांधलेल्या सेना-भाजपातील इच्छुकांचं बंडही पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशापुढं शमलंय. आता युतीचा अवघा रंग एकची झाला की नाही, हेच पाहायचंय. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अफजल खान, औरंगजेब, शाहिस्तेखान. बरंच पाणी पुलाखालून वाहून गेलं. अगदी कोणत्याही परिस्थितीत पालघर जिंकण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरणारी २५ वर्षांची अभेद्य युती किंतु-परंतु करत अखेर जमली. आता प्रश्न मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाचा आहे. सत्तेचं सोपान गाठताना ‘जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागिदारी’ हा सरळसोट निकष राजकारणात लावला जाणार. जिथं काँग्रेस-राष्ट्रवादीत जागावाटपात पुढे-मागे ठरलं असलं तरी अधिक जागा जिंकणारा किंगमेकरच्या भूमिकेत राहणार आहे. आता शिवसेना-भाजपा युतीचा फॉर्म्युलाही ठरून दोहो बाजूंनी याद्याही जाहीर झाल्या आहेत.”
 

“प्रत्येक राजकीय पक्ष हा स्वत:चं जाळं विस्तारण्याचा कायमच प्रयत्न करत असतो. भाजप हा त्यातला सर्वात हुशार पक्ष. प्रादेशिक पक्षांसोबत हातमिळवणी करताना सत्तेचं गणित खुबीनं गाठतो. हरियाणा, झारखंड, बिहार, आसाम, महाराष्ट्रात त्या-त्या प्रादेशिक पक्षांच्या ताकदीला भाजपाने आव्हान दिले. आता शिवसेनाही भाजपापुढे छोट्या भावाप्रमाणे आहे. १९९५ ते १९९९ शिवसेना-भाजपा युतीचं सरकार राज्यात आलं. तेव्हापासून हिंदुत्वाच्या अंजेड्याखाली हे दोन पक्ष साथ-साथ चालले. पण, भाजपाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला मागे टाकून आपला ठसा उमटवला. महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या असं शहर ते ग्रामीण पातळीवर सत्तास्थापनेवर भर दिला. लोकसभा, विधानसभेतही महाराष्ट्रभर भाजपाचं प्राबल्य वाढत गेलं. २०१४मध्ये ते शिवसेनेला खटकलं. २०१९मध्ये तर सत्ताधारी भाजपाचं बळ बघून ‘मेगाभरती’साठी सत्तालोलुपांची रांगच रांग लागली. या रांगेत शिवसेनेचं आताच्या घडीला बोलण्यापुरतं ८० टक्के समाजकारण अन् २० टक्के राजकारण कामी आलं.”
 
 

 
 
 
“सत्तेसाठी आपला आमदार, खासदार फुटू नये, ही भीती शिवसेनेला होतीच. भाजपाच्या महाजनादेशाला शिवसेनेची जनआशीर्वाद यात्रा आव्हान देत होती. ती शिवसेनेचे पुढचे कप्तान म्हणून अगदी युवराज आदित्य ठाकरे यांच्या हातात सेनेची कमान देण्यासाठी. पक्षप्रमुखही निश्चिंत झाले होते. वरळीचा किल्ला लढवण्यासाठी ठाकरेंच्या कुळातील पहिलाच सेनापती थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरला. मी, मुख्यमंत्री, आमदार बनण्यासाठी किंवा माझं स्वप्न साकार करण्यासाठी निवडणूक लढवणार नाही, असंही युवराज बोलून गेले. पण, दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच. हे शिवसेनाप्रमुखाचं स्वप्न होतं. ते साकार करणारच, हा पक्षप्रमुखांचा पण पूर्ण करण्यासाठी सेना बळ लावणार नाही का, परंतु छोटा भाऊ म्हणून युतीच्या सामंजस्य करारासाठी तयार झालेली शिवसेना सहजी मुख्यमंत्री पदावर पाणी सोडेल? पुण्यातील आठही मतदारसंघात शिवसेनेच्या वाट्याला एकही जागा न देता भाजपा सर्व जागांवर लढणार आहे. ज्या ठाणे शहरसाठी शिवसैनिकांनी बंडाचा झेंडा फडकावला तेथेही भाजपाच्या संजय केळकर यांनाच स्थान मिळावं. नागपुरातही सर्व जागांवर भाजपाने उमेदवार दिल्याने शिवसेनेची नरमाई येथेही कामी आली. अगदी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार शिवसेना नागपूर, पुण्यासाठी कुठेच आग्रही दिसली नाही. पण, शिवसेनेचे हे एक पाऊल मागे टाकण्याचं युतीकारण सहजासहजी पटण्यासारखं नाही.”
 
 
“एकीकडे शिवसेना-भाजपातील आयारामांना उमेदवारी देण्याचं आव्हान तर दुसरीकडे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई ते राज्यभरातील बंडोबांना थोपवण्याचं काम. दोन्ही पक्षांत भलेही आदेशावर काम चालत असलं तरी काहींसाठी मनाविरूद्घ झालेली युती पक्ष जो उमेदवार देईल, त्यासाठी निष्ठेनं काम करण्याची हमी देईल? भाजपाने कोथरूडमधून चंद्रकांत पाटील यांना तिकिट जाहीर झाल्यानंतर उठलेलं मोहोळ पक्षीय स्तरावर भलेही थांबेल, पण स्थानिकाचं काय? त्यांच्या विरोधाची धार कुठे-कुठे थांबवणार? शिवसेना-भाजपातील आयारामांना निवडून आणण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्ते रात्रीचा दिवस करतील का? सेना-भाजपा युती मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांतील संवादानुसार तन-मन-धनाने झाली. पण, या युतीत जान फुंकणारे दोन्हीकडील नाराजांचे तांडे किती थोपवणार? निवडणूक म्हटल्यावर बंडखोरी, पाडापाडी, इच्छुकांची गर्दी आलीच. पण, ‘कानामागून आले नि तिखट झाले’, हे निष्ठेचा झेंडा कुठवर हाती धरणार?”

शिवसेनाभाजपायुतीमहाजनादेशजनआशीर्वाद यात्राचंद्रकांत पाटीलआदित्य ठाकरे

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content