Details
म्हाडाच्या कामाला गती देण्यासाठी कालमर्यादेचा बडगा!
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
म्हाडाच्या कामातील दिरंगाईला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक आधिकाऱ्याच्या टेबलावर येणाऱ्या फाईलीला मर्यादा घालताना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी प्रत्येक प्रकरण ७० ते ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. यापूर्वी प्रत्येक प्रकरणाला १०५ दिवसाचा कालमर्यादा देऊनही म्हाडाच्या आधिकाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे निपटारा होत होता. त्यावर उपाय म्हणून मधु चव्हाण यांनी म्हाडा येणाऱ्या पुनर्वसन व इतर प्रकरणावर ७० ते ९० दिवसाचा कालावधी निश्चित केला.
या कालमर्यादाप्रमाणे संस्थेकडून आलेले प्रकरण संबंधित विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी तीन दिवसात हाताळावे. संस्थेमार्फत त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर किंवा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर झाला असेल तर विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी सभासदांच्या वैयक्तिक संमतीपत्रांची तपासणी, स्थळ तपासणी अहवाल व सीमांकान, नकाशा याबाबतची कारवाई घरांची संख्या असेल तर १० दिवस, ४० ते १०० घरांची त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी २० दिवस तर १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक घरांची पूर्तता करण्यासाठी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर उपमुख्य अभियंत्यांनी स्थळपाहणी करून सीमांकन व अतिक्रमणाची शहानिशा करून पाच दिवसात तो प्रस्ताव निवासी कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवण्याची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. निवासी कार्यकारी अभियंत्यांना पुनर्विकासास मंजुरी देऊन १० दिवसात मुख्य अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल. मुख्य आधिकारी ती ७ दिवसात अभिप्राय देऊन मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व नियोजनकार यांच्याकडे सादर करतील. त्यानंतर मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व नियोजनकार यांनी विकास आराखड्यातील आरक्षण, तपासणी व अभिप्राय देऊन चार दिवसात आहवाल म्हाडा उपाध्यक्षांकडे सादर करावा. उपाध्यक्षांनी १० ते ३० दिवसात निवासी कार्यकारी अभियंत्यांकडे ती फाईल जाईल आणि त्यांच्याकडून देकार पत्राचा मसुदा ७ दिवसात तयार करून मुख्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांनी ती फाईल त्यांनी मसुद्यासाठी तीन दिवसात देकार पत्रास मंजुरी द्यावी आणि त्यानंतर शेवटच्या टप्यात मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसातच संबंधित संस्थेला निवासी कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देकार पत्र द्यावे.
सभापतींनी ही कालमर्यादा दिल्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता तर येईलच, परंतु लोकांचे म्हाडा कार्यालयात वारंवार होणारे हेलपाटेही थांबतील. यामुळे दलालांनाही चाप बसेल व लोकांची होणारी लूटमार थांबण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
म्हाडाच्या कामातील दिरंगाईला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक आधिकाऱ्याच्या टेबलावर येणाऱ्या फाईलीला मर्यादा घालताना म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी प्रत्येक प्रकरण ७० ते ९० दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश एका परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. यापूर्वी प्रत्येक प्रकरणाला १०५ दिवसाचा कालमर्यादा देऊनही म्हाडाच्या आधिकाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे निपटारा होत होता. त्यावर उपाय म्हणून मधु चव्हाण यांनी म्हाडा येणाऱ्या पुनर्वसन व इतर प्रकरणावर ७० ते ९० दिवसाचा कालावधी निश्चित केला.
या कालमर्यादाप्रमाणे संस्थेकडून आलेले प्रकरण संबंधित विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी तीन दिवसात हाताळावे. संस्थेमार्फत त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर किंवा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर झाला असेल तर विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांनी सभासदांच्या वैयक्तिक संमतीपत्रांची तपासणी, स्थळ तपासणी अहवाल व सीमांकान, नकाशा याबाबतची कारवाई घरांची संख्या असेल तर १० दिवस, ४० ते १०० घरांची त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी २० दिवस तर १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक घरांची पूर्तता करण्यासाठी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विभागीय कार्यकारी अभियंत्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर उपमुख्य अभियंत्यांनी स्थळपाहणी करून सीमांकन व अतिक्रमणाची शहानिशा करून पाच दिवसात तो प्रस्ताव निवासी कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवण्याची कालमर्यादा देण्यात आली आहे. निवासी कार्यकारी अभियंत्यांना पुनर्विकासास मंजुरी देऊन १० दिवसात मुख्य अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागेल. मुख्य आधिकारी ती ७ दिवसात अभिप्राय देऊन मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व नियोजनकार यांच्याकडे सादर करतील. त्यानंतर मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व नियोजनकार यांनी विकास आराखड्यातील आरक्षण, तपासणी व अभिप्राय देऊन चार दिवसात आहवाल म्हाडा उपाध्यक्षांकडे सादर करावा. उपाध्यक्षांनी १० ते ३० दिवसात निवासी कार्यकारी अभियंत्यांकडे ती फाईल जाईल आणि त्यांच्याकडून देकार पत्राचा मसुदा ७ दिवसात तयार करून मुख्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांनी ती फाईल त्यांनी मसुद्यासाठी तीन दिवसात देकार पत्रास मंजुरी द्यावी आणि त्यानंतर शेवटच्या टप्यात मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसातच संबंधित संस्थेला निवासी कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देकार पत्र द्यावे.
सभापतींनी ही कालमर्यादा दिल्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता तर येईलच, परंतु लोकांचे म्हाडा कार्यालयात वारंवार होणारे हेलपाटेही थांबतील. यामुळे दलालांनाही चाप बसेल व लोकांची होणारी लूटमार थांबण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.”
