Details
“मोदींसाठी शिवसेनाच, देवेंद्र हे निमित्त!”
01-Jul-2019
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
गुजरातमधील गोध्रा दंगल व जाळपोळप्रकरणी तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला करण्याचा विचार केला होता. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी वाजपेयी यांना सावध करून ‘गुजरातमध्ये मोदी नसेल तर भाजपा संपेल’ असा गर्भित इशारा दिला होता आणि त्यांनी बाळासाहेबांच्या सावधानतेचा आदर केला. शिवसेनाप्रमुखांच्या या दूरदृष्टीची दखल भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कायम लक्षात घेतली पाहिजे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री नसते तर आज ते पंतप्रधानपदावर दिसलेही नसते. त्यांनी ज्याची ‘पप्पू’ म्हणून संभावना केली होती त्या राहुल गांधींनी गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा चांगलाच घाम काढला होता. त्यावेळी गुजरात विधानसभेत भाजपाचे ११५ आमदार होते त्या भाजपाला शंभराचा आकडाही ओलांडता आला नाही. फक्त ९९ आमदार निवडून आले. तेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच. याचा अर्थ अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे ऐकले नसते तर भाजपाच्या हातात आज गुजरातही दिसला नसता, हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही.
उत्तर प्रदेशातून मागच्या लोकसभेत ७१ खासदार निवडून आलेत. आताच्या लोकसभेत तेवढे खासदार निवडून येणार नाहीत हे सत्य भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या लक्षात आल्यानंतर उत्तर प्रदेशनंतर ४८ खासदार असलेल्या महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जास्तीतजास्त खासदार निवडून आणण्याचा त्यांनी विडा उचलला आणि त्यासाठी शिवसेना हाच हुकुमी पत्ता आहे, हे लक्षात घेऊनच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भाजपाबरोबर युती करण्याची यशस्वी खेळी करावी लागली. मित्रपक्षांबरोबर ‘राजधर्म’ पाळला पाहिजे, हे भाजपाने कायम लक्षात ठेवले तर ते पुढील २५ वर्षे देशात सत्ता राबवू शकतात. भाजपाला त्यांच्या मित्रपक्षांनी सोडचिठ्ठी दिली. पण शिवसेनेने त्यांच्या गनिमी काव्यानुसार लोकहिताच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी कायम विरोधकांची भूमिका घेतली, पण मैत्री ठेवली. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व इतर पक्ष निव्वळ शोभेचे विरोधक म्हणून दिसत होते.
हा इतिहास सांगण्याचा उद्द्येश एवढाच की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज महाराष्ट्रातून सर्वाधिक खासदार निवडून आणण्यासाठी आणि मते मिळविण्यासाठी जी धावपळ करावी लागते ती केवळ नरेंद्र मोदी यांची सत्ता पुन्हा दिल्लीत यावी यासाठीच. गेल्या आठवड्यात दोनदा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३८ निर्णय घ्यावे लागलेत. अर्थातच हे लोकानुनयी निर्णय होते. हे सर्व निर्णय जमीन व घरांशी विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गीयांशी संबंधित होते. लोकसभा निवडणुकीत भरघोस मतांचा प्रतिसाद मिळावा म्हणून मुंबईत मोनो, नागपूर मेट्रोसारखे विविध विकास प्रकल्पाचे उदघाटन, भूमिपूजन केले. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २२ निर्णय घेण्यात आले होते तर शुक्रवारी १६ निर्णय घेण्यात आले. तसं पाहिले तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मॅरेथॉन बैठका घेऊन लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत.
मंगळवारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन, ठाण्यात वर्तुळाकार रेल्वे, मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान, सोलापूर विद्यापीठाचे अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ असे नामांतर, हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. तर शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतील ५०० चौ.फूट.च्या घरांना मालमत्ता करमुक्त करण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठी आणि इतर भाषिक भाजप व शिवसेनाला मतदान करणारच. याशिवाय राज्य सरकारने दूध अनुदानाला मुदतवाढ, बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीला बोरिवली तालुक्यातील गुंडगाव येथील ३५ गुंठे जमीन शेती संशोधनासाठी दिली. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी जमिनीवरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाला मंजुरी दिली. यामुळे ४० हजार सोसायट्यांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे याकरिता लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. म्हणजे एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील १६५ निवासी-अनिवासी आश्रम शाळेसाठी शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती व नवबौध्द निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यातील ३४ जिल्ह्यात भाकड गायींचा सांभाळ करण्यासाठी गोवर्धन गोवंश सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. या संस्थाना २०१९-२० या वर्षांसाठी ३४ कोटी ७५ लाख अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय या अगोदर १९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबातील सदस्य व नातेवाईक यांना युतीला हक्काचे मते मिळतील अशी व्यवस्था केली.
धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेऊन माढा लोकसभा मतदारसंघात धनगर समाज मोठ्या संख्येने आहेत. या मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार लोकसभेसाठी उभे राहणार आहेत. त्यांच्यासमोर देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. धनगर समाजाला सवलती दिल्याने हा समाज भाजपाकडे खेचला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी भाजपाचे महाराष्ट्रातून ४३ खासदार निवडून येतील. त्यात ४३ वी ही माढा लोकसभा मतदारसंघाची असेल, असे म्हटले होते. देवेंद्र फडणवीस जसे बोलतात तसे ते करून दाखवितात. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला बारामतीत सुप्रिया सुळे उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जबरदस्त लाट होती. त्यांनी बारामतीत प्रचाराला येऊ नये म्हणून स्वतः शरद पवार यांनी मोदींना विनंती केली होती अशी मोठी चर्चा होती. नाहीतर सुप्रिया सुळे यांचा पराभव निश्चित होता. त्यावेळी दस्तुरखुद्द अजित पवार यांना सुप्रिया सुळे यांना मतदान केले नाहीतर मतदारांचे पाणी तोडण्यात येईल, अशी धमकी दिली होती. तशी क्लिप समाजमाध्यमावर व्हायरल होत होती.
धनगर समाजाच्यावतीने धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांना उभे राहण्याची प्रयत्न सुरू आहेत. शरद पवार व अनिल गोटे यांचे विळा भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. आमदार अनिल गोटे उभे राहोत अथवा न राहोत परंतु धनगर समाजाचा शरद पवारांवर असलेला राग हा यातून प्रकर्षाने दिसून येतो. राष्ट्रवादीच्या माढा मतदारसंघात प्रकाश गोरे या कार्यकर्त्याने शरद पवारांच्या समोर गोंधळ केला तो लक्षणीय आहे. राष्ट्रवादीतच कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. तरीही पवारांना डोळे मिटून निवडून येणारे उदयन राजेसारखे उमेदवार उभे करून स्वतःचे अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीमध्ये पवार सोडून चेहरा नाही आणि छगन भुजबळ यांचासारखा वक्ता नाही, म्हणून त्यांना शिवसेनेचे उपनेते अमोल कोल्हे यांच्यासारखा एक चांगला वक्ता राष्ट्रवादीत आणावा लागला. ते माळी समाजाचे असल्याचे समजते. तसे असेल तर छगन भुजबळ यांच्यासमोर शरद पवारांनी आव्हान उभे केले आहे. पवारांचे इतर पक्षातील नेते पळविण्याची सवय एवढी रक्तात भिनली आहे की वयाच्या ८० व्या वर्षीही त्यांनी तीच पद्धत चालू ठेवली आहे. राष्ट्रवादी वाढविण्यासाठी काहीही प्रयत्न न करता पक्ष स्वतःची अस्मिता टिकविण्याची त्यांचा पारंपरिक विचारामुळे प्रकाश गोरे यांच्यासारखा कार्यकर्ता पवारांना आव्हान करत आहे, गोरेसारखे अनेक कार्यकर्तेच शरद पवार आणि त्यांच्या ठेवणीतले नेत्यांच्या काळ्या कारभारावर प्रकाश टाकतील.”
“जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
गुजरातमधील गोध्रा दंगल व जाळपोळप्रकरणी तत्कालीन दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री पदावरून बाजूला करण्याचा विचार केला होता. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी वाजपेयी यांना सावध करून ‘गुजरातमध्ये मोदी नसेल तर भाजपा संपेल’ असा गर्भित इशारा दिला होता आणि त्यांनी बाळासाहेबांच्या सावधानतेचा आदर केला. शिवसेनाप्रमुखांच्या या दूरदृष्टीची दखल भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कायम लक्षात घेतली पाहिजे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री नसते तर आज ते पंतप्रधानपदावर दिसलेही नसते. त्यांनी ज्याची ‘पप्पू’ म्हणून संभावना केली होती त्या राहुल गांधींनी गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा चांगलाच घाम काढला होता. त्यावेळी गुजरात विधानसभेत भाजपाचे ११५ आमदार होते त्या भाजपाला शंभराचा आकडाही ओलांडता आला नाही. फक्त ९९ आमदार निवडून आले. तेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच. याचा अर्थ अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे ऐकले नसते तर भाजपाच्या हातात आज गुजरातही दिसला नसता, हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही.
उत्तर प्रदेशातून मागच्या लोकसभेत ७१ खासदार निवडून आलेत. आताच्या लोकसभेत तेवढे खासदार निवडून येणार नाहीत हे सत्य भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या लक्षात आल्यानंतर उत्तर प्रदेशनंतर ४८ खासदार असलेल्या महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जास्तीतजास्त खासदार निवडून आणण्याचा त्यांनी विडा उचलला आणि त्यासाठी शिवसेना हाच हुकुमी पत्ता आहे, हे लक्षात घेऊनच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भाजपाबरोबर युती करण्याची यशस्वी खेळी करावी लागली. मित्रपक्षांबरोबर ‘राजधर्म’ पाळला पाहिजे, हे भाजपाने कायम लक्षात ठेवले तर ते पुढील २५ वर्षे देशात सत्ता राबवू शकतात. भाजपाला त्यांच्या मित्रपक्षांनी सोडचिठ्ठी दिली. पण शिवसेनेने त्यांच्या गनिमी काव्यानुसार लोकहिताच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी कायम विरोधकांची भूमिका घेतली, पण मैत्री ठेवली. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व इतर पक्ष निव्वळ शोभेचे विरोधक म्हणून दिसत होते.
हा इतिहास सांगण्याचा उद्द्येश एवढाच की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज महाराष्ट्रातून सर्वाधिक खासदार निवडून आणण्यासाठी आणि मते मिळविण्यासाठी जी धावपळ करावी लागते ती केवळ नरेंद्र मोदी यांची सत्ता पुन्हा दिल्लीत यावी यासाठीच. गेल्या आठवड्यात दोनदा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३८ निर्णय घ्यावे लागलेत. अर्थातच हे लोकानुनयी निर्णय होते. हे सर्व निर्णय जमीन व घरांशी विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गीयांशी संबंधित होते. लोकसभा निवडणुकीत भरघोस मतांचा प्रतिसाद मिळावा म्हणून मुंबईत मोनो, नागपूर मेट्रोसारखे विविध विकास प्रकल्पाचे उदघाटन, भूमिपूजन केले. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २२ निर्णय घेण्यात आले होते तर शुक्रवारी १६ निर्णय घेण्यात आले. तसं पाहिले तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मॅरेथॉन बैठका घेऊन लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत.
मंगळवारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन, ठाण्यात वर्तुळाकार रेल्वे, मातोश्री वृद्धाश्रमांना अनुदान, सोलापूर विद्यापीठाचे अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ असे नामांतर, हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. तर शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतील ५०० चौ.फूट.च्या घरांना मालमत्ता करमुक्त करण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठी आणि इतर भाषिक भाजप व शिवसेनाला मतदान करणारच. याशिवाय राज्य सरकारने दूध अनुदानाला मुदतवाढ, बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीला बोरिवली तालुक्यातील गुंडगाव येथील ३५ गुंठे जमीन शेती संशोधनासाठी दिली. सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी जमिनीवरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वयंपुनर्विकासाला मंजुरी दिली. यामुळे ४० हजार सोसायट्यांना लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे याकरिता लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. म्हणजे एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील १६५ निवासी-अनिवासी आश्रम शाळेसाठी शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती व नवबौध्द निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यातील ३४ जिल्ह्यात भाकड गायींचा सांभाळ करण्यासाठी गोवर्धन गोवंश सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. या संस्थाना २०१९-२० या वर्षांसाठी ३४ कोटी ७५ लाख अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय या अगोदर १९ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून सरकारी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबातील सदस्य व नातेवाईक यांना युतीला हक्काचे मते मिळतील अशी व्यवस्था केली.
धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेऊन माढा लोकसभा मतदारसंघात धनगर समाज मोठ्या संख्येने आहेत. या मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार लोकसभेसाठी उभे राहणार आहेत. त्यांच्यासमोर देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. धनगर समाजाला सवलती दिल्याने हा समाज भाजपाकडे खेचला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी भाजपाचे महाराष्ट्रातून ४३ खासदार निवडून येतील. त्यात ४३ वी ही माढा लोकसभा मतदारसंघाची असेल, असे म्हटले होते. देवेंद्र फडणवीस जसे बोलतात तसे ते करून दाखवितात. मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला बारामतीत सुप्रिया सुळे उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जबरदस्त लाट होती. त्यांनी बारामतीत प्रचाराला येऊ नये म्हणून स्वतः शरद पवार यांनी मोदींना विनंती केली होती अशी मोठी चर्चा होती. नाहीतर सुप्रिया सुळे यांचा पराभव निश्चित होता. त्यावेळी दस्तुरखुद्द अजित पवार यांना सुप्रिया सुळे यांना मतदान केले नाहीतर मतदारांचे पाणी तोडण्यात येईल, अशी धमकी दिली होती. तशी क्लिप समाजमाध्यमावर व्हायरल होत होती.
धनगर समाजाच्यावतीने धुळ्याचे आमदार अनिल गोटे यांना उभे राहण्याची प्रयत्न सुरू आहेत. शरद पवार व अनिल गोटे यांचे विळा भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. आमदार अनिल गोटे उभे राहोत अथवा न राहोत परंतु धनगर समाजाचा शरद पवारांवर असलेला राग हा यातून प्रकर्षाने दिसून येतो. राष्ट्रवादीच्या माढा मतदारसंघात प्रकाश गोरे या कार्यकर्त्याने शरद पवारांच्या समोर गोंधळ केला तो लक्षणीय आहे. राष्ट्रवादीतच कार्यकर्त्यांमध्ये खदखद आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. तरीही पवारांना डोळे मिटून निवडून येणारे उदयन राजेसारखे उमेदवार उभे करून स्वतःचे अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे. राष्ट्रवादीमध्ये पवार सोडून चेहरा नाही आणि छगन भुजबळ यांचासारखा वक्ता नाही, म्हणून त्यांना शिवसेनेचे उपनेते अमोल कोल्हे यांच्यासारखा एक चांगला वक्ता राष्ट्रवादीत आणावा लागला. ते माळी समाजाचे असल्याचे समजते. तसे असेल तर छगन भुजबळ यांच्यासमोर शरद पवारांनी आव्हान उभे केले आहे. पवारांचे इतर पक्षातील नेते पळविण्याची सवय एवढी रक्तात भिनली आहे की वयाच्या ८० व्या वर्षीही त्यांनी तीच पद्धत चालू ठेवली आहे. राष्ट्रवादी वाढविण्यासाठी काहीही प्रयत्न न करता पक्ष स्वतःची अस्मिता टिकविण्याची त्यांचा पारंपरिक विचारामुळे प्रकाश गोरे यांच्यासारखा कार्यकर्ता पवारांना आव्हान करत आहे, गोरेसारखे अनेक कार्यकर्तेच शरद पवार आणि त्यांच्या ठेवणीतले नेत्यांच्या काळ्या कारभारावर प्रकाश टाकतील.”
