Details
मुख्यमंत्री दोषी कसे?
01-Jul-2019
”
नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
मुख्यमंत्र्यांवर अथवा शासनावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढण्याची परंपरा जुनीच आहे. ऐंशीच्या दशकात एका नव्हे तर दोन मुख्यमंत्र्यांना हायकोर्टाच्या निकालामुळे जावे लागले. त्यापैकी पहिले होते बॅ. अ. र. अंतुले.. ऐंशीच्या दशकाच्या प्रारंभीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर अंतुलेंना राजीनामा द्यावा लागला. सिमेंटवाटप प्रकरणात अंतुलेंनी भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. भारतीय जनता पक्षाचे रामदास नायक यांनी अंतुले यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. लेंटिंन यांनी म्हटले होते की, ‘सकृतदर्शनी मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले दोषी असावेत असे वाटते.’ या ताशेर्यामवर तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अंतुले यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तब्बल 17-18 वर्षे अंतुले न्यायालयीन लढाई लढत राहिले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरविले. त्यानंतर अंतुले पुन्हा खासदार झाले आणि केंद्रात मंत्रीदेखील.. पण आयुष्यातील सुवर्णकाळ त्यांचा कोर्टात लढण्यात गेला.
ऐंशीचे दशक संपत असताना हायकोर्टाच्या निकालामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची मुलगी वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. तिचे परिक्षेतील गुण वाढविण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यात मुख्यमंत्र्यांचा कोठेही सहभाग दिसत नव्हता. त्यांनी कोणावर दबाव आणल्याचाही कोणाचा आरोप नव्हता. पण तरीही या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सुरेश पेंडसे यांनी म्हटले होते की, ‘‘मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही. पण मी त्यांना अनुमानत: दोषी मानतो’’. म्हणजे, निलंगेकर दोषी असल्याचे न्या. पेंडसे यांचे केवळ अनुमान होते. पण तेवढ्यावर निलंगेकरांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. ते पुन्हा कधीच मुख्यमंत्री झाले नाहीत.
ही दोन महत्त्वाची प्रकरणे आज आठवण्याचे कारण असे की, गेल्या गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोविंद पानसरे हत्त्याप्रकरणात महाराष्ट्र शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. या हत्त्येचा शोध लावणार्यात विशेष तपास पथकाने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केल्यानंतर तो वाचून न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘‘हा अहवाल वाचल्यानंतर शासन हास्यास्पद ठरले आहे.’’ न्यायालयाच्या या ताशेर्यालनंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच आरोपीच्या पिंजर्या त उभे केले. निवडणुकांचा काळ असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सापडले आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री दोषी कसे, असा त्यांच्या विरोधकांना आमचा जाहीर सवाल आहे. खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात तपासयंत्रणा कार्यरत असतात. त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम नसते तर वरिष्ठ अधिकारी हे काम करत असतात. कायद्याचे हात लांब असतात असे म्हटले जाते. पण अनेकदा गुन्हेगारांना पकडण्यात हे हातदेखील तोकडे पडतात.
यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे एक दुर्दैवी उदाहरण येथे देत आहोत. महाराष्ट्राचे कर्तबगार आणि रूबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी एक दशकाहून अधिक काळ राज्य केले. त्यांच्या कारर्किदीत त्यांच्या लाडक्या कन्येची दुर्दैवी हत्त्या झाली. पोलिसांनी खुन्यांना पकडण्यासाठी जंगजंग पछाडले. अत्यंत हुशार पोलीस अधिकारी तपासकामी नेमले गेले. पण अखेरपर्यंत खुनी सापडले नाहीत. ते शल्य उराशी बाळगूनच नाईकसाहेब आणि त्यांच्या पत्नी या जगातून निघून गेल्या. सारांश, खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करून राजकारण खेळणे योग्य नाही. पोलिसांना त्यांचा तपास करू द्या. एकदिवस गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया.”
“नरेंद्र वि. वाबळे, संपादक, शिवनेर
[email protected]
मुख्यमंत्र्यांवर अथवा शासनावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढण्याची परंपरा जुनीच आहे. ऐंशीच्या दशकात एका नव्हे तर दोन मुख्यमंत्र्यांना हायकोर्टाच्या निकालामुळे जावे लागले. त्यापैकी पहिले होते बॅ. अ. र. अंतुले.. ऐंशीच्या दशकाच्या प्रारंभीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर अंतुलेंना राजीनामा द्यावा लागला. सिमेंटवाटप प्रकरणात अंतुलेंनी भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. भारतीय जनता पक्षाचे रामदास नायक यांनी अंतुले यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. लेंटिंन यांनी म्हटले होते की, ‘सकृतदर्शनी मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले दोषी असावेत असे वाटते.’ या ताशेर्यामवर तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अंतुले यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तब्बल 17-18 वर्षे अंतुले न्यायालयीन लढाई लढत राहिले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरविले. त्यानंतर अंतुले पुन्हा खासदार झाले आणि केंद्रात मंत्रीदेखील.. पण आयुष्यातील सुवर्णकाळ त्यांचा कोर्टात लढण्यात गेला.
ऐंशीचे दशक संपत असताना हायकोर्टाच्या निकालामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची मुलगी वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. तिचे परिक्षेतील गुण वाढविण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यात मुख्यमंत्र्यांचा कोठेही सहभाग दिसत नव्हता. त्यांनी कोणावर दबाव आणल्याचाही कोणाचा आरोप नव्हता. पण तरीही या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सुरेश पेंडसे यांनी म्हटले होते की, ‘‘मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही. पण मी त्यांना अनुमानत: दोषी मानतो’’. म्हणजे, निलंगेकर दोषी असल्याचे न्या. पेंडसे यांचे केवळ अनुमान होते. पण तेवढ्यावर निलंगेकरांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. ते पुन्हा कधीच मुख्यमंत्री झाले नाहीत.
ही दोन महत्त्वाची प्रकरणे आज आठवण्याचे कारण असे की, गेल्या गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोविंद पानसरे हत्त्याप्रकरणात महाराष्ट्र शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. या हत्त्येचा शोध लावणार्यात विशेष तपास पथकाने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केल्यानंतर तो वाचून न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘‘हा अहवाल वाचल्यानंतर शासन हास्यास्पद ठरले आहे.’’ न्यायालयाच्या या ताशेर्यालनंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच आरोपीच्या पिंजर्या त उभे केले. निवडणुकांचा काळ असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत सापडले आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री दोषी कसे, असा त्यांच्या विरोधकांना आमचा जाहीर सवाल आहे. खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात तपासयंत्रणा कार्यरत असतात. त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे काम नसते तर वरिष्ठ अधिकारी हे काम करत असतात. कायद्याचे हात लांब असतात असे म्हटले जाते. पण अनेकदा गुन्हेगारांना पकडण्यात हे हातदेखील तोकडे पडतात.
यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे एक दुर्दैवी उदाहरण येथे देत आहोत. महाराष्ट्राचे कर्तबगार आणि रूबाबदार व्यक्तिमत्त्वाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी एक दशकाहून अधिक काळ राज्य केले. त्यांच्या कारर्किदीत त्यांच्या लाडक्या कन्येची दुर्दैवी हत्त्या झाली. पोलिसांनी खुन्यांना पकडण्यासाठी जंगजंग पछाडले. अत्यंत हुशार पोलीस अधिकारी तपासकामी नेमले गेले. पण अखेरपर्यंत खुनी सापडले नाहीत. ते शल्य उराशी बाळगूनच नाईकसाहेब आणि त्यांच्या पत्नी या जगातून निघून गेल्या. सारांश, खुनासारख्या गंभीर प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करून राजकारण खेळणे योग्य नाही. पोलिसांना त्यांचा तपास करू द्या. एकदिवस गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया.”
