Details
“मुंबई, कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना मोठा दिलासा”
01-Jul-2019
”
डिझेलवरील कर परताव्याच्या वाटपास सुरूवात
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबई, ठाण्यासह कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेलवरील विक्रीकर परताव्याची रक्कम शासनाने मंजूर केली आहेत. यामुळे समुद्र किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या पुढाकारामुळे ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
कोकण तसेच मुंबई किनारपट्टीवर मासेमारी करण्यासाठी हायस्पीड नौकांचा वापर केला जातो. त्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवर त्यांना कर परतावा मिळणे आवश्यक होते. परंतु अनेक दिवसांपासून ही रक्कम प्रलंबित होती. यासंदर्भात मच्छिमारांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मत्स्यविकास विभागाने हा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंदर्भातील शासनाचा आदेश सोमवारी, ८ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी २० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर करण्यात आलेला निधी जिल्हानिहाय वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून सिंधुदूर्गमध्ये तीन कोटी, पालघरमध्ये तीन कोटी, ठाण्यात दोन कोटी, रत्नागिरीत तीन कोटी, रायगडमध्ये तीन कोटी, मुंबई उपनगरात तीन कोटी, मुंबई शहर भागात तीन कोटी, असे एकूण २० कोटी रूपये वितरित केले जात आहेत.
एकूण १४२ कोटी रूपयांचे वितरण केले जाणार आहे. त्यातील पहिला टप्पा २० कोटींचा आहे. उर्वरित १२२ कोटी रूपयांचे यापुढे दरमहा वाटप केले जाणार आहे. जून २०१९ पर्यंत सर्व वाटप पूर्ण होईल. ही रक्कम वितरित करण्यासाठी संबधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) यांना वितरण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम त्वरित मच्छिमारांना वितरित केली जाणार आहे. मच्छिमारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.”
“डिझेलवरील कर परताव्याच्या वाटपास सुरूवात
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबई, ठाण्यासह कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेलवरील विक्रीकर परताव्याची रक्कम शासनाने मंजूर केली आहेत. यामुळे समुद्र किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या पुढाकारामुळे ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
कोकण तसेच मुंबई किनारपट्टीवर मासेमारी करण्यासाठी हायस्पीड नौकांचा वापर केला जातो. त्यासाठी लागणाऱ्या डिझेलवर त्यांना कर परतावा मिळणे आवश्यक होते. परंतु अनेक दिवसांपासून ही रक्कम प्रलंबित होती. यासंदर्भात मच्छिमारांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर मत्स्यविकास विभागाने हा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंदर्भातील शासनाचा आदेश सोमवारी, ८ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी २० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर करण्यात आलेला निधी जिल्हानिहाय वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून सिंधुदूर्गमध्ये तीन कोटी, पालघरमध्ये तीन कोटी, ठाण्यात दोन कोटी, रत्नागिरीत तीन कोटी, रायगडमध्ये तीन कोटी, मुंबई उपनगरात तीन कोटी, मुंबई शहर भागात तीन कोटी, असे एकूण २० कोटी रूपये वितरित केले जात आहेत.
एकूण १४२ कोटी रूपयांचे वितरण केले जाणार आहे. त्यातील पहिला टप्पा २० कोटींचा आहे. उर्वरित १२२ कोटी रूपयांचे यापुढे दरमहा वाटप केले जाणार आहे. जून २०१९ पर्यंत सर्व वाटप पूर्ण होईल. ही रक्कम वितरित करण्यासाठी संबधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) यांना वितरण अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम त्वरित मच्छिमारांना वितरित केली जाणार आहे. मच्छिमारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.”
