HomeArchiveमहाराष्ट्रात आता रस्तेबांधणीत...

महाराष्ट्रात आता रस्तेबांधणीत प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर!

Details
महाराष्ट्रात आता रस्तेबांधणीत प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर!

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
रस्ते तयार करताना प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून योजना तयार केली जात आहे. यामध्ये रस्ता तयार करताना सिमेंटऐवजी प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा उपयोग करण्यात यावा, यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत प्लास्टिक बंदीच्या नियमाच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रस्तेबांधणीत प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर करणार असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी आहे. मात्र सरकार प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या विघटनावर काय करीत आहे, असा प्रश्न आमदार लोढा यांनी उपस्थित केला. प्लास्टिक बंदीनंतर २०० हून अधिक कारखाने बंद झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल १० हजार लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्या बेरोजगार लोकांसाठी सरकारची काय योजना आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये सरकारकडून प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून डिझेल तयार केले जात आहे. याबाबत सरकार काय विचार करीत आहे, असे प्रश्नही लोढा यांनी विचारले.

 
प्लास्टिक बंदी असतानाही सुरू असलेल्या उल्लंघनावरील चर्चेत अजित पवार, मनीषा पवार, राज के. पुरोहित यांनीही सहभाग दर्शविला. याशिवाय प्लास्टिक बंदीच्या नियमावरील कडक कायदे व नियमांचे होणारे उल्लंघन, शिवाय प्लास्टिक बंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत केले.

पर्यावरण मंत्री कदम म्हणाले की, प्लास्टिकच्या वापरावर निर्बंध असतानाही गुजरातहून महाराष्ट्रात प्लास्टिक आणले जात आहे. हे रोखण्याची मागणी गुजरात सरकारकडे करण्यात येणार आहे. सोबतच प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून रस्ते तयार करण्याचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी सरकार यासंदर्भात योजना तयार करणार आहे.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
रस्ते तयार करताना प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून योजना तयार केली जात आहे. यामध्ये रस्ता तयार करताना सिमेंटऐवजी प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा उपयोग करण्यात यावा, यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत प्लास्टिक बंदीच्या नियमाच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रस्तेबांधणीत प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा वापर करणार असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी आहे. मात्र सरकार प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या विघटनावर काय करीत आहे, असा प्रश्न आमदार लोढा यांनी उपस्थित केला. प्लास्टिक बंदीनंतर २०० हून अधिक कारखाने बंद झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल १० हजार लोक बेरोजगार झाले आहेत. त्या बेरोजगार लोकांसाठी सरकारची काय योजना आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये सरकारकडून प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून डिझेल तयार केले जात आहे. याबाबत सरकार काय विचार करीत आहे, असे प्रश्नही लोढा यांनी विचारले.

 
प्लास्टिक बंदी असतानाही सुरू असलेल्या उल्लंघनावरील चर्चेत अजित पवार, मनीषा पवार, राज के. पुरोहित यांनीही सहभाग दर्शविला. याशिवाय प्लास्टिक बंदीच्या नियमावरील कडक कायदे व नियमांचे होणारे उल्लंघन, शिवाय प्लास्टिक बंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत केले.

पर्यावरण मंत्री कदम म्हणाले की, प्लास्टिकच्या वापरावर निर्बंध असतानाही गुजरातहून महाराष्ट्रात प्लास्टिक आणले जात आहे. हे रोखण्याची मागणी गुजरात सरकारकडे करण्यात येणार आहे. सोबतच प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासून रस्ते तयार करण्याचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी सरकार यासंदर्भात योजना तयार करणार आहे.”
 

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content