Details
“`मराठी’साठी कवी, लेखक, प्रकाशक एकवटले!”
01-Jul-2019
”
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
लहान मुलांची भाषा बघितली तर मराठी कशी टिकणार, ही काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. प्रकाशन व्यवसायात पन्नास टक्के घट झाली आहे. मराठीच्या दुरवस्थेविषयी सरकार गंभीर नाही. मराठी विषयाच्या सक्तीसाठी सरकारने कायदा करावा, म्हणून कायद्याचा मसुदा सरकारला दिला, तरी पुढे काही घडले नाही. राज्यात मराठी भाषा वाचवायची असेल तर सरकारने किमान दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, अशी जोरदार व एकमुखी मागणी लेखक, कवी, शिक्षक, प्रकाशक यांनी मंगळवारी केली.
क्वचितच एकत्र येणाऱ्या मराठी सारस्वतांची मराठीच्या मुद्द्यावर एकजूट झाल्याचे दिसून आले. मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करावा व राज्यात मराठी भाषा प्राधिकरण स्थापन करावे, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर १८ जूनला धरणे धरण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरूणा ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यात हा विचार पुढे आला.
लक्ष्मीकांत देशमुख, रामदास फुटाणे, प्रा. मिलिंद जोशी, मंगला गोडबोले, अश्विनी धोंगडे, नीलिमा गुंडी, संजय सोनवणी, प्रकाश पायगुडे, सुनीताराजे पवार, दीपक शिकारपूर, वि. दा. पिंगळे, डॉ. सतीश देसाई, अनिल कुलकर्णी, सुनील महाजन, संगीता बर्वे, आश्लेषा महाजन, रविमुकुल, बंडा जोशी, क्षितिज पाटुकले, अंजली कुलकर्णी, अरूण फडके, अनिल गोरे यांसह अनेक लेखक, कवी, प्रकाशक, शिक्षक बैठकीला उपस्थित होते.
शिक्षण विनोदाच्या तावडीत
मराठी नाटकाचा व सिनेमाचा प्रेक्षक तसेच वाचक कमी झाला आहे. या दशकात मराठीपुढे मोठे संकट ओढावले आहे. मराठी टिकवायची असेल तर मोठा संघर्ष केला पाहिजे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात आंदोलन केले पाहिजे. तामिळनाडूसारखी भूमिका घेतली तरच मराठी टिकेल, असे भाष्यकार रामदास फुटाणे यांनी ठणकावले. मराठी भाषा आणि शिक्षण विनोदाच्या तावडीत सापडले आहे, अशी टपलीही त्यांनी मारली.”
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
लहान मुलांची भाषा बघितली तर मराठी कशी टिकणार, ही काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. प्रकाशन व्यवसायात पन्नास टक्के घट झाली आहे. मराठीच्या दुरवस्थेविषयी सरकार गंभीर नाही. मराठी विषयाच्या सक्तीसाठी सरकारने कायदा करावा, म्हणून कायद्याचा मसुदा सरकारला दिला, तरी पुढे काही घडले नाही. राज्यात मराठी भाषा वाचवायची असेल तर सरकारने किमान दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, अशी जोरदार व एकमुखी मागणी लेखक, कवी, शिक्षक, प्रकाशक यांनी मंगळवारी केली.
क्वचितच एकत्र येणाऱ्या मराठी सारस्वतांची मराठीच्या मुद्द्यावर एकजूट झाल्याचे दिसून आले. मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करावा व राज्यात मराठी भाषा प्राधिकरण स्थापन करावे, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदानावर १८ जूनला धरणे धरण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. अरूणा ढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. त्यात हा विचार पुढे आला.
लक्ष्मीकांत देशमुख, रामदास फुटाणे, प्रा. मिलिंद जोशी, मंगला गोडबोले, अश्विनी धोंगडे, नीलिमा गुंडी, संजय सोनवणी, प्रकाश पायगुडे, सुनीताराजे पवार, दीपक शिकारपूर, वि. दा. पिंगळे, डॉ. सतीश देसाई, अनिल कुलकर्णी, सुनील महाजन, संगीता बर्वे, आश्लेषा महाजन, रविमुकुल, बंडा जोशी, क्षितिज पाटुकले, अंजली कुलकर्णी, अरूण फडके, अनिल गोरे यांसह अनेक लेखक, कवी, प्रकाशक, शिक्षक बैठकीला उपस्थित होते.
शिक्षण विनोदाच्या तावडीत
मराठी नाटकाचा व सिनेमाचा प्रेक्षक तसेच वाचक कमी झाला आहे. या दशकात मराठीपुढे मोठे संकट ओढावले आहे. मराठी टिकवायची असेल तर मोठा संघर्ष केला पाहिजे. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात आंदोलन केले पाहिजे. तामिळनाडूसारखी भूमिका घेतली तरच मराठी टिकेल, असे भाष्यकार रामदास फुटाणे यांनी ठणकावले. मराठी भाषा आणि शिक्षण विनोदाच्या तावडीत सापडले आहे, अशी टपलीही त्यांनी मारली.”
