HomeArchiveबीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनासाठी...

बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनासाठी दर महिन्याला आढावा – मधु चव्हाण

Details
बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसनासाठी दर महिन्याला आढावा – मधु चव्हाण

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

कामात व्यत्यय आणणाऱ्यांसाठी ऑर्डीनन्स काढणार
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला म्हाडामध्ये आढावा बैठक घेण्यात येणार असून या पुनर्वसनाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी २३ मेनंतर अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात जागा देण्यात येणार असून ३० महिन्यात ते त्यांच्या पुनर्वसनाच्या जागेत राहण्यास जातील. ५०० चौ.फूट जागा प्रत्येक गाळेधारकांना देण्यात येणार असल्याचे मधु चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे पुनर्वसन होणाऱ्या रहिवाशांचे मेंटेनंस दहा वर्षे म्हाडा भरणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नायगाव बीडीडी चाळीतील पुनर्वसन गाळ्याची संख्या निवासी ३३८९ व अनिवासी ५५ आहे. पुनर्वसन इमारत २३ मजल्यापर्यंत आणि विक्रीयोग्य इमारत ६० मजल्यापर्यंत असणार आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण यांनी मध्यम उत्पन्न गटासाठी १,४०८ विक्रीयोग्य गाळे, उच्च उत्पन्न गटासाठी ४४८ गाळे, तर व्यापारी क्षेत्रासाठी २१,४५५.९१ चौ.मी. जागा उपलब्ध आहे. ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ बीडीडी चाळीत निवासी गाळे २,४५६ व अनिवासी गाळे २४ असतील. यामध्ये मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७२८ गाळे तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ५४० गाळे आणि व्यापारी क्षेत्रासाठी २६, ६३६ चौ. मी. जागा मिळणार आहे. वरळी बीडीडी चाळीत निवासी गाळे ९,३१४ तर अनिवासी गाळे २९५ असतील. वरळी बीडीडी चाळी प्रकल्पात विक्रीयोग्य मध्यम उत्पन्न गटाना ३,२२४, उच्च उत्पन्न गटासाठी १,७७२ गाळे असतील. या प्रकल्पात ९८,०१४ चौ.मी. व्यापारी क्षेत्रासाठी उपलब्ध असणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले.”
 
“कामात व्यत्यय आणणाऱ्यांसाठी ऑर्डीनन्स काढणार
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला म्हाडामध्ये आढावा बैठक घेण्यात येणार असून या पुनर्वसनाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी २३ मेनंतर अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात जागा देण्यात येणार असून ३० महिन्यात ते त्यांच्या पुनर्वसनाच्या जागेत राहण्यास जातील. ५०० चौ.फूट जागा प्रत्येक गाळेधारकांना देण्यात येणार असल्याचे मधु चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. विशेष म्हणजे पुनर्वसन होणाऱ्या रहिवाशांचे मेंटेनंस दहा वर्षे म्हाडा भरणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नायगाव बीडीडी चाळीतील पुनर्वसन गाळ्याची संख्या निवासी ३३८९ व अनिवासी ५५ आहे. पुनर्वसन इमारत २३ मजल्यापर्यंत आणि विक्रीयोग्य इमारत ६० मजल्यापर्यंत असणार आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण यांनी मध्यम उत्पन्न गटासाठी १,४०८ विक्रीयोग्य गाळे, उच्च उत्पन्न गटासाठी ४४८ गाळे, तर व्यापारी क्षेत्रासाठी २१,४५५.९१ चौ.मी. जागा उपलब्ध आहे. ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ बीडीडी चाळीत निवासी गाळे २,४५६ व अनिवासी गाळे २४ असतील. यामध्ये मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७२८ गाळे तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ५४० गाळे आणि व्यापारी क्षेत्रासाठी २६, ६३६ चौ. मी. जागा मिळणार आहे. वरळी बीडीडी चाळीत निवासी गाळे ९,३१४ तर अनिवासी गाळे २९५ असतील. वरळी बीडीडी चाळी प्रकल्पात विक्रीयोग्य मध्यम उत्पन्न गटाना ३,२२४, उच्च उत्पन्न गटासाठी १,७७२ गाळे असतील. या प्रकल्पात ९८,०१४ चौ.मी. व्यापारी क्षेत्रासाठी उपलब्ध असणार आहे, असे चव्हाण म्हणाले.”

Continue reading

उत्तर प्रदेशातले शेखा झील पक्षी अभयारण्य झाले ‘रामसर स्थळ’!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी उत्तर प्रदेशातल्या अलिगढमधल्या शेखा झील पक्षी अभयारण्याला ‘रामसर स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळाल्याचे घोषित केले. यामुळे भारतातल्या रामसर स्थळांची एकूण संख्या 99 झाली आहे. उत्तर प्रदेशात ही संख्या 12पर्यंत पोहोचली आहे. “उत्तर प्रदेशने हा...

‘वंदे मातरम’वर आधारित चित्रपट निर्मिती स्पर्धेचे आयोजन

वंदे मातरम, या राष्ट्रीय गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने "व्हीएम फ्रेम्स" या राष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती स्पर्धेची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेद्वारे नागरिकांना दृश्यात्मक कथाकथनाच्या माध्यमातून राष्ट्रगीताचा भाव सर्जनशीलतेने...

आता पंतप्रधान प्रशिक्षणार्थी योजनेसाठी अंतिम वर्षाचे विद्यार्थीही पात्र

युवकांची रोजगारक्षमता आणि उद्योगसज्जता वाढवण्यासाठी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने, पंतप्रधान प्रशिक्षणार्थी योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यावर, पात्रता निकषात बदल केले आहेत. त्यानुसार, आता पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाचे विद्यार्थीही याकरीता पात्र होतील. यामुळे, विद्यार्थ्यांना देशातल्या आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये संरचनात्मक, प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमाच्या...
Skip to content