HomeArchiveडॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी...

डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे संसदेत खासगी विधेयक

Details
डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी डॉ. श्रीकांत शिंदेंचे संसदेत खासगी विधेयक

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
डॉक्टर आणि रूग्णालयांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी अस्तित्वातील कायदे निष्प्रभ ठरत असल्यामुळे स्वतः डॉक्टर असलेले खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्याचे खासगी विधेयक मांडले.

डॉक्टर तसेच रूग्णालयांवर हल्ल्यांचे प्रकार वाढत आहेत. डॉक्टरांच्या हेतूवरच शंका घेऊन रूग्णाच्या नातलगांकडून हल्ले केले जातात. पोलीस आणि सरकार हे हल्ले रोखण्यास तसेच हल्लेखोरांना अटक करून न्यायपालिकेमार्फत त्यांना शिक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळेच हे प्रकार वाढत असून ते रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी यापूर्वी लोकसभेत केली होती. मात्र, या मागणीची दखल घेतली न गेल्यामुळे शुक्रवारी खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत याबाबतचे खासगी विधेयक मांडले. याअंतर्गत हल्लेखोरांना किमान सहा महिने ते कमाल पाच वर्षे तुरूंगवास आणि किमान पाच हजार ते कमाल पाच लाख रूपयांचा आर्थिक दंड या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, हल्ल्यात स्थावर, जंगम मालमत्तेचे जे नुकसान होईल, त्याचीही वसुली हल्लेखोराकडून करण्याची तरतूद या खासगी विधेयकात आहे.

आर्थिक दंड भरण्याची क्षमता हल्लेखोरांची नसल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. त्याचबरोबर, उपचार करण्यापूर्वी रूग्ण आणि नातलगांना रूग्णाची सद्यस्थिती, करावे लागणारे वैद्यकीय उपचार आणि त्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया, या उपचारांचे होऊ शकणारे परिणाम, त्यातील संभाव्य धोके यांची संपूर्ण कल्पना लिखित स्वरूपात देण्याची जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकण्यात आली आहे. या कठोर कलमांमुळे डॉक्टर अथवा रूग्णालयांवर हल्ला करण्यापूर्वी हल्लेखोर दहादा विचार करतील. हल्ला झाल्यानंतर हल्लेखोरांना शिक्षा होण्याऐवजी हल्ला होऊच नये, यादृष्टीने कायद्यात कठोर कलमांची तरतूद करण्यात आल्याचे खा. शिंदे यांनी सांगितले. डॉक्टर आणि रूग्ण यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यासही या कायद्यामुळे मदत होईल, असेही त्यांनी या विधेयकात म्हटले आहे.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
डॉक्टर आणि रूग्णालयांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठी अस्तित्वातील कायदे निष्प्रभ ठरत असल्यामुळे स्वतः डॉक्टर असलेले खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या कायद्याचे खासगी विधेयक मांडले.

डॉक्टर तसेच रूग्णालयांवर हल्ल्यांचे प्रकार वाढत आहेत. डॉक्टरांच्या हेतूवरच शंका घेऊन रूग्णाच्या नातलगांकडून हल्ले केले जातात. पोलीस आणि सरकार हे हल्ले रोखण्यास तसेच हल्लेखोरांना अटक करून न्यायपालिकेमार्फत त्यांना शिक्षा देण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळेच हे प्रकार वाढत असून ते रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी खासदार डॉ. शिंदे यांनी यापूर्वी लोकसभेत केली होती. मात्र, या मागणीची दखल घेतली न गेल्यामुळे शुक्रवारी खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत याबाबतचे खासगी विधेयक मांडले. याअंतर्गत हल्लेखोरांना किमान सहा महिने ते कमाल पाच वर्षे तुरूंगवास आणि किमान पाच हजार ते कमाल पाच लाख रूपयांचा आर्थिक दंड या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, हल्ल्यात स्थावर, जंगम मालमत्तेचे जे नुकसान होईल, त्याचीही वसुली हल्लेखोराकडून करण्याची तरतूद या खासगी विधेयकात आहे.

आर्थिक दंड भरण्याची क्षमता हल्लेखोरांची नसल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. त्याचबरोबर, उपचार करण्यापूर्वी रूग्ण आणि नातलगांना रूग्णाची सद्यस्थिती, करावे लागणारे वैद्यकीय उपचार आणि त्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया, या उपचारांचे होऊ शकणारे परिणाम, त्यातील संभाव्य धोके यांची संपूर्ण कल्पना लिखित स्वरूपात देण्याची जबाबदारी डॉक्टरांवर टाकण्यात आली आहे. या कठोर कलमांमुळे डॉक्टर अथवा रूग्णालयांवर हल्ला करण्यापूर्वी हल्लेखोर दहादा विचार करतील. हल्ला झाल्यानंतर हल्लेखोरांना शिक्षा होण्याऐवजी हल्ला होऊच नये, यादृष्टीने कायद्यात कठोर कलमांची तरतूद करण्यात आल्याचे खा. शिंदे यांनी सांगितले. डॉक्टर आणि रूग्ण यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यासही या कायद्यामुळे मदत होईल, असेही त्यांनी या विधेयकात म्हटले आहे.”

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content