Details
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या बेकायदा विक्रीवर होणार कारवाई!
01-Jul-2019
सभापती मधु चव्हाण घेणार आढावा
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
गिरणी कामगारांना म्हाडाने दिलेली घरे मुदतीआधी विकली जात आहेत. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण गिरणी कामगारांच्या घरांचे वाटप व योजनांचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहेत.
मुंबईतील गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून गेली अनेक वर्षे कामगार संघटनांकडून वर्षानुवर्षे आंदोलने आजही सुरू आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्याने दीड लाखांहून अधिक कामगारांना घरे देण्यास म्हाडा बांधील आहे. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी म्हणून गिरणी कामगारांचे मोठे योगदान होते. मात्र हेच गिरणी कामगार व त्यांचे वारसदार ही घरे पाच वर्षांच्या मुदतीत न विकण्याची अट मोडून ही घरे विकली जात असल्याचे ही बाब लक्षात आल्याने सभापती मधु चव्हाण यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून कामगारांनी जागा विकू नये म्हणून ते प्रत्यक्ष पुढाकार घेणार आहेत.
गिरणी कामगारांना सात ते नऊ लाख रूपयांत म्हाडाने घरे दिलीत. ही घरे दहा वर्षांत विकू नये अशी त्यांना अट घालण्यात आली होती. परंतु ही अट नंतर शिथिल करून पाच वर्षांपर्यंत आणण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बँक कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी भाडेकरू ठेवण्यास सवलत देण्यात आली. परंतु काही गिरणी कामगारांननी हीच घरे मुदतीपूर्वी आणि बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री केल्याचे निदर्शनास आले व तशा तक्रारीही आहेत. याची दाखल घेऊन चव्हाण यांनी घरांची पाहणी करण्याचे ठरविले आहे.
गिरणी कामगारांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन या व्यवहारात दलालांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाला आहे. त्यांच्याकडून कामगारांकडून कमी भावात घरे घेऊन जास्त दरात घरे विकण्यात येत आहेत. या दलाल मंडळीकडून गावी असलेल्या कामगारांना मुंबईत आणले जाते आणि कमी रकमेत ही घरे घेतली जाते. यासाठी हे दलाल या गरीब कामगारांना आगाऊ रक्कम देतात. हा गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी गिरणी कामगारांनी आपली हक्काची घरे न विकता मुंबईतच राहवे याकरिता मधु चव्हाण प्रयत्न करणार आहेत.
सभापती मधु चव्हाण घेणार आढावा
केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
गिरणी कामगारांना म्हाडाने दिलेली घरे मुदतीआधी विकली जात आहेत. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण गिरणी कामगारांच्या घरांचे वाटप व योजनांचा प्रत्यक्ष आढावा घेणार आहेत.
मुंबईतील गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून गेली अनेक वर्षे कामगार संघटनांकडून वर्षानुवर्षे आंदोलने आजही सुरू आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला यश मिळाल्याने दीड लाखांहून अधिक कामगारांना घरे देण्यास म्हाडा बांधील आहे. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी म्हणून गिरणी कामगारांचे मोठे योगदान होते. मात्र हेच गिरणी कामगार व त्यांचे वारसदार ही घरे पाच वर्षांच्या मुदतीत न विकण्याची अट मोडून ही घरे विकली जात असल्याचे ही बाब लक्षात आल्याने सभापती मधु चव्हाण यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून कामगारांनी जागा विकू नये म्हणून ते प्रत्यक्ष पुढाकार घेणार आहेत.
गिरणी कामगारांना सात ते नऊ लाख रूपयांत म्हाडाने घरे दिलीत. ही घरे दहा वर्षांत विकू नये अशी त्यांना अट घालण्यात आली होती. परंतु ही अट नंतर शिथिल करून पाच वर्षांपर्यंत आणण्यात आली. त्यानंतर त्यांना बँक कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी भाडेकरू ठेवण्यास सवलत देण्यात आली. परंतु काही गिरणी कामगारांननी हीच घरे मुदतीपूर्वी आणि बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री केल्याचे निदर्शनास आले व तशा तक्रारीही आहेत. याची दाखल घेऊन चव्हाण यांनी घरांची पाहणी करण्याचे ठरविले आहे.
गिरणी कामगारांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन या व्यवहारात दलालांचा मोठ्या प्रमाणात सुळसुळाट झाला आहे. त्यांच्याकडून कामगारांकडून कमी भावात घरे घेऊन जास्त दरात घरे विकण्यात येत आहेत. या दलाल मंडळीकडून गावी असलेल्या कामगारांना मुंबईत आणले जाते आणि कमी रकमेत ही घरे घेतली जाते. यासाठी हे दलाल या गरीब कामगारांना आगाऊ रक्कम देतात. हा गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी गिरणी कामगारांनी आपली हक्काची घरे न विकता मुंबईतच राहवे याकरिता मधु चव्हाण प्रयत्न करणार आहेत.
