HomeArchiveखरंच, या चित्रपटांचा...

खरंच, या चित्रपटांचा लोकसभा निवडणुकीसाठी उपयोग होईल?

Details
“खरंच, या चित्रपटांचा लोकसभा निवडणुकीसाठी उपयोग होईल?”

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
देशभरात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या जीवनकहाणीवरील चित्रपटाने धूम उठवली आहे. निवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी याची निर्मिती केल्याचा आरोप होत असून काँग्रेसने आधी आम्ही चित्रपट पाहू, मग प्रदर्शित करायचं कि नाही ते ठरवू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. किंबहुना वाद करून गाजवायचा नि गल्ला भरून घ्यायचा असंही असू शकतं. कारण हल्ली हाच फंडा रूढ झाला आहे.

अलीकडेच यासह ठाकरे या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनपटाचं सादरीकरण झालं. दक्षिण भारतातही विख्यात नेते एन. टी. आर, दुसरे नेते के. सी. आर. आणि वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यावर यात्रा असे तीन पिक्चर येऊ घातलेत. २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये काश्मीरच्या उरी भागात लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्याची नि नंतर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकची कथा असलेला उरीदेखील प्रदर्शित होतोय तर मौलाना आझाद यांच्यावरसुद्धा सिनेमा येतोय. तत्कालिन पंतप्रधान सिंह यांचे माध्यम सल्लागार असलेल्या संजय बारू यांच्या पुस्तकावर आधारित द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर त्याच शीर्षकाने तयार झालाय. २०१४ च्या निवडणुकीत या पुस्तकाचा वापर केला गेला. यावरून वेळोवेळी काँग्रेस भाजपाचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपदेखील झालेत.

 

चित्रपटाच्या जारी केलेल्या झलकेवरून याची कथा सोनिया-राहुल गांधी यांच्याभोवती फिरतेय असं जाणकारांचे मत आहे. प्रोमो समोर येताच लगोलग भाजपाची टीका चित्रपट हेतूबद्दल शंका उपस्थित करते. यामुळेच नियमित प्रदर्शनाआधी ज्येष्ठ नेत्यांस चित्रपट दाखविण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. असे न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिलाय. दरम्यान, हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून पहिल्या दिवशी तरी परिणामकारक नसल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत.
सदर चित्रपटात प्रारंभीच काल्पनिक घटनांचा समावेश असल्याचं स्पष्टीकरण असल्याने पुढील काळात चित्रपट सरकताना तितका प्रभावी नाही होत. अभिनेता अनुपम खेर यांचा अभिनय ठीकठाक तसंच अक्षय खन्ना. संवादावर चाललेल्या कैचीने हिरमोड होतो. राजकारणात रस असलेले काहीसा आनंद घेऊ शकतील असा सिनेमा.

 

`उरी – द सर्जिकल स्ट्राईक’ एक थरार अनुभवायची अपेक्षा ठेऊन असलेल्याची निराशा करणारा. जी वर्णने स्ट्राईकबाबत आली त्या जवळपास ‘उरी’ जात नसल्याने `उरी’ हताशा येते. हे ऑपरेशन ज्या पद्धतीनं झालं ते चित्रित करण्यास अपयश आल्याने रोमांचकता, ती उत्कंठा पूर्ण होत नाही. वास्तवतेला सोडून गेलेल्या या चित्रपटात दमदार संवादाकडे दुर्लक्षच झाल्याच जाणकारांचे मत आहे. शिवसेनाप्रमुखांवर बनवलेल्या ठाकरेचंही काहीसं तसंच वाटतंय. पहिल्या नजरेत तरी मनोरंजनापेक्षा राजकीय लाभासाठी हा चित्रपट बनवल्याचं समोर येतंय. यावरूनही राजकीय वातावरण तापू लागलेय. कंगना राणावतचा “मनकर्णिका” त्याच दिवशी रीलीज होत असल्यानं नवा वाद होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रदर्शित होणाऱ्या अशा राजकीय चरित्रपटांमुळे कोणा नेत्याची छबी बिघडू किंवा सुधारू शकते काय असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही आणि तो संयुक्तिकदेखील ठरतो. यासाठी थोडी वाट पाहवी लागेल की निवडणूक परिणाम निकाल कसे येतात. या चित्रपटांचा नेमका फायदा वा नुकसान कोणाला, कसा मिळतो यासाठी. एकूणच वरील दोन चित्रपट हवा निर्माण करण्यात अपयशी ठरले असल्याचं मत तयार झालंय. याचा निवडणुकीवर परिणाम फारसा होणार नाही हे स्पष्ट दिसतेय.”
 
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
[email protected]
देशभरात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या जीवनकहाणीवरील चित्रपटाने धूम उठवली आहे. निवडणुकीत फायदा मिळावा यासाठी याची निर्मिती केल्याचा आरोप होत असून काँग्रेसने आधी आम्ही चित्रपट पाहू, मग प्रदर्शित करायचं कि नाही ते ठरवू अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. किंबहुना वाद करून गाजवायचा नि गल्ला भरून घ्यायचा असंही असू शकतं. कारण हल्ली हाच फंडा रूढ झाला आहे.

अलीकडेच यासह ठाकरे या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनपटाचं सादरीकरण झालं. दक्षिण भारतातही विख्यात नेते एन. टी. आर, दुसरे नेते के. सी. आर. आणि वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यावर यात्रा असे तीन पिक्चर येऊ घातलेत. २०१६ च्या सप्टेंबरमध्ये काश्मीरच्या उरी भागात लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्याची नि नंतर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकची कथा असलेला उरीदेखील प्रदर्शित होतोय तर मौलाना आझाद यांच्यावरसुद्धा सिनेमा येतोय. तत्कालिन पंतप्रधान सिंह यांचे माध्यम सल्लागार असलेल्या संजय बारू यांच्या पुस्तकावर आधारित द ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर त्याच शीर्षकाने तयार झालाय. २०१४ च्या निवडणुकीत या पुस्तकाचा वापर केला गेला. यावरून वेळोवेळी काँग्रेस भाजपाचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपदेखील झालेत.

 

चित्रपटाच्या जारी केलेल्या झलकेवरून याची कथा सोनिया-राहुल गांधी यांच्याभोवती फिरतेय असं जाणकारांचे मत आहे. प्रोमो समोर येताच लगोलग भाजपाची टीका चित्रपट हेतूबद्दल शंका उपस्थित करते. यामुळेच नियमित प्रदर्शनाआधी ज्येष्ठ नेत्यांस चित्रपट दाखविण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. असे न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिलाय. दरम्यान, हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून पहिल्या दिवशी तरी परिणामकारक नसल्याच्या प्रतिक्रिया आहेत.
सदर चित्रपटात प्रारंभीच काल्पनिक घटनांचा समावेश असल्याचं स्पष्टीकरण असल्याने पुढील काळात चित्रपट सरकताना तितका प्रभावी नाही होत. अभिनेता अनुपम खेर यांचा अभिनय ठीकठाक तसंच अक्षय खन्ना. संवादावर चाललेल्या कैचीने हिरमोड होतो. राजकारणात रस असलेले काहीसा आनंद घेऊ शकतील असा सिनेमा.

 

`उरी – द सर्जिकल स्ट्राईक’ एक थरार अनुभवायची अपेक्षा ठेऊन असलेल्याची निराशा करणारा. जी वर्णने स्ट्राईकबाबत आली त्या जवळपास ‘उरी’ जात नसल्याने `उरी’ हताशा येते. हे ऑपरेशन ज्या पद्धतीनं झालं ते चित्रित करण्यास अपयश आल्याने रोमांचकता, ती उत्कंठा पूर्ण होत नाही. वास्तवतेला सोडून गेलेल्या या चित्रपटात दमदार संवादाकडे दुर्लक्षच झाल्याच जाणकारांचे मत आहे. शिवसेनाप्रमुखांवर बनवलेल्या ठाकरेचंही काहीसं तसंच वाटतंय. पहिल्या नजरेत तरी मनोरंजनापेक्षा राजकीय लाभासाठी हा चित्रपट बनवल्याचं समोर येतंय. यावरूनही राजकीय वातावरण तापू लागलेय. कंगना राणावतचा “मनकर्णिका” त्याच दिवशी रीलीज होत असल्यानं नवा वाद होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. निवडणुकीपूर्वी प्रदर्शित होणाऱ्या अशा राजकीय चरित्रपटांमुळे कोणा नेत्याची छबी बिघडू किंवा सुधारू शकते काय असा प्रश्न मनात आल्याशिवाय राहत नाही आणि तो संयुक्तिकदेखील ठरतो. यासाठी थोडी वाट पाहवी लागेल की निवडणूक परिणाम निकाल कसे येतात. या चित्रपटांचा नेमका फायदा वा नुकसान कोणाला, कसा मिळतो यासाठी. एकूणच वरील दोन चित्रपट हवा निर्माण करण्यात अपयशी ठरले असल्याचं मत तयार झालंय. याचा निवडणुकीवर परिणाम फारसा होणार नाही हे स्पष्ट दिसतेय.”
 
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content