Details
कर्नाटकी पळवापळवी!
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
गेल्या वर्षी 23 मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा देशातील विरोधी पक्षांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारला होता. 224 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेत केंद्रातील सत्तारूढ भाजपाने सर्वाधिक म्हणजे 105 जागा जिंकल्या होत्या आणि ते सत्तेपासून फक्त सहाच जागा दूर होते. सरकार स्थापनेसाठी 113 चा बहुमताचा आकडा गाठता येईल का या प्रयत्नात भाजपाचे प्रांताध्यक्ष व मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा होते. पण राहुल गांधींनी अतिशय चपळाई करून ती संधी हिरावून घेतली. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा व त्यांचा आमदार म्हणून निवडून आलेला मुलगा एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याबरोबर यशस्वी बोलणी काँग्रेसने केली. स्वतः पडते घेऊन फक्त 37 आमदार असणाऱ्या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा देऊ केला.
काँग्रेसचे 78 आमदार त्यामुळे सुरूवातीपासूनच अस्वस्थ होते. जदसे व काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले, तेव्हा एकाच व्यासपीठावर ममता, मायावतींपासून अखिलेश, येचुरींपर्यंत सारे विरोधी नेते सोनिया गांधींनी उभे केले आणि विरोधकांच्या देशव्यापी आव्हानात मोदी गारद होणार असे वातावरण निर्माण केले. सर्वाधिक संख्यने निवडून आलेल्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वात कमी संख्येच्या पक्षाला क्रमांक दोनच्या पक्षाने दिलेला हा पाठिंबा ही बाबच सरकार अस्थिर करण्यासाठी पुरेशी होती. पक्त दहा-बारा आमदार वळले तरी ते सरकार अडचणीत येणार हे उघडच होते. 23 मे 2018 नंतर वर्षभरातच 23 मे 2019 रोजी देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल लागले आणि विरोधकांचे उरलेसुरले अवसानही गळाले. नरेंद्र मोदी व अमित शाहंच्या राजकारणाने देशावर टाकलेली छाप पुढची पाच वर्षेही कायमच राहणार हे लक्षात आल्यानंतर कर्नाटकातील चलबिचल वाढली. आता त्याचा स्फोट झाला आहे.
राजीनामा दिलेले काँग्रेस व जनता दल सेक्युलरचे तेरा आमदार, सरकारचा पाठींबा काढून घेणारे दोन अपक्ष आमदार आणि काँग्रेसने हकालपट्टी केलेले एक आमदार अशा सोळा आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारचे प्राण कंठाशी आणले आहेत. ते सरकार पुढच्या काही दिवसातच कोसळणार असे दिसते. पण ते होत असताना तिथे जे काही फिल्मी नाट्य रंगले आहे ते फारच मजेशीर आहे. अगदी फिल्मी पाठलागाच्या कहाण्या घडत आहेत. राजीनामा देऊन पळणाऱ्या अपक्ष आमदाराला पकडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री फिरताहेत असे दृष्य कन्नड जनतेने पाहिले. झाले काय की मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अमेरिकेत फिरायला गेले होते. ते तिकडे असतानाच बेंगळुरूमध्ये राजकीय भूकंप झाला. सरकार पडण्याच्या स्थितीत आले. तेव्हा ते दौरा सोडून पळतच भारतात परतले. त्यांनी व काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व सभागृहातील नेते सिद्धरामय्या यांनी बसून एक रणनीती आखली. सर्वच मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले व नव्याने सरकराच्या रचनेची कसरत करायचे ठरवले. अपक्ष आमदार एच. नागेश यांना महिन्याभरापूर्वी, जूनमध्येच मंत्रीपदाची संधी देण्यात आली होती आणि रविवारी त्यांना राजीनामा देण्यास कुमारस्वामींनी सांगितले. ते खसकले. राजीनामा टाकून थेट राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी दोन पत्रे दिली. एक होते कुमारस्वामी सरकारचा पठिंबा काढून घेत असल्याचे व दुसरे पत्र होते भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाठींबा देणारे. ही पत्रे देऊन नागेश थेट विमानतळावर गेले. तोवर काँग्रेसला ही गडबड समजली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत नागेश यांना मदत करणारे त्यांचे मित्र उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हे वेगाने विमानतळाकडे गेले. पण त्यांची गाडी विमानतळावर पोहोचली तोवर नागेश यांना घेऊन एक खास विमान मुंबईकडे उडालेही होते. पाच मिनिटात चुकामूक झाली. ही फिल्मी पाठलागाची कहाणी कन्नड माध्यमांतून रंगवून सांगितली जात आहे.
कुमारस्वामी, सिद्धरामय्यांची रणनीती काठी आणि गाजर अशी दिसते. एकीकडे राजीनामा देऊन मुंबईत निघून गेलेल्या तेरा आमदारांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूरच करू नयेत म्हणजे ते सारे आमदार आपोआपच पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकतील व त्यांना पुढे मंत्रीपदे घेता येणार नाहीत असा एक प्रयत्न करायचा. दुसरा प्रयत्न या सर्व तेरा, पंधरा बंडखोरांना मंत्रीपदांच्या खिरापतींचे वाटप करायचे. म्हणजे कायद्याचा बडगा व मंत्रीपदाचे गाजर असा दुहेरी प्रयत्न. पण त्यात अनंत अडचणी आहेत. एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षांना तो नाकारण्याचा, वा थांबवण्याचा अधिकारच नसतो. पत्रावरील सही ही त्याच आमदाराची आहे की नाही इतकीच खात्री करायची असते. फारतर त्याला बोलावून तुम्ही काही दबावाखाली आहात का इतकी विचारणा अध्यक्ष करू शकतात. दुसरे आधीच राजीनामे सादर केलेल्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कारवाईचा बडगा उगारणेही व्यर्थच ठरेल. तिसरी बाब अधिक गंभीर आहे. या सर्व आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे देण्याचा प्रयत्न केला, पण अध्यक्ष प्रत्यक्ष भेटले नाहीत. तेव्हा राजीनामे विधानसभा कार्यलयात रीतसर जमा करून हे आमदार थेट राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्याकडे गेले. त्यामुळे आता मुद्दा फक्त विधानसभा अध्यक्षांचा उरलेलाच नाही तर त्यात राजभवनही गुंतले आहे. शिवाय या बंडखोर आमदारांनी जाहीर केले की त्यांना जदसे व काँग्रेस मंत्रीमंडळातील पदे घेण्यात कोणताही रस राहिलेला नाही. त्यामुळे हे सरकार आता टिकेल असे दिसत नाही.
सध्या बेंगळुरूमध्ये जे सुरू तशाच प्रकारचे नाट्य आपणही पंधरा वर्षांपूर्वी पाहिले होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शिवसेनेचे नारायण राणेंनी सरकारला आव्हान दिले होते. काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे दहा-बारा आमदार आमच्यासोबत आहेत असा दावा राणेंनी केला होता. त्यावेळेस भाजपाचे गटनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी राणेंना साथ दिली होती. तेव्हा अनिल गोटे एका छोट्या पक्षाचे एकमेव आमदार होते. त्यांनी अपक्ष, लहान पक्ष व काही राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांना गोळा केले होते. 2002 च्या मे महिन्यात नाट्याला सुरूवात झाली आणि दहा दिवसांतच ते संपून गेले. ते बंड फसले होते. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने मोठ्या चतुराईने पावले टाकली होती. वाजपेयी सरकारने बदललेल्या लोकप्रतिनिधीत्वाच्या कायद्याचा लाभ देशमुख, भुजबळांना झाला होता. हीच लोकशाहीची शक्ती व गंमतही. वाजपेयींच्या काळात झालेल्या याच कायदा बदलाचा आधार आताही महाराष्ट्रात घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भाजपात प्रवेश तर दिलाच पण मंत्रीपद दिले आहे. तोच प्रयोग शिवसेनेने राषट्रवादीचे नेते जयदत्त क्षीरसागर यंच्याबाबतीतही केला आहे. बदलेल्या कायद्याखाली विखे पाटील व जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रीपदे घेता येणार नाहीत अशाप्रकारची याचिका काँग्रेसने दाखल करून टाकली आहे. काय निकाल येतो हे पाहुया..”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
गेल्या वर्षी 23 मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल लागला तेव्हा देशातील विरोधी पक्षांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारला होता. 224 सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेत केंद्रातील सत्तारूढ भाजपाने सर्वाधिक म्हणजे 105 जागा जिंकल्या होत्या आणि ते सत्तेपासून फक्त सहाच जागा दूर होते. सरकार स्थापनेसाठी 113 चा बहुमताचा आकडा गाठता येईल का या प्रयत्नात भाजपाचे प्रांताध्यक्ष व मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुरप्पा होते. पण राहुल गांधींनी अतिशय चपळाई करून ती संधी हिरावून घेतली. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा व त्यांचा आमदार म्हणून निवडून आलेला मुलगा एच. डी. कुमारस्वामी यांच्याबरोबर यशस्वी बोलणी काँग्रेसने केली. स्वतः पडते घेऊन फक्त 37 आमदार असणाऱ्या जनता दल सेक्युलरला काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा देऊ केला.
काँग्रेसचे 78 आमदार त्यामुळे सुरूवातीपासूनच अस्वस्थ होते. जदसे व काँग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन झाले, तेव्हा एकाच व्यासपीठावर ममता, मायावतींपासून अखिलेश, येचुरींपर्यंत सारे विरोधी नेते सोनिया गांधींनी उभे केले आणि विरोधकांच्या देशव्यापी आव्हानात मोदी गारद होणार असे वातावरण निर्माण केले. सर्वाधिक संख्यने निवडून आलेल्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वात कमी संख्येच्या पक्षाला क्रमांक दोनच्या पक्षाने दिलेला हा पाठिंबा ही बाबच सरकार अस्थिर करण्यासाठी पुरेशी होती. पक्त दहा-बारा आमदार वळले तरी ते सरकार अडचणीत येणार हे उघडच होते. 23 मे 2018 नंतर वर्षभरातच 23 मे 2019 रोजी देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल लागले आणि विरोधकांचे उरलेसुरले अवसानही गळाले. नरेंद्र मोदी व अमित शाहंच्या राजकारणाने देशावर टाकलेली छाप पुढची पाच वर्षेही कायमच राहणार हे लक्षात आल्यानंतर कर्नाटकातील चलबिचल वाढली. आता त्याचा स्फोट झाला आहे.
राजीनामा दिलेले काँग्रेस व जनता दल सेक्युलरचे तेरा आमदार, सरकारचा पाठींबा काढून घेणारे दोन अपक्ष आमदार आणि काँग्रेसने हकालपट्टी केलेले एक आमदार अशा सोळा आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारचे प्राण कंठाशी आणले आहेत. ते सरकार पुढच्या काही दिवसातच कोसळणार असे दिसते. पण ते होत असताना तिथे जे काही फिल्मी नाट्य रंगले आहे ते फारच मजेशीर आहे. अगदी फिल्मी पाठलागाच्या कहाण्या घडत आहेत. राजीनामा देऊन पळणाऱ्या अपक्ष आमदाराला पकडण्यासाठी उपमुख्यमंत्री फिरताहेत असे दृष्य कन्नड जनतेने पाहिले. झाले काय की मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अमेरिकेत फिरायला गेले होते. ते तिकडे असतानाच बेंगळुरूमध्ये राजकीय भूकंप झाला. सरकार पडण्याच्या स्थितीत आले. तेव्हा ते दौरा सोडून पळतच भारतात परतले. त्यांनी व काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व सभागृहातील नेते सिद्धरामय्या यांनी बसून एक रणनीती आखली. सर्वच मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले व नव्याने सरकराच्या रचनेची कसरत करायचे ठरवले. अपक्ष आमदार एच. नागेश यांना महिन्याभरापूर्वी, जूनमध्येच मंत्रीपदाची संधी देण्यात आली होती आणि रविवारी त्यांना राजीनामा देण्यास कुमारस्वामींनी सांगितले. ते खसकले. राजीनामा टाकून थेट राज्यपालांकडे गेले आणि त्यांनी दोन पत्रे दिली. एक होते कुमारस्वामी सरकारचा पठिंबा काढून घेत असल्याचे व दुसरे पत्र होते भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी पाठींबा देणारे. ही पत्रे देऊन नागेश थेट विमानतळावर गेले. तोवर काँग्रेसला ही गडबड समजली होती. विधानसभेच्या निवडणुकीत नागेश यांना मदत करणारे त्यांचे मित्र उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हे वेगाने विमानतळाकडे गेले. पण त्यांची गाडी विमानतळावर पोहोचली तोवर नागेश यांना घेऊन एक खास विमान मुंबईकडे उडालेही होते. पाच मिनिटात चुकामूक झाली. ही फिल्मी पाठलागाची कहाणी कन्नड माध्यमांतून रंगवून सांगितली जात आहे.
कुमारस्वामी, सिद्धरामय्यांची रणनीती काठी आणि गाजर अशी दिसते. एकीकडे राजीनामा देऊन मुंबईत निघून गेलेल्या तेरा आमदारांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूरच करू नयेत म्हणजे ते सारे आमदार आपोआपच पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकतील व त्यांना पुढे मंत्रीपदे घेता येणार नाहीत असा एक प्रयत्न करायचा. दुसरा प्रयत्न या सर्व तेरा, पंधरा बंडखोरांना मंत्रीपदांच्या खिरापतींचे वाटप करायचे. म्हणजे कायद्याचा बडगा व मंत्रीपदाचे गाजर असा दुहेरी प्रयत्न. पण त्यात अनंत अडचणी आहेत. एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षांना तो नाकारण्याचा, वा थांबवण्याचा अधिकारच नसतो. पत्रावरील सही ही त्याच आमदाराची आहे की नाही इतकीच खात्री करायची असते. फारतर त्याला बोलावून तुम्ही काही दबावाखाली आहात का इतकी विचारणा अध्यक्ष करू शकतात. दुसरे आधीच राजीनामे सादर केलेल्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कारवाईचा बडगा उगारणेही व्यर्थच ठरेल. तिसरी बाब अधिक गंभीर आहे. या सर्व आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे देण्याचा प्रयत्न केला, पण अध्यक्ष प्रत्यक्ष भेटले नाहीत. तेव्हा राजीनामे विधानसभा कार्यलयात रीतसर जमा करून हे आमदार थेट राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्याकडे गेले. त्यामुळे आता मुद्दा फक्त विधानसभा अध्यक्षांचा उरलेलाच नाही तर त्यात राजभवनही गुंतले आहे. शिवाय या बंडखोर आमदारांनी जाहीर केले की त्यांना जदसे व काँग्रेस मंत्रीमंडळातील पदे घेण्यात कोणताही रस राहिलेला नाही. त्यामुळे हे सरकार आता टिकेल असे दिसत नाही.
सध्या बेंगळुरूमध्ये जे सुरू तशाच प्रकारचे नाट्य आपणही पंधरा वर्षांपूर्वी पाहिले होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री व छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शिवसेनेचे नारायण राणेंनी सरकारला आव्हान दिले होते. काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे दहा-बारा आमदार आमच्यासोबत आहेत असा दावा राणेंनी केला होता. त्यावेळेस भाजपाचे गटनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी राणेंना साथ दिली होती. तेव्हा अनिल गोटे एका छोट्या पक्षाचे एकमेव आमदार होते. त्यांनी अपक्ष, लहान पक्ष व काही राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांना गोळा केले होते. 2002 च्या मे महिन्यात नाट्याला सुरूवात झाली आणि दहा दिवसांतच ते संपून गेले. ते बंड फसले होते. त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने मोठ्या चतुराईने पावले टाकली होती. वाजपेयी सरकारने बदललेल्या लोकप्रतिनिधीत्वाच्या कायद्याचा लाभ देशमुख, भुजबळांना झाला होता. हीच लोकशाहीची शक्ती व गंमतही. वाजपेयींच्या काळात झालेल्या याच कायदा बदलाचा आधार आताही महाराष्ट्रात घेतला गेला आहे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भाजपात प्रवेश तर दिलाच पण मंत्रीपद दिले आहे. तोच प्रयोग शिवसेनेने राषट्रवादीचे नेते जयदत्त क्षीरसागर यंच्याबाबतीतही केला आहे. बदलेल्या कायद्याखाली विखे पाटील व जयदत्त क्षीरसागर यांना मंत्रीपदे घेता येणार नाहीत अशाप्रकारची याचिका काँग्रेसने दाखल करून टाकली आहे. काय निकाल येतो हे पाहुया..”
