Details
इराणी तेलाचा पेच!
26-Apr-2019
| 1
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
अमेरिकेची भूमिका ही सुरूवातीपासूनच जगाचा रखवाला अशी राहिलेली आहे. त्यांनी आखाती देशात आणि आफ्रिका खंडात, अमेरिका खंडातही अनेक देशांमध्ये लष्करी लुडबूड तर केलेलीच आहे, पण आशियातील व आखातातील देशांची संरक्षणविषयक धोरणे कशी असावीत व कशी नसावीत हेही ठरवण्याचा आपलाच अधिकार आहे अशी अमेरिकेची ठाम भूमिका राहिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची सुरक्षा परिषद ही त्यासाठी योग्य संस्था खरेतर आहे. पण तिथेही अमेरिकेला काय वाटते याला मोठेच महत्त्व आहे. या धोरणानुसार इराक, अफगाणिस्तान, क्युबा व्हेनेझुएला आणि रशियादेखील यांच्या काही कृतींविषयीही अमेरिकेने कडक भूमिका घेतलेली आहे. सध्या अमेरिकेने इराणवर धार धरलेली आहे. इराण हा मध्यपूर्वेतील दहशतवादी गटांना रसद पुरवतो, पैसा पुरवतो हा अमेरिकेचा आरोप आहे. तो दहशतवाद्यांचा पैसा रोखण्याचा एक उपाय म्हणून अमेरिकेने इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचे ठरवले आहे आणि त्यासाठी त्यांनी भारतासह अनेक देशांना ताकीद दिली आहे की इराणकडून खनिज तेल विकत घेऊ नका. इराणविरोधातील आर्थिक निर्बंध व संरक्षणविषयक निर्बंध लागू करण्याच्या कारवाया चार दशक खरेतर अमेरिका करतच आहे.
१९७८- ७९ पासून अमेरिका इराणमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. तेथील दोन हजार वर्षांची राजेशाही जनतेच्या बंडामुळे समाप्त झाली व आयातुल्ला खोमेनींची धार्मिक इस्लामी राजवट सुरू झाली. त्यावेळी इराणच्या शाहने अमेरिकेत पळ काढला. अमेरिकन सरकारने त्याला मदत केली या रागातून १९७९ मध्ये राजधानी तेहरान शहरात असणाऱ्या अमेरिकन दूतावासावर स्थानिक बंडखोर तरूणांनी कब्जा केला होता. तेव्हा अमेरिकेने प्रथम इराणवर आर्थिक निर्बध लादले. नंतरच्या दशकांमध्ये या संबंधात चढउतार आले. कधी लोकशाहीवादी विचार इराणणध्ये बळावतील या आशेने अमेरिकेने निर्बंध कमी केले. तर पुन्हा इस्लामिक कडवी राजवट वाढते आहे या जाणिवेतून निर्बंध कडक झाले. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची राजवट सुरू झाली तेव्हा खरे तर अमेरिकेने जागातील पोलीसगिरी बंद करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पण दहशतवाद विरोधातील भूमिकेमधून त्यांनीही इराणवरील बंधने कायम ठेवण्याचेच ठरवले. गेल्या पंधरा वर्षांत अमेरिकेचे इराण धोरण थोडे थोडे बदलत गेले आहे. निर्बंधात कधी वाढ झाली आहे तर कधी त्यांची धार कमी झालेली आहे. सध्या पुन्हा एकदा आर्थिक निर्बंध कडकपणाने लागू कऱण्याचा निश्चय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्यक्त केला असून त्याची सुरूवात गेल्या वर्षापासूनच झालेली आहे.
ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा भारताला धमकी दिलेली आहे. इराणकडून खनिज तेलाची खरेदी नाही थांबवलीत तर भारताला अमेरिकेच्या रागाला तोंड द्यावे लागणार आहे. २०१८ च्या ४ नोव्हेंबरपासून जगाने इराणची तेलखरेदी बंद केली पाहिजे असा दंडक अमेरिकेने मे २०१८ मध्ये घातला. पण ही मुदत संपतासंपता त्यांनी जपान, चीन, युरोपीय समुदाय आणि भारताला आणखी सहा महिने खरेदी सुरू ठेवण्याची मुदत दिली. मात्र मे २०१८ च्या तेल खरेदीच्या पन्नास टक्क्यांपर्यंतची खरेदी या देशांनी तातडीने बंद करावी असा अमेरिकेचा आग्रह होता. भारतासह सर्व देशांनी त्या पद्धतीने इराणकडून तेल घेणे पुष्कळ प्रमाणात कमी केले. आता २ मेनंतर ही बंदी पूर्णांशाने लागू हणार आहे. त्यानंतर भारताची खनिज तेलाबाबतची कोंडी होईल का हा खरा सवाल आता आहे. ते आपण कसे टाळणार हे सध्याच्या निवडणुकीच्या काळातही मोदी सरकराला ठरवावे लागणार आहे. येणाऱ्या नव्या सरकारला अमेरिकेचा दबाव झुगारून इराणकडून तेलाची खरेदी सुरू ठेवायची का हे ठरवावे लागणार आहे. याचे कारण इराणविषयी भारताला अधिक प्रेम आहे असा नाही, तर इराण ज्या अटी शर्तींवर भारताला तेल पुरवतो तितक्या भारताला अनुकूल अटी कोणताही अन्य देश मान्य करत नाही.
इराण व भारताचे संबंध ऐतिहासिक आहेत हे तर खरेच पण भारताने अगदी पं. नेहरूंच्या काळापासून इराणशी उत्तम संबंध हीच परराषट्र नीती ठेवलेली आहे. देशातली राज्य करणारा पक्ष बदलला तरी या धोरणात फरक पडलेला नाही. मोदी सरकारनेही सर्वच आखाती देशांशी व सर्व मुस्लीम देशांशी उत्तम संबंध ठेवणे हेच धोरण घेतले आहे. मोदींच्या अशा धोरणांमुळेच शिया वा सुन्नी प्रबळ राष्ट्रेही भारताशी मैत्री वाढण्यात धन्यता मानतात. शिवाय इराण, इराकप्रमाणेच सुन्नी सौदी अरेबिया युएईसारख्या सर्वच देशात भारताचे पान मानाचे राखले आहे. मागच्या चार पाच दशकांत कधीही न झालेली गोष्ट इस्लामी राष्ट्रांनी केली आहे. पाकला डावलून भारताचे स्वागत इस्लामी परिषदेने केले. आपल्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज पुलवामा तणावानंतरही इस्लामी देशांच्या परिषदेत सहभागी झाल्या होत्या आणि भारताला का बोलावता असा कांगावा करत पाकने त्यावर बहिष्कार टाकला होता. ही वेळ खरे तर अशाप्रकारेचा खनिज तेला संदर्भातील निर्णय घ्यावा लागण्यासाठी योग्य नाही. कारण सतराव्या लोकसभेच्या स्थापनेसाठी भारतात सार्वत्रिक निवडणुका सुरू आहेत. अशावेळी तेलाच्या किंमतीत छोटी-मोठी वाढ केली जाणे हे लोकांना रूचणारे नाही. राजकीय पक्षांना पचणारे नाही. सहा महिन्यांतील सर्वोच्च स्तरावर म्हणजे प्रती बॅरल 75 डॉलरवर किंमती कडाडल्या होत्या. पण इराणच्या तेलावर बंदी आल्यानंतरही या किंमती यापेक्षा फार वाढणार नाहीत असे निरीक्षण जागतिक स्तरावरील खनिज तेल बाजाराच्या अभ्यासकांनी नोंदले आहे. त्यामुळे सध्यातरी तेलाच्या व पर्यायाने आपल्या मोटारींच्या इंधनाच्या किंमती स्थिर राहतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
इराणकडून आपण सध्या आपल्या गरजेच्या सुमारे दहा टक्के इतकेच तेल घेतो. पण त्याची किंमत पण मोठ्या प्राणात रूपये चलनात देतो. त्याचप्रमाणे वस्तू विनिमयाच्या स्वरूपात देत असतो. ही सर्वात मोठी सोय इराणने भारताला दिलेली आहे. भारतातील खनिज तेलाचा खप हा वेगाने वाढतो आहे. पण त्यामानाने भारतातील खनिज तेलाचे उत्पादन वाढलेले नाही. आपल्याकडे नैसर्गिक गॅस चांगल्या प्रमाणात मिळतो आहे. नैसर्गिक गॅस आपण गरजेच्या पन्नास टक्केच आयात करतो. पण तेल ८० टक्के आयात करावे लागते. गेल्या वर्षी आपण २२ कोटी चार लक्ष टन इतके खनिज तेल आयात केले होते. त्यापैकी दोन कोटी पस्तीस लाख टन आपण इराणकडून घेतले. बाकी आपली आयात सौदी अरेबिया, कुवेत अन्य आखाती देश तसेच अन्य देशांतूनही केली जाते. अमेरिकेने निर्बध लावण्याचे जाहीर केले व भारताला इराणी तेल घेऊ नका असे सांगितले तेव्हापासून वर्षभरात पण अनेक अन्य देशांकडून जादा तेल आयात करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. अगदी अमेरिका व रशियाकडूनही आपण अल्प प्रमाणात तेल आयात सुरू केलेली आहे. पण तरी इराणकडून मिळणारा फायदा आपल्याला अन्य देशांकडून मिळत नाही ही वस्तुस्थिती कायम आहे. त्यामुळेच असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारत किमान एक लाख बॅरल दररोज इतके तरी खनिज तेल इराणकडून वस्तूविनिमय व भारतीय चलनातून घेत राहील. त्यादृष्टीने भारताचे धोरण आखले जाते आहे.”
