मन सुन्न व्हावे. काहीच बोलणे सुचू नये अशा घटनांशी अलिकडे वारंवार सामना करावा लागत आहे. मुलुंडमध्ये अनधिकृत मॉलमधील अधिकृत रुग्णालयातील अनेकांना आगीमुळे जीव गमवावा लागणे, भंडाऱ्यात रुग्णालयाच्या वातानुकूलन यंत्रणेतील आगीमुळे नवजात बालकांना जीव गमवावा लागणे आणि नाशिकमध्ये अपघातामुळे प्राणवायूचा पुरवठा बंद झाल्यानंतर व्हेंटीलेटरवरच्या रूग्णांचे हकनाक प्राण जाणे या साऱ्या घटना अशा मालिकेतीलच आहेत आणि हे सारे गेल्या तीन-चार महिन्यांत घडलेले प्रकार आहेत.
कोरोनाच्या वर्षपूर्तीनंतरही आजारी आरोग्य व्यवस्थेत कोणत्याही सुधारणा झालेल्या नाहीत. कालची नाशिक येथे घडलेली दुर्दैवी घटना त्याचेच लक्षण आहे. राज्यात आरोग्य व्यवस्थेच्या नावाने नुसतीच बोंब आहे. सरकारच्या दळभद्री कारभारामुळे हकनाक बळी जातोय तो सर्वसामान्यांचा! या व्यवस्थेने किड्यामुंग्याप्रमाणे सर्वसामान्य माणसांची अवस्था करून ठेवली आहे. कुठल्याच गोष्टीत नियोजन नाही. यातून व्यवस्थेचा जीवघेणा क्रूर चेहराही दिसतो. आपली व्यवस्था किती सडली आहे हे अधोरेखित होते.
बेड नाहीत, औषधे उपलब्ध नाहीत, ऑक्सिजनचा तुटवडा याने सर्वसमान्यांचे हाल होतच आहेत. त्यात नाशिकच्या दुर्दैवी घटनेने व्यवस्थेचा काळा चेहरा अधिक गडद होतो. नाशिकच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालय कोविड रुग्णालय म्हणून कार्यरत आहे. अवघ्या १५० खाटांची क्षमता असलेल्या या रुग्णालयात १५७ रुग्ण उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी १३१ रुग्ण ऑक्सिजनवर, तर १५ रुग्ण व्हेंटीलेटरवर होते. यातील जवळपास ६३ रुग्ण अतिगंभीर होते. अचानक दुपारच्या सुमारास ऑक्सिजन टाकीत गळती झाली. तांत्रिक दुरुस्ती होईपर्यंत अवघ्या काही तासांतच २४ जणांचा पुरेशा प्राणवायू न मिळाल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला. रुग्णांचा अक्षरश: तडफडून मृत्यू झाला. रुग्णालय परिसरात आपल्या नातेवाईकांना वाचविण्याकरिता लोक जिवाचा आटापीटा करत होते. मृतांच्या नातेवाईकांच्या आक्रोशाने संपूर्ण परिसर दणाणला होता. हे संपूर्ण चित्र अत्यंत दुर्दैवी आणि कोणत्याही संवेदनशील मनाला व्यथित करणारे, मन हेलावून टाकणारे होते.
गेल्या दोन महिन्यात अपघात झाल्याची ही आठवी घटना आहे. मात्र, तरीही आपल्या व्यवस्थेत काहीच सुधारणा होत नाहीत. नाशिकच्या दुर्दैवी घटनेबाबत राजकारण करू नका म्हणत, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडे बोट दाखवले जात आहे. महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्याने भाजपाच दोषी आहे असा थेट हल्ला काँग्रेसवाले करतात तेव्हा ते राजकारणच करत नाहीत का?
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन दीड महिन्यांपूर्वीच डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात १० लिटर आणि नाशिक रोड येथील बिटको रुग्णालयात २१ लिटर क्षमतेची प्राणवायूची टाकी बसविण्यात आली होती. द्रवरुप प्राणवायूची तातडीने उपलब्धता करण्यासाठी महापालिकेने नवीन टाकीची खरेदी करून बसविण्याची चाचपणी केली होती. परंतु नविन टाकी बसविण्यास तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागणार असल्याने पुण्यातील एका कंपनीकडून १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दोन्ही रुग्णालयांसाठी टाक्या बसविण्यात आल्या. १० लिटर क्षमतेच्या टाकीसाठी ४ लाख २४ हजार तर २१ लिटर क्षमतेच्या टाकीसाठी सहा लाख ३७ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
दोन-तीन वेळा निविदा मागवूनही पुण्यातील एकाच ठेकेदाराची निविदा आल्याने त्याच संस्थेला काम देण्यात आले. तसेच प्राणवायू पुरवठ्याची जबाबदारीही याच कंपनीला देण्यात आली. पालिकेने या कंपनीशी केलेल्या करारानुसार टाक्यांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असल्याचे नमूद केले आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी झाली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने चौकशी होईलही. पालिकेत भाजपाची सत्ता आहे म्हणून तिथले सत्ताधारी अधिक दोषी आहेतच, पण मग जिल्हाचे पालकमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री यांचीही काही जबाबदारी नाहीच का?
नाशिक पोलिस स्टेशनला प्राणवायू गळती प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सगळेच बळी आजारी व्यवस्थेचे आहेत. आधीच्या घटनांमधून आपण काही बोध घेतला असता तर अशा घटना घडल्याच नसत्या. गेल्या वर्षभरात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. सर्वसामान्यांना आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. मात्र रुग्णांची, रुग्णांच्या नातेवाईकांची लूट मात्र सुरूच आहे.
बरं, रुग्णाच्या उपचारासाठी खर्च करुनही रुग्ण वाचेल याची शाश्वती नाही. एक रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन २० ते २५ हजारांना विकले जात आहे आणि ज्याला गरज आहे त्याला किमान पाच दिवस हे इंजेक्शन द्यावेच लागते. सर्वसमान्य माणसाने इतके पैसे कुठून आणायचे? खासगी रुग्णालयात लूट सुरू आहे तर सरकारी रुग्णालयात बेड उपलब्ध नसल्याने जमिनीवर झोपून उपचार घ्यावे लागत असल्याच्या घटना एक वर्षानंतरही घडत आहेत. असे होत असेल तर आरोग्यव्यवस्थाच व्हेंटीलेटरवर आहे असाच निष्कर्ष दुर्दैवाने काढावा लागेल.
एक वर्षात आपण मोठ्या प्रमाणात आरोग्यविषयक सुविधा निर्माण केल्या होत्या, तर मग त्या आता इतक्या तोकड्या का पडाव्यात? कुठे रुग्णाचा बसस्टॉपवरच मृत्यू होत आहे, कुठे रुग्णालयाच्या बाहेर बेड न मिळाल्याने मृत्यू होत आहे, हे चित्र विदारक आहे. ग्रामीण भागातही रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यात तिथेही अपु़ऱ्या सुविधा असल्याने उपचाराअभावी रुग्णांचे मृत्यू होत आहेत. सरकारच्या अनास्थेमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाला डॉक्टर मिळत नाहीत. अशी स्थिती असताना, दिवसरात्र जीव धोक्यातून घालून काम करणार्या डॉक्टर्संना सत्ताधारी पक्षातीलच लोकप्रतिनिधी शिवीगाळ करतात हे कसे? टाळेबंदीच्या काळात बिचाऱ्या गरीब लोकांवर जी कारवाई केली जाते ना त्याऐवजी माजोरड्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
सध्या टाळेबंदीचे नियम कठोर केले आहेत, त्याचे स्वागतच आहे. पण व्यवस्था कशी सुधारणार तेही सांगणे आवश्यक आहे. आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री अशा प्रत्येक घटनेनेनंतर एकच वाक्य उच्चारतात- याची कडक चौकशी करू आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू. आणखी एक ठरलेले वाक्य म्हणजे अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सर्वच रुग्णालयांची तपासणी करू, ऑडिट करू. पण असे किती ऑडिट अहवाल आले आणि त्यावर तुम्ही काय काय कारवाई केली हेही जरा कधीतरी जनतेला सांगा ना! सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे याची चर्चा करण्याचे कारण नाही. कारण मंत्री कोणीही असले व ते कितीही वेळा बदलले गेले, तरी खालची सरकारची यंत्रणा तीच आहे. तेच अधिकारी आहेत. तीच रुग्णालये व तीच उपकरणे आहेत. औषधे व उपकरणे खरेदी करण्याची पद्धतीही तीच आहे. त्यातच घोळ आहे. मंत्रालयात राजेश टोपे वा उद्धव ठाकरे असोत की तिथे देवेन्द्र फडणवीस चंद्रकात पाटील बसोत, या यंत्रणेला काहीच फरक पडत नाही. फारतर एखाद्याची बदली होते, शिक्षा म्हणून चंद्रपूरला पाठवले जाते वा आणखी कडक कारवाई करायची तर सहा महिने निलंबित केले जाते. पण निलंबनातही अर्धा पगार चालूच असतो! काही काळानंतर तर पूर्ण पगारही सरकारला द्यावा लागतो. फक्त त्याला कदाचित वरच्या कमाईचा मलिदा मिळणे बंद होते. डझनावारी गेलेल्या जिवांच्या हत्त्येसाठी तितकीच शिक्षा पुरेशी आहे का?
