नवी मुंबईच्या जुई नगर येथील गामा टॉवर्सचे बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराने अनेक कामगारांचा पगार थकवून, पगाराचे पैसे मागायला गेलेल्या सुमारे 10 कामगारांना अक्षरशः बदडून पळवून लावल्याची घटना नुकतीच घडली. संतापजनक बाब म्हणजे याप्रकरणी रबाळे पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला असून ठेकेदाराची अद्यापी चौकशीही केली नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
गेल्याच आठवड्यात नवी मुंबई पोलिसांनी अंमली पदार्थांची खुले आम विक्री करणाऱ्या नायजेरियन टोळीचा पर्दाफाश नवी मुंबई पोलिसांनी केल्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत असतानाच ठेकेदाराला पाठीशी घालणाऱ्या पोलिसांबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कामगार ठेकेदार विरू शेठ व त्याचा साथीदार चुवा याने नऊ कामगारांना बेदम मारले. इतकेच नव्हे तर या मारहाणीत तीन कामगार जखमीही झाले आहेत. गामा टॉवर ही इमारत नुकतीच बांधून पूर्ण झाली असून चुवा या इमारतीची देखभाल करत असतो.
सोनीलाल, शत्रुघ्न, सुगन, सुनील, संदीप, काका, बिगडू, कलमी आणि सखणा या नऊ कामगारांना एक महिन्याचा पगारच मिळाला नसल्याने ही मंडळी दररोज विरू शेठकडे पगाराचा तगादा लावत असत. परंतु विरू बिल्डरकडे बोट दाखवत असे तर बिल्डरने सांगितले की, मी केव्हाच तुमचे पैसे शेठकडे दिलेले आहेत. या टोलवाटोलवीत कामगार मात्र हैराण झाले होते. त्यांचे खाण्याचे वांदे झाल्याने ते सर्व विरूकडे दाद मागण्यासाठी गेले असता विरू आणि चुव्याने त्यांना बदडून काढले. पोलिसांकडे प्रकरण गेल्यानंतर बिल्डरने त्यात हस्तक्षेप करून मारहाणीचे हे प्रकरणच थंड पाडल्याचा कामगारांचा आरोप आहे. येत्या काही दिवसात काहीच निर्णय न लागल्यास या कामगारांनी पोलीस आयुक्तांना भेटण्याचे ठरवले आहे.
दररोज 800 रुपयांच्या दराने हे कामगार मजुरी करत होते असे समजले. अजून दोघेजण लंगडत असून बेकारीतच त्यांना रुग्णालयाचा खर्चही सोसावा लागला आहे. खरेतर बांधकाम मजु्रांसाठी राज्य सरकारने किमान वेतन कायदा लागू केला असून त्यांचे वेतन त्यानुसार देण्यात यावे, असा दंडक आहे. असे असतानाही ठेकेदार तो कायदा गुंडाळून मनमानी करून अगदी क्षुल्लक रक्कम मजुरांच्या हातावर टेकवत असतात. बहुसंख्य मजूर अशिक्षित असल्याने ठेकेदार व बिल्डर त्यांना टोपी लावण्यात यशस्वी होतात. शिवाय त्यांचे पोलीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी साटेलोटे असल्याने सर्वांना बांधून ठेवलेले असते. त्यामुळे पोलिसांत तक्रार आल्यास त्याविरुद्ध कारवाई होऊ नये, असे संगमत असते.
या प्रकरणीसुद्धा पोलिसांनी केवळ अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला आहे बेदम मारहाण होऊनही, शिवाय काहीजण जखमी होऊनही पोलिसांनी साधे वैद्यकीय तपासणीचे कामही केलेले नाही, अशी माहिती हाती आली आहे. प्रथम जेव्हा कामगार भीतभीतच तक्रार करण्यास गेले तेव्हा पोलीस प्रथम तक्रारच घेण्यास तयार नव्हते. अखेर घेतली तीही अदखलपात्रच! वास्तविक राज्य सरकारने नाका कामगारांसाठीही किमान वेतन सुरू केले असतानाही जवळजवळ सर्वच ठेकेदार (यात बहुसंख्य मारवाडी, आणि उत्तर भारतीय आहेत) सरकारला ठेंगा दाखवतात. काही राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटनाही या क्षेत्रात आहेत. परंतु यांचा काहीच प्रभाव येथे नाही. खरेतर या कामगार शोषणात त्यांचाही अप्रत्यक्ष सहभाग असतो, असे समजते. अशा स्थितीत या बांधकाम मजुरांना न्याय कोण, कधी व कसा देणार हे पाहायचे…
