गेल्या २०/२५ वर्षांत बीड – परळी परिसरात याहूनही काळी कांडं घडली.. अहो आयपीएसला गायब केले गेले.. तेव्हा घशात शेंदूर घातला होतात का?..
“करा रे खुशाल करा हवा तो राडा
धमाल करण्याचा जमाना आहे
बिनधास्त करा, बलात्कार -भ्रष्टाचार – अत्याचार – भरसभेत – लोकसभेत
हवामान चांगले आहे, फेस्टिव्हल – कार्निव्हलचा सिझन आहे!
सहनशील आहेत समजूतदार गांडू
रडतात – ओरडतात, पण धोक्याची घंटा वाजवीत नाहीत
सवय आहे त्यांना किनाऱ्यावरून किंकाळ्या ऐकायची” (शांताराम)
या मर्मभेदी काव्यपंक्ती आठवायचे कारण म्हणजे बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची झालेली निर्घृण हत्त्या. यासंबंधात गेल्याच आठवड्यात लिहिले होते. त्यात राजकीय मिमांसा करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही निरीक्षणे नोंदवली होती. कुणा एका पक्षाची बाजू घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांचे वारू प्रमाणापेक्षा जास्त उधळू लागल्यानेच काही विधाने सबळ पुराव्यानीशी केली होती. ती खोडून न काढता तुम्ही अजितदादाची तर बाजू घेत आहात का, अशी विचारणा झाल्यानेच हा प्रपंच केला आहे. त्याचबरोबर काही मित्रांनी बीडचा संतापजनक इतिहासही पुरवला. इतकेच नव्हेतर ‘बीडची लोकशाही: एक भयाण वास्तव’ ही सदानंद कोचे या सनदी अधिकाऱ्याने स्वानुभावर लिहिलेली छोटेखानी पुस्तिका मिळाल्यावर तर संताप अधिकाधिक वाढतच गेला. कोचे यांनी बीडचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिलेले आहे. म्हणून त्यांना आलेले अनुभव कुणीही नाकारू शकत नाही व कुणा एकाची बाजू घेण्याचा प्रश्नच नाही, हे आपोआपच स्पष्ट होईल.

राजकीय नेता म्हणजेच कायदा व प्रशासन, जिल्हा चालवण्यासाठी प्रशासन असते व ते काम करण्यासाठी विविध नियम असतात. मुख्य म्हणजे या नियमांची निर्मिती राज्यघटनेला स्मरूनच केलेली असते. परंतु अशा कायदेशीर नियमांना बीडमधील राजकीय नेते व त्यांचे बगलबच्चे काडीचीही किमंत देत नसल्याची अनेक उदाहरणे या पुस्तिकेत नावनिशिवार दिलेली आहेत. बीड जिल्ह्यात जमीनदस्त कसे तयार केले जातात हे मागल्या लेखात पाहिलेले होते. या खोट्या दस्तऐवजाबरोबरच कुठलीही बोगस प्रमाणपत्रं खरे वाटावे इतक्या हुन्नरने केलेली कुठलीही प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे हे इथल्या अनेक टोळ्यांचे प्रमुख काम आहे. पुन्हा हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे कुणा सरकारी कर्मचाऱ्याला समजले व त्याने चुकून ते सांगण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला एकतर गप्प केले जाते वा एकदम गायब तरी केले जाते. यापेक्षाही संतापजनक प्रकार म्हणजे जो माणूस हयातच नाही वा तो अस्तित्त्वातच नाही त्याच्या नावाने ग्रामपंचायतीचे हक्क प्रमाणपत्र, करविषयक नोंदी असलेले पत्रक तसेच ७/१२चे उतारे देणे हे असल्या टोळ्यांच्या हातचा मळ असल्याचे तहसील कार्यालयात दबक्या आवाजात बोलले जाते. हे येथवरच थांबत नाहीतर हा खोटा ७/१२चा उतारा दाखवून जिल्हा बँकेची कर्जे मिळवून देणारी सोनेरी टोळीही येथे सेवेशी उपलब्ध असते.
जमीन व्यवहारात जर इतका गोंधळ असेल तर कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विचारच न केलेला बरा, अशी अवस्था असल्यास नवल नाही. कायदा-सुव्यवस्था ठीक करण्याससाठी राज्य सरकारने सुमारे १५/२० वर्षांपूर्वी रंजन मुखर्जी नावाचा आयपीएस अधिकारी बीडला पाठवला होता. आल्या आल्या या अधिकाऱ्याने सर्वांनाच शिस्तीत वागायला शिकवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कुठलीच शिस्त पचनी न पडणाऱ्या बीडला मुखर्जी यांचे शिस्तीचे वळसे आवडले नाहीत. जी गोष्ट आवडत नाही त्याची विल्हेवाट बीडवासीय राजकीय कार्यकर्ते एकाच मार्गाने लावतात म्हणजे ती व्यक्तीची कायमची ‘गायब’ करून टाकतात. आजतागायत मुखर्जी यांची शासकीय दरबारी ‘गायब’ अशीच नोंद आहे. आता हे ‘गायब’ म्हणजे ढगात पाठवले की गायरान जमिनीत गाडून टाकले हे कळण्याचा मार्गच नाही. मात्र, पोलीस अधिकाऱ्याच्या या गायबप्रकरणी लोकसभा खासदार, बीडचे अनेक आमदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधी वा राजकीय कार्यकर्त्यांनी चकार शब्दाचा आवाजही उठवला नाही.

आमदार सुरेश धसही गेले २०/२५ वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणात आहेत. वाल्मिक कराडबाबत दररोज कीर्तन करणाऱ्या धस साहेबांना मुखर्जी कुटुंबियांचा हुंदका ऐकू आला नव्हता का? कारण तेच हल्ली दररोज सांगत आहेत की ‘मऊ मेणाहुनी विष्णुदास आम्ही’. मऊ मेणाहुनी हलक्या हृदयाच्या धस साहेबांना आपल्या जिल्ह्यातील दलित बांधवांवरील अत्याचार इतक्या वर्षांत दिसले नाहीत. याचाच अर्थ ‘अंध अंधारी बैसले, डोळसा गांधारीचा वसा’ असा घेतल्यास धस साहब नाराज तो नही होगे ना? गुनाह माफ साहब..
बीड जिल्ह्यात कसलेही नियोजन आढळून येत नसल्याचे नमूद करून सदानंद कोचे म्हणतात की, खराब रस्ते, रस्त्यावरील बोगस दिवे, शिक्षणाचा दर्जा सुमार, त्यामुळे युवकांचा विकास नाही. बेरोजगारीत वाढ झाल्याने गुन्हेगारीतही वाढ. खोट्या तक्रारी करण्याचे प्रमाण अतोनात वाढलेले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचीही झाडाझडती घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंदिरा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, जनता दल, शेकाप या राजकीय पक्षांचे आलटूनपालटून लोकप्रतिनिधी या जिल्ह्यात असतात वा आहेत. या सर्व पक्षांनी मिळून एकत्र येऊन जिल्ह्याच्या विकासाबाबत विचार करणे गरजेचे झालेले आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणल्याने विकास जिल्ह्याबाहेरच थांबलेला आहे. हा विकासाचा रथ आणायला सर्व पक्षांचे हात लागले तरच तो आपल्या जागेवरून हलून आतमध्ये येईल!