वाटाण्यावाटाण्यात काय फरक असणार, असे कोणी विचारले तर हा प्रश्न निरर्थक मानू नका. हिरव्या आणि पांढऱ्या वाटाण्यात फरक असतो आणि या फरकातून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही सरकारवर होऊ शकतो, हे मंगळवारी राज्याच्या विधानसभेत दिसून आले.
आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यातील ८६ हजार अनुदानित शाळांमधे प्रधानमंत्री पोषणशक्ती योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारमार्फत पोषण आहार योजना राबवली जाते. त्यासाठी १८०० कोटी रुपये खर्च झाले असून हिरव्या वाटाण्याऐवजी पांढरा वाटाणा वापरून कोट्यवधी रुपयांचे पोषण विद्यार्थ्यांऐवजी भलत्याच लोकांचे झाले असल्याचा आरोप विधानसभेत केला गेला.
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सुरुवातीला सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. पण, संतप्त आमदारांनी एसआयटी चौकशीची मागणी लावून धरल्यानंतर भुसे यांनी सचिवस्तरीय चौकशीची घोषणा केली. सचिवांच्या पातळीवर या प्रकरणाची चौकशी करून महिन्याभरात त्याचा अहवाल देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
राज्यस्तरीय खरेदी समितीने निविदा प्रक्रियेत प्रत्येक घटकाचा दर व अन्य तपशील देऊन हिरव्या वाटाण्याचा पुरवठा करावा, हे स्पष्ट केले होते. तरीही पांढरा वाटाणा वापरला गेला आणि या दोन्ही वाटाण्यांच्या दरात शंभर रुपये प्रतिकिलो इतका फरक असल्याने कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप घाडगे-पाटील यांनी केला. त्यावर आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनीही सरकारला धारेवर धरले.
राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे पोषण व्हावे, यासाठी हिरवा वाटाणा त्यांच्या पोषण आहारात देण्याचे सरकारने ठरवले. पण, हिरव्याऐवजी कमी किमतीचा पांढरा वाटाणा देऊन विद्यार्थ्यांऐवजी भलत्याच मंडळींचे पोषण केल्याचा आरोप आमदारांनी सरकारवर केला. विशेष म्हणजे हे पोषण आहार देण्याचे काम महिला बचत गटांमार्फत न करता ठराविक लोकांना देण्यात आल्याचा आरोपही आमदारांनी केला. त्यामुळे वाटाण्यावाटाण्यातील फरकामुळे विद्यार्थ्यांऐवजी भलत्यांचेच पोषण झाल्याचा प्रकार विधानसभेत मंगळवारी उघड झाला.
