केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा जो विस्तार झाला त्यात तीन गोष्टींची चर्चा अधिक झाली. पहिली बाब नारायण राणेंचा समावेश. दुसरी, प्रकाश जावडेकरांसह बारा मंत्र्यांची हकालपट्टी आणि तिसरी गोष्ट नव्याने सहकार मंत्रालयाची झालेली निर्मिती आणि तो विभाग गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सोपवला जाणे. महाराष्ट्राला या तिन्ही मुद्द्यांमध्ये भरपूर कुतूहल आणि उत्सुकता आहे. त्यामुळे या मुद्दयांची चर्चा झाली आणि पुढेही होणारच आहे.
सहकार हा खरेतर राज्याच्या अखत्यारीतील विषय. केंद्र सरकारचा एक जुना सहकारी संस्था कायदा आहे. पण महाराष्ट्रातील संस्थांचे नियमन, नोंदणी आदी करणारा 1960चा कायदा निराळा आहे. त्या कायद्याखाली सहकारी संस्थांच्या चौकशाही सहकार खाते करत असते. देशस्तरावर ब्रिटिशांच्या काळापासून सहकार हा विषय सुरू झाला आहे.
1904 साली पहिला सहकार कायदा झाला. त्याखाली सहकारी संस्थांची नोंदणी होऊ लागली. कोणीही दहा नागरिक एकत्र येऊन सहकारी संस्था काढू शकतात. या संस्था गृहबांधणी, आर्थिक व्यवहार (पतसंस्था, बँका आदी), पणन व्सतू विनिमय, कृषी, शेती उपज प्रक्रिया अशा विविध प्रकारात निघतात. या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणाही झाल्या. पहिला कायदा झाल्यानंतर आठच वर्षांत 1912 साली पूर्ण नवा सहकार कायदा केंद्र सरकारने केला. त्यातही 1919मध्ये सुधारणा झाल्या. त्याचवेळी तो विषय राज्यांच्या अखत्यारीतही देण्यात आला.
केंद्र सरकारमध्ये कृषी खात्यांतर्गत सहकार विभाग होता. त्यामुळे शरद पवार दहा वर्षे कृषीसह सहकार आणि पणन विभागही केंद्र सरकारच्या स्तरावर हाताळत होते. आता कृषीमधून सहकार विभाग वेगळा काढून याला पूर्ण मंत्रालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि त्याची जबाबदारी अमितभाईंकडे दिली गेली आहे. केंद्र सरकारच्या सध्याच्या व्यवस्थेत मोदीनंतरचे क्रमांक दोनचे दमदार नेते अमित शाह हेच आहेत. त्यांच्याकडे केंद्रीय गृहखात्याचीही जबाबदारी आहे. गृहमंत्री या नात्याने केंद्र सरकारकडून मदत पुनर्वसनाचे जे निधी वेगवेगळ्या नैसर्गिक संकट काळात राज्यांना दिले जातात त्याचेही नियंत्रण अमित शाहांच्या नेतृत्त्वातील केंद्रीय मंत्रीगटाकडे असते.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सहकारी साखर कारखान्यांच्या चौकशांमध्ये आता एक नवी दिशा व नवी धार प्राप्त होईल का हा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सध्या चौकशीचा रोख वळतो आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सहाकारी बँकेने गेल्या दशकभरात जे सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्या यांची कर्ज थकली व ज्या संस्था आर्थिक डबघाईला आल्या अशांची लिलावात विक्री केली. अण्णा हजारे व इतरांनी त्या संदर्भात उच्च न्यायालयात तसेच विविध केंद्रीय संस्थांकडे तक्रारी केल्या. अशाच एका तक्रारीमधून जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर सध्या सक्तवसुली संचालनालय ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. या कारखान्याचा थेट संबंध अजितदादांशी जोडला जातो.
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी व अंतुलेंच्या काळात गाजलेल्या बंडखोर काँग्रेस नेत्या शालिनीताई पाटील यांनी स्थापन केला. खटाव-माण भागातील सातारा जिल्ह्यातील हा कारखाना सुरुवातीपासूनच आर्थिक अडचणीत आला आहे. एकतर दुष्काळी भागातील करखाना, ऊसाचे व गाळपाचे प्रश्न आणि आर्थिक शिस्तीचा अभाव यामुळे हा करखाना डबघाईला आला आणि 2010मध्ये राज्य सहकारी बँकेने थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी जरंडेश्वर अन्य अनेक कारखान्यांप्रमाणे अवसायनात काढला. त्याची विक्री लिलाव पद्धतीने झाली.
गुरू कमोडिटिज नावाच्या खाजगी कंपनीने तो साडेतीन कोटी रुपयांत विकत घेतला आणि ताबडतोब जरंडेश्वर शुगर या खाजगी कंपनीला चालवायला दिला. ही कंपनी स्पार्कलिंग सॉईल नावाच्या दुसऱ्या खाजगी कंपनीने सुरू केलेली होती आणि या स्पार्कलिंगमध्ये अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा संबंध असल्याचा आरोप झाला आहे. एकापरीने जरंडेश्वरची खरेदीविक्री व तो चालवायला देणे यात अजितदादांचा थेट संबंध असल्याचेही आरोप होत असून त्यांच्यामुळेच या खाजगी कारखान्याला पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नेतृत्त्वात तीन सहकारी बँकांनी मिळून साडेसातशे कोटींचे कर्ज दिल्याच्या धक्कादायक प्रकरणाची चौकशी सध्या ईडी करत आहे.
जरंडेश्वर प्रकरणात अजितदादांवर कारवाई करा आणि याच पद्दतीने ज्या अन्य 43 सहकारी साखर कारखान्यांची लिलाव विक्री झाली, त्यांचीही चौकशी करा व दोषींवर कारवाई करा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी अमित शाहांकडे पत्र पाठवून केली आणि पुढच्या चार दिवसांत केंद्रात नवे सहकार खाते अस्तित्त्वात आले आणि ते शाहांकडेच दिले गेले! याला योगायोग म्हणावे की नियोजित रणनीतीचा आविष्कार?
अजितदादांनी अर्थातच आपला जरंडेश्वर खरेदीविक्री वा कर्जप्रकरणात कोणताच संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे. शालिनीताई पाटील यांनी मात्र पवारांच्या नावाने नव्याने खडे फोडले आहेत. आता नवे केंद्रीय सहकार मंत्री यात काय करतात हे पाहावे लागेल. पण अवसायनात निघालेले सहकारी साखर कारखाने हा सहकारातील एक प्रश्न झाला. एकंदरीत सहकार क्षेत्र इतके विशाल आहे की साखर कारखाने हा त्याच्या एका कोपऱ्यातील एक भाग म्हणावा लागेल.
देशात साडेसातशे साखर कारखाने आहेत. त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा वीस टक्के आहे तर उत्तर प्रदेशात 28 टक्के कारखाने आहेत. राज्यातील 174 कारखान्यांपेकी 145 कारखाने सहकार क्षेत्रात आहेत. बाकी खाजगी आहेत. सहकार क्षेत्रातील साखरेचे अर्थकारण जरी मोठे असले तरी जनतेचा सहकाराशी संबंध येतो तो पतसंस्था, बँका व गृहनिर्माण संस्था या माध्यमांतून. कृषी क्षेत्राशी निगिडत विविध संस्थांमध्ये देशातील 67 टक्के लोकसंख्या सदस्य म्हणून जोडली गेलेली आहे.
शहरी भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची देशातील संख्या कित्येक लाखांमध्ये आहे तर पतसंस्थांची संख्या सध्या दीड लाखांच्या आसपास आहे. दर दहा वर्षांनी नव्याने पाच लाख पतसंस्था सुरू झालेल्या असतात. कृषी पतपुरवठ्याची सहकारी साखळी ही सर्वात मोठी व्यवस्था देशात आहे. पण अर्ध्याहून अधिक सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीत येतात व डबघाईला येतात. त्यांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढणे हे एक मोठे काम अमित शाहांच्या नव्या केंद्रीय सहकार खात्याकडे येईल.
रिझर्व बँकेचे नियंत्रण नागरी सहकारी बँकांवर एका मर्यादेपर्यंत आहे. तिथे खरे नियंत्रण राज्याच्या सहकार कायद्याचे येते. आंतरराज्य सहकारी संस्था असतात. त्यात काही मोठ्या सहकारी बँका व सीमा भागातील साखर कारखाने, दूध उत्पादकांच्या संस्था मोडतात. असे सारे मुद्दे नव्याने सहकार खाते सुरू होताना येणार आहेत. मुळात हे खाते आर्थिक शिस्तीसाठी व शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काढले आहे की त्यातील नियंत्रणांचा वापर राजकीय छडीसारखा करायचा आहे? मोदी व शाह या दोन्ही नेत्यांची ख्याती चोवीस तास राजकारणाचाच विचार करणारे नेते अशीही आहे. विकासकामे करताना त्यातून जर पक्षाचा फायदा होत असेल तर तो हे नेते नक्कीच सोडणार नाहीत. त्यादृष्टीने नव्या खात्यातून उद्धार कोणाचा होतो व संहार कोणाचा केला जातो हे पाहणे रंजक व उद्बोधक ठरेल!
