खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिरातींच्याबाबतीत, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019च्या कलम 21(2)नुसार, वारंवार उल्लंघन झाल्यास केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण उत्पादकाला आणि त्याच्या समर्थनकर्त्याला 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019च्या कलम 18द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी आणि अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून शोषण किंवा प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 9 जून 2022 रोजी, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना आणि जाहिरातींच्या समर्थनाला प्रतिबंध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना अधिसूचित केल्या आहेत.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उत्पादनाच्या जाहिरातीचे समर्थन करताना, एखादी व्यक्ती किंवा समूह किंवा संस्था जाहिरातीत कोणत्याही वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेचे समर्थन करते तेव्हा हे त्यांचे मत, विश्वास, निष्कर्ष किंवा अनुभव आहे असा संदेश जाहिरातीमध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसतो. जाहिरातींच्या समर्थनासाठी योग्य व्यासंग असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जाहिरातीतील कोणतेही समर्थन करणाऱ्या व्यक्ती, समूह किंवा संस्थेने खरे, योग्य सद्यस्थितीतील मत प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे समर्थन, जाहिरातीतील वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेबद्दल पुरेशी माहिती किंवा अनुभवावर आधारित असणे आवश्यक आहे. ते फसवे नसावे, असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.
जिथे भारतीय व्यावसायिकांना, मग ते भारतातील रहिवासी असोत किंवा अन्य, त्यांनी कोणत्याही व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना समर्थन देणे सध्याच्या कोणत्याही कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे, तिथे, अशा व्यवसायातील परदेशी व्यावसायिकांनादेखील अशा जाहिरातींमध्ये समर्थन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
