भारत सरकारच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (MWCD) नुकतेच नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बाल संरक्षण, सुरक्षा आणि बाल कल्याण या विषयावर एक दिवसीय प्रादेशिक परिसंवादाचे आयोजन केले होते. बाल संरक्षण, सुरक्षा आणि कल्याणविषयक समस्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करणे आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी देशभरात आयोजित केलेल्या प्रादेशिक परिसंवादांच्या मालिकेची सुरुवात या कार्यक्रमात करण्यात आली.
या परिसंवादाला भारत सरकारच्या केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी, महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे सचिव इंदेवर पांडे आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे (NCPCR) अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो उपस्थित होते.
बाल न्याय कायदा आणि नियमांमधील सुधारणा यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात आला. संभाव्य दत्तक पालकांद्वारे अनुभवाच्या सामायिकरणाद्वारे दत्तक प्रक्रियेवर या सुधारणांचा होणारा परिणाम अधोरेखित करण्यात आला. या संभाव्य दत्तक पालकांना सप्टेंबर, 2022 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर त्यांच्या अडचणीचे त्वरित निराकरण झाले होते. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी (LBSNAA) मसुरी यांच्या सहकार्याने विकसित केलेल्या बाल न्याय कायद्यावरील ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलचे उद्घाटन आणि प्रारंभ, कर्मयोगी इगॉट प्लॅटफॉर्मवर या कार्यक्रमात करण्यात आला. बाल सुरक्षा, संरक्षण आणि कल्याणासाठीच्या तरतुदींची अगदी गावपातळीपर्यंत जाणीव असणे आवश्यक असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांची संवेदना आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी 9 वर्षांत बाल संगोपन संस्थांच्या मदतीने देशभरात 7 लाख बालकांना मंत्रालयाने कशा प्रकारे मदत केली, यावर प्रकाश टाकला. देशभरात बेपत्ता घोषित करण्यात आलेली सुमारे 3 लाख बालके या 9 वर्षांत जिल्हा बाल संरक्षण केंद्र (डीसीपीयू) आणि पोलीस प्रशासनाने त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहचवली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात काही संभाव्य दत्तक पालक देखील उपस्थित होते. यापैकी तीन पालकांनी कायद्यात अलीकडेच करण्यात आलेल्या बदलांमुळे दत्तक प्रक्रियेच्या सुलभतेबद्दलचे त्यांचे अनुभव सामाईक केले.
