केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने दापोली समुद्र किनाऱ्यावर असलेले राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
दापोली समुद्र किनाऱ्यावर परब यांचे साई रिसॉर्ट एन एक्स तसेच सी क्रौंच रिसॉर्ट आहे. हे रिसॉर्ट अनधिकृत असून त्याविरूद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमैया यांनी केली होती. त्यावर केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने हे आदेश दिले आहेत. हे रिसॉर्ट अनधिकृत असून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेले असून ताबडतोब पाडण्यात यावे असे आदेश मंत्रालयाने दिले आहे. १९८६च्या पर्यावरण कायदा कलम ५च्या अंतर्गत ३१ जानेवारीला हा आदेश काढण्यात आला आहे.
दापोली समुद्र किनाऱ्यावरील साई रिसॉर्ट एन एक्स आणि सी क्रौंच रिसॉर्ट तोडून आधी/पूर्वी जशी जागा/किनारा होता तसे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारत सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटी (पर्यावरण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार) यांना दिले आहेत. हा रिसॉर्ट तोडून मूळ (आधीसारखी) जागा करून घेण्याची जबाबदारी आता महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीची आहे.
पर्यावरण कायद्याचा भंग करून अनिल परब यांनी गैरकायदेशीररीत्या फसवणूक करून हा रिसॉर्ट बांधला. पर्यावरणाचे नुकसान केले. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पर्यावरण कायद्याचे कलम १५ व १९ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे विभागीय संचालक, नागपूर यांना या संबंधात रिसॉर्ट व रिसॉर्टच्या मालकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी, फौजदारी कारवाई संबंधात पावले उचलण्याचे निर्देशही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी अशाच प्रकारे समुद्र किनाऱ्यावर अनधिकृत बंगला बांधला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधले शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी अनधिकृत रिसॉर्ट बांधला. बंगला तोडण्यात आला व रिसॉर्ट तोडला जाणार याबद्दल किरीट सोमैया यांनी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले आहे. ठाकरे सरकारचे सगळे घोटाळेबाज मंत्री व नेते यांच्या विरोधात अशाच पद्धतीने कारवाई होणार! सगळ्या घोटाळेबाजांना कारवाईला सामोरे जावेच लागणार असे ते म्हणाले.
