माध्यमांच्या बाबतीत पत्रकारांविषयी महायुती सरकारचे नेमके धोरण काय ते कळत नाही. देवेन्द्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे व अजित पवारांच्या सोबतीने महाप्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर शंभर दिवसांचा सरकारचा एक कार्यक्रम जाहीर केला. पण त्यात पत्रकारांची गढडी आवळण्याचा कार्यक्रम समाविष्ट आहे हे कोणालाच कळले नाही. राज्य सरकारने अलिकडे प्रसृत केलेली परिपत्रके व जाहीर केलेला नवा कायदा यांच्या माध्यमांतून नेमके तेच साधले जाणार आहे. महायुती सरकारची धोरणे व दिशा ही माध्यमांना आणि तिथे काम करणाऱ्या पत्रकारांना दूर लोटण्याचीच दिसत आहेत.
या शंभर दिवसांत महायुती सरकारने पत्रकारांच्या विरोधात तीन गोष्टी केल्या. राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अखत्यारीत खोट्या बातम्यांना उत्तरे देणारा एक कक्ष सुरु केला. राज्य सरकारच्या विरोधात राज्यातली सर्व अडीच-तीन हजार वृत्तपत्रांमधून आणि अडीच-तीन डझन मराठी, हिंदी, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवरून दररोज असंख्य बातम्या प्रकाशित होत असतात. त्यात बरेचदा तथ्यही असते तसेच कधी सत्याचा विपर्यास करून बातम्या दिल्या, लिहिल्या जातात, असा सरकारचा समज आहे. सत्याचा अवलाप होणे योग्य नाही हे खरे आहे. पण प्रत्येक सरकारविरोधातील बातमी खरी नाही असे गृहित धरून त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारने विभाग सुरु करावा हेही योग्य नाही. राज्य सरकारकडे माहिती खात्याची मोठी यंत्रणा आहे. पण त्यातील असंख्य पदे आज रिक्त आहेत. तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांमध्ये पदे रिक्त असतील तर राज्य सरकारला अपेक्षित खुलासे तयार तरी कोण करणार आणि ते वृत्तपत्रांत आले की नाही हे पाहणार तरी कोण? ती यंत्रणा बळकट करण्याचा विचार राज्य सरकार गेली दहा वर्षे करत नाही. उलट त्यांना समांतर अशी खाजगी प्रसिद्धीप्रमुखांची यंत्रणा उभी करण्याचे काम सरकारने चालवले आहे.
बहुतेक सर्व मंत्र्यांकडे निवृत्त पत्रकारांच्या तसेच खाजगी पीआर कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या नेमणुका झालेल्या आहेत. मंत्र्यांची सोशल मीडिया खाती सांभाळण्याची जबाबदारी खाजगी संस्थांकडे दिलेली आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे भवितव्य काय असणार हा एक प्रश्नच आहे. मंत्रालयात कामानिमित्त येणाऱ्या पत्रकारांना अधिस्वीकृतीपत्रिका देण्याची प्रथा अनेक दशके सुरु आहे. ही शासकीय ओळखपत्रे जिल्हा स्तरावरही दिली जातात. पण या सर्वांची संख्या नियंत्रित व मर्यादित असते. गेल्या दहा-बारा वर्षांत खाजगी टीव्ही चॅनेलची संख्या वाढत गेली आहे. प्रत्येक वृत्तवाहिनीचा एक कॅमेराचालक, एक वार्ताहर, एखादा मदतनीस असे तीन ते चार लोक एका युनिटमध्ये काम करतात. तंत्रज्ञानाने त्यातही आता क्रांती केली आहे. वृत्तवाहिनीची संपूर्ण बातमीदारी करण्यासाठी पत्रकाराच्या हाताताली फोन समर्थ झाला आहे. पण त्याचवेळी या तंत्रज्ञानाने दुसरीही कमाल केली असून यूट्यूबवर चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या हा नवा प्रकार आता सुरु झाला आहे. त्यामुळे शासकीय अधिस्वीकृतीपत्रिकाधारक पत्रकारांपेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी वाहिन्यांचे कॅमेरे व माईकचे बूम घेऊन फिरणारे आणि हातातील फोन नाचवत यूट्यूबर पत्रकार असल्याचे सांगणारे लोक गाव-खेड्यातही फिरत असतात.
आताचे युग डिजिटल बनले आहे. एक जमाना होता छापील वृत्तपत्रांचा. नंतरचा जमाना आला तो वृत्तवाहिन्यांचा. त्यांची संख्या गेल्या पाच-सहा वर्षांत भरपूर वाढली आणि आता युग आले आहे यूट्यूब पत्रकारांचे. त्यांच्या हातातील कॅमेरा हेच त्यांचे पूर्ण पत्रकारितेचे साधन. त्यांना ना कार्यालयाची गरज ना छापखान्याची ना वृत्तवाहिन्यांसारख्या मोठ्या सॅटेलाईट लिंकअप वगैरे व्यवस्थेची गरज. ते बसल्या जागी युट्यूब वा फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमांतून बातमीदारी करत असतात. आणि त्यांच्या संख्येवर वा ते काय बोलतील, दाखवतील यावर कोणतेही नियंत्रण येऊ शकत नाही. त्यात पत्रकारिताच हरवत चालली आहे. यूट्यूब कोणी चालववा, त्यांचा दर्जा काय असावा, त्यात कोणत्या बातम्या जाव्यात, कोणत्या जाऊ नयेत यावर कोणतेच व कुणाचेच बंधन नाही. राज्य सरकारची वा कोणत्याही राजकीय नेत्याची त्यात अडचण होऊ शकते. त्यावर मात म्हणून डीजीआयपीआरच्या नियंत्रणात चोवीस तास वाहिन्या तसेच यूट्यूबवरील बातम्या तसेच माहितीची सत्यता पाहणे, तपासणे, पडताळणे राज्यकर्त्यांना आवश्यक वाटू लागले आहे. त्या परिपत्रकावर प्रसारमाध्यमांची नाराजी व्यक्त झाली. पण विरोध असा झाला नाही.
अलिकडेच राज्य सरकारने मंत्रालयात पत्रकारांना फक्त दुपारी 2नंतरच प्रवेश देण्याचे नवे धोरण स्वीकारले. त्याला पत्रकार संघटनांनी कडाडून विरोध केला. ते आता मुख्यमंत्री फडणवीसांनीच मागे घेतले आणि आता पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओळखपत्रे, अधिस्वीकृतीपत्राच्या आधारे पत्रकारांना मंत्रालयात प्रवेश दिला जाणार आहे. पण, मुळात मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन डीजीआयपीआरने ते परिपत्रक जारी केले होते. ते धोरण सरकारने कायमस्वरुपी रद्द केले आहे की तात्परते मागे घेतले आहे हा प्रश्न उरतोच. मंत्रालयात जे परिपत्रक निघाले त्याच्याच आवृत्या जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त अगदी तालुक्यातील शासकीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातही निघू शकल्या असत्या. पण तो धोका सध्या टळला आहे.
राज्य सरकारने अलिकडेच आणलेल्या विशेष जनसुरक्षा कायद्याचा (स्पेशल पब्लिक सेक्युरिटी एक्ट) तिसरा मुद्दाही पत्रकारितेवर आणखी एक हल्ला ठरतो आहे. या कायद्याचा उद्देश शहरी नक्षलवाद उखडून टाकणे हा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मुळात गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांच्या आधी हा कायदा विधिमंडळात शिंदे सरकारने आणला होता. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. डिसेंबरमध्ये तो पुन्हा एकदा विधिमंडळात आणला गेला. त्याचे कायद्यात रूपांतर होणे बाकी आहे. चंद्रपूरचे आमदार व राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्त्वात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची एक समिती त्यावर विचार करण्यासाठी नेमली गेली आहे. त्यांनी आता लोकांच्या हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. नक्षलवादाचे समर्थन महाराष्ट्रातील कोणीही सुजाण नागरिक करणार नाही. जंगलात फोफावलेल्या नक्षलवाद्यांसाठी माहिती तसेच पैसा गोळा करण्याचे काम, त्यांना लागेल तेव्हा कायद्याची मदत पुरवण्याचे कामही शहरातील काही संघटना करत असतात ही वस्तुस्थिती आहे. तशा संघटनांवर बंदी घालणे, त्यांना रोखणे यासाठी सरकारला एखादा कायदा हवा अशी यामागची भूमिका सांगितली गेली. पण या कायद्याची जी कलमे प्रसृत झाली आहेत, ती कोणत्याही संघटनेविरोधात, कोणत्याही पत्रकाराविरोधात व कोणत्याही वृत्तपत्र समुहाविरोधात हत्यार म्हणून सरकारला सहजच वापरता येतील अशी शक्यता दिसते.
जिल्हा पोलीस प्रमुखांना तसेच शहरातील पोलीस आयुक्तांना या कायद्यात भरमसाठ अधिकार दिलेले आहेत. म्हणूनच राज्यभरातील सर्व पत्रकार संघटनांनी या कायद्याला स्पष्ट विरोध केला आहे. कोणतेही लिखाण समाजविघातक आहे असे पोलीस ठरवू शकतील आणि त्याला प्रतिबंध घालू शकतील. कोणतेही लिखाण वा भाषण सरकारविरोधातील कृत्य ठरवून ते करणाऱ्या लेखकाच्या वा वक्त्याच्या मुसक्या आवळण्याचे स्वातंत्र्य त्यात पोलिसांना लाभेल. पत्रकारांना अटकाव होऊ शकेल. इतकेच नाही तर अशा लिखाणाची वा बोलण्याची जागा, प्रेस वा स्टुडिओ जिल्हाधिकारी ताब्यात घेऊ शकतील, जप्त करू शकतील अशी यातील कलमे असून ती समाजातील मुक्त विचार, मुक्त लेखन व मुक्त वक्तव्य स्वातंत्र्याला सहजच बाधा आणू शकतील, अशी भीती पत्रकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. सरत्या सप्ताहात मंत्रालयासमोरही पत्रकारांनी त्यासाठी धरणे धरले, घोषणा दिल्या. मंत्रालयात निवेदने दिली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तसेच काही ठिकाणी तहसीलदारांकडे त्या-त्या ठिकाणच्या पत्रकार संघटनांनी निवेदने दिली. निषेध व्यक्त करण्याचे कार्यक्रमही झाले. आता यावर राज्य सरकार काय उत्तर देणार हे पाहवे लागेल. पत्रकार काय लिहीत आहेत, बोलत आहेत याची छाननी पडताळणी करण्यासाठी कक्ष उघडणे, मंत्रलायात पत्रकारांचा प्रवेश रोखणे, मर्यादित करणे आणि विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू करणे, हे सारे मतस्वातंत्र्यावर, व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे प्रकार आहेत. आणि सरकारने या टोकापर्यंत जाऊ नये. तूर्तास इतकेच!
